×

NMB BANK
NIC ASIA

वाणिज्य इजलासमा चेक बाउन्सका मुद्दा मात्र, वाणिज्यका अन्य उजुरी नै पर्दैनन् !

फागुन ८, २०७५

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

जनकपुरधाम – नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक गठन भएको वाणिज्य इजलासमा चेक बाउन्सका मुद्दाहरू मात्र दर्ता हुने गरेको पाइएको छ । उच्च अदालत जनकपुरमा गठन भएको वाणिज्य इजलासमा जम्मा ११ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्, ती सबै चेक बाउन्सका मुद्दा हुन् । 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

चेक बाउन्स भएको भन्दै बैंकिङ कसूर अन्तर्गत मुद्दा दर्ता हुने गरेको उच्च अदालत जनकपुरका रजिष्ट्रार वेदप्रसाद उप्रेतीले जनाए । ‘करीब एक वर्षअघि नै यहाँ वाणिज्य इजलास गठन भयो,’ रजिष्ट्रार उप्रेतीले भने, ‘तर गत कात्तिकदेखि फागुन ५ गते सम्ममा बैंकिङ कसूर अन्तर्गतका कुल ११ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।’ 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका वडा नम्बर ९ बस्ने ३० वर्षीय हामिद रेजाले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २५ बस्ने मोहम्मद जमिल अख्तरविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा २०७५ साल कात्तिक ३० गते चेक बाउन्सको मुद्दा दर्ता गरे । प्रतिवादी अख्तरले कारोबारको लेनदेनका क्रममा ९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ लिएकोमा चेक दिँदा बैंक खातामा रकम नभएको भन्दै उनले मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । 


Advertisment
Nabil box
Kumari

गत असोज १६ गते अख्तरले दिएको ग्लोबल आईएमई बैंकको चेक साट्न जाँदा खातामा पर्याप्त रकम नरहेको भन्दै बाउन्स भयो । रकम नभएको खाताको चेक दिएर आफूलाई ठगेको भन्दै रेजाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जाहेरी दिएका थिए । 

Vianet communication
Laxmi Bank

धनुषा प्रहरीले तत्काल अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउँदै उनलाई काठमाडौंको महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाले कार्तिक ११ गते पक्राउ गरेर धनुषा प्रहरीलाई बुझायो । उक्त मुद्दा उच्च अदालत जनकपुरमा पुग्दा थुनछेक प्रयोजनतर्फ न्यायाधीशद्वय शिवनारायण यादव र डा. रवि शर्मा अर्यालको संयुक्त इजलासले २०७५ साल कार्तिक ३० मा ५१ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो । उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ ।

त्यसैगरी अन्य मुद्दामा पनि प्रतिवादीले चेक काटेर दिएको तर चेक साट्न बैंकमा जाँदा उक्त रकम नभएको भन्दै कुल ११ वटा मुद्दा वाणिज्य इजलासमा परेका छन् ।

२०७४ साल पुष १३ मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्च अदालत जनकपुरमा वाणिज्य इजलास गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७४ साल माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी कम्पनी ऐन २०६३, सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३, दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३ तथा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ बमोजिमका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न प्रादेशिक क्षेत्राधिकार रहने गरी उक्त अधिकार सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत जनकपुरलाई प्रदान गरेको थियो । 

उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ६६ बमोजिम इजलास वा अस्थायी इजलास गठन गरेर प्रदेशभरिकै मुद्दाको किनारा गर्न भनिएको थियो । उसो त प्रदेशका आठवटै जिल्लाको मुद्दा दर्ता गरेर न्याय निरुपण गर्ने क्षेत्राधिकार रहेको भए पनि दर्ता भएका ११ थान मुद्दामध्ये ९ थान मुद्दा धनुषाबाटै र १ थान सिरहा र १ थान महोत्तरी जिल्लाबाट मात्र आएको उच्च अदालतका रजिष्ट्रार वेदप्रसाद उप्रेतीले बताए ।

उच्च अदालत जनकपुरमा वाणिज्य इजलास हेर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले कुल चारजना न्यायाधीशलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । मुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेल, न्यायाधीशहरू माधव पोखरेल, दिनेशप्रसाद यादव र डा. रवि शर्मा अर्याललाई वाणिज्य इजलास हेर्ने भनेर तोकिएको छ ।

