सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न दर्ता भएको विधेयकमा के छ ? यस्तो भन्छन् सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा

फागुन ९, २०७५

काठमाडौं- सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले इन्टरनेटको दुरुपयोग हाइड्रोजन बमभन्दा पनि घातक हुन सक्ने बताएका छन् ।

बिहीवार मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयको जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बाँस्कोटाले इन्टरनेटको दुरुपयोग हुन नदिन आफूहरूले नयाँ कानून ल्याउन लागेको जानकारी दिए । बुधवार सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा छलफलका लागि दर्ता