सुर्खेत- वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले वालविवाह बालिकाको भविष्यको सबैभन्दा ठूलो शत्रु भएको बताएकी छिन् । ‘बालविवाह बालिकाको भविष्यको सबैभन्दा ठूलो, भयंकर दुश्मन हो । यसले शिक्षा स्वास्थ्यलगायत हरेक क्षेत्रमा प्रगति हुनै दिदैन,' उनले भनिन, ‘बालकालाई सिर्जनात्मक हुन नदिने यो शत्रु प्रचलनलाई हटाउन जरुरी छ ।’

नगरपालिकाले आयोजना गरेको बालसंरक्षण सम्बन्धि दुईदिने कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उपप्रमुख ढकालले नगरसभाबाटै छोरीका लागि गर्वको नगर हुने र बालविवाह मुक्त नगर बनाउने प्रतिबद्धता पास भइसकेको स्मरण गराउँदै सबै मिलेर यो एजेण्डालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताईन् ।

‘अहिले हामीले बनाएको बाल नीतिलाई आगामी बजेटमा सम्बोधन गरौं । योजना तर्जुमा गर्दा नीतिको आधारमा चयन गरौं,’ उनले भनिन, ‘अनि संविधानमै वालविवाह अपराध भएको उल्लेख छ । यसलाई व्यवहारको रुपमा नभएर कानूनी रुपमा नै कडाईका साथ लागु गरौं । अनिमात्र हामीले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौं । यसका लागि नगरपालिकामा बसोबास गर्ने हरेकले साथ दिई यो प्रचलन हटाऔं ।’

उनले नगरपालिकाले बनाउने बालमैत्री नीति सबैकालागि स्वीकार्य हुने बताईन् । ‘हामी सबैको अपनत्व हुने खाले नीति बनाउँछौं,’ उनले भनिन्, ‘अहिले कस्ता बालबालिका नगरभरि छन् भनेर तथ्यांक संकलन गर्न प्रत्येक वडामा दुइ जना कर्मचारी खटाएका छौं । त्यसपछि बालबालिकाको तथ्यांक आइसकेपछि के कारणले बालबालिका समस्यामा परेका छन्, त्यसको उपचार खोजौंला ।’

 दुइ दिने कार्यशालाले वीरेन्द्रनगरमा सबैभन्दा विकराल समस्या बालविवाह रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । बालविवाह पछि लागु औषध दुर्व्यसन, यौन दुर्व्यवहार, सडक बालबालिका, अनाथ बेसाहारा बालबालिका, हिंसा दुर्व्यवहार पनि समस्याको रूपमा रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

यस्तै नगरमा सम्मानजनक सहभागिता हुन नसकेको, बाल श्रम शोषण भइरहेको, अपांगता भएका बालबालिकाहरु, लिंग पहिचान गरि भ्रुण हत्या, कुपोषण, वेवास्ता र पहिचान समस्या जस्ता निष्कर्ष रहेको गोष्ठीको रहेको वडा नं. १४ का वडा अध्यक्ष टोपबहादुर दर्लामीले बताए ।

नगर बालसंरक्षण समिति मस्यौदामा नगर बाल संरक्षण समिति बनाउने उल्लेख छ । समितिमा प्रमुख, उपप्रमुख, सम्वन्धित वडाअध्यक्ष वा कार्यपालिका सदस्य, नगर बाल क्लवबाट दुई जना सदस्य, नगर प्रहरीबाट एक जना, उद्योग वाणिज्य संघबाट एक जना, बालगृहबाट एक जना, शिक्षकबाट एक जना, नगर शिक्षाबाट एक जना, नगर स्वास्थ्यबाट एकजना सदस्य रहने प्रस्ताव छ ।

यस्तै संघ संस्था, अपांगता भएका, सामाजिक विकास समिति, सञ्चारकर्मीबाट एक जना सदस्य राख्ने प्रावधान मस्यौदामा उल्लेख छ । महिला तथा बालबालिका समाज कल्याण उपशाखा सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदामा टोल समुदाय स्तरमा वाल संरक्षण समिति बनाउने उल्लेख छ ।