वाणिज्य इजलासअन्तर्गत पर्ने बैंकिङ कसूर ऐन अन्तर्गतका मुद्दा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गरेर पठाउने गरेको छ । ‘देशमा उद्योग, व्यापार, कारोबार आदि वृद्धि हुँदै गरेको अवस्थामा त्यस क्षेत्रमा अपराध समेत बढिरहेको हुनाले त्यस्ता अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न जरुरी छ,’ रजिष्ट्रार उप्रेतीले भने, ‘न्यायालयमा पनि विशिष्टिकृत गरेर न्यायाधीशलाई समेत तालिम दिएर विशिष्टिकृत न्यायमार्फत् न्याय निरुपण गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य इजलास गठन गरिएको हो ।’  देशमा समृद्धि ल्याउन, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई समेत सुरक्षित गर्दै न्याय निरुपण गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य इजलास गठन गरिएको हो ।

उच्च अदालत जनकपुरमा वाणिज्य इजलास गठन गर्न सर्वोच्च अदालतले अधिकार दिएको भए पनि छुट्टै इजलास भने लाग्ने गरेको छैन । न्यायाधीशहरूको पहिलेदेखिकै नियमित इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुने गरेको उप्रेतीले बताए ।

एक वर्षदेखि उक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने गरेको भए पनि कुनै मुद्दाको हालसम्म अन्तिम किनारा भने लागेको छैन । प्रायः जसो मुद्दामा थुनछेक आदेश सम्पन्न भए पनि अन्तिम फैसला भने हुन सकेको छैन ।

उच्च अदालत जनकपुर नै वाणिज्य इजलासको शुरूको निकाय भएकाले थुनछेकको सुनुवाइ पनि त्यहीँबाट हुने गरेको छ । ‘मुद्दाअन्तर्गत कतिपय अवस्थामा बयान लिने, प्रमाणहरू झिकाउने, प्रतिवादी चुक्ता नभएको अवस्थामा म्याद तामेली गर्ने जस्ता कतिपय मुद्दाका अंग पु¥याउनुपर्ने हुन्छ,’ रजिष्ट्रार उप्रेतीले भने,’ त्यसैले कतिपय काम प्रक्रियागत ढंगले समेत सम्पन्न गर्नुपर्ने हुनाले समय लागेको छ ।’

पर्दैनन् अन्य मुद्दा

वाणिज्य इजलास अन्तर्गत कम्पनी ऐन, सुरक्षित कारोबार ऐन, दामासाही ऐन, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐनसम्बन्धी पनि कार्यक्षेत्र हुँदाहुँदै ती विषयहरूमा भने वाणिज्य इजलासमा कुनै पनि मुद्दा परेको छैन । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाका जिल्ला न्यायाधिवक्ता शम्भु गौतम त्यस विषयमा उजुरी वा जाहेरी नै नआएपछि मुद्दा नपरेको बताउँछन् । 

‘कतिपय त्यस्ता मुद्दाका लागि जिल्ला वा प्रदेशमा कार्यालय वा अड्डा नै स्थापना भएको छैन,’ सरकारी वकिल गौतमले भने, ‘फेरि कम्पनी ऐन वा दामासाही ऐन अन्तर्गतका मुद्दाहरू व्यक्तिवादी देवानीसंहिता अन्तर्गत समेत पर्ने हुनाले दर्ता नभएको हुनसक्छ ।’

बजार संरक्षण अधिकृतले नै बजार संरक्षण ऐन अन्तर्गतका मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने हो । तर, त्यो अड्डा नै नेपाल सरकारले हालसम्म स्थापना गर्न सकेको छैन, न त बजार संरक्षण अधिकृत नै तोकेको छ । त्यसकारण पनि त्यस्ता विषयका मुद्दाहरू नआएको हुन सक्ने उच्च अदालतका रजिष्ट्रार उप्रेती तर्क गर्छन् ।

फेरि बैंकिङ कसूरअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरे प्रहरीले प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान समेत गर्ने हुनाले प्रायः जसो चेक बाउन्सकै मुद्दा दर्ता हुने गरेको सरकारी वकिल गौतमले बताए ।

उच्च अदालत जनकपुरसंगै उच्च अदालत विराटनगर, उच्च अदालत पाटन, उच्च अदालत पोखरा, उच्च अदालत तुलसीपुर, उच्च अदालत सुर्खेत र उच्च अदालत दिपायल तथा इजलासहरू वीरगञ्ज, हेटौंडा, बुटवल र महेन्द्रनगरमा अस्थायी वा स्थायी वाणिज्य इजलास गठन गरेर न्याय निरूपण गर्ने अधिकार तोकिएको छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
असोज २६, २०८०

नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...

पुस २१, २०८०

यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...

मंसिर २७, २०८०

निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...

माघ ३, २०८०

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...

कात्तिक २२, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ ।  ट...

असोज १९, २०८०

ने​पालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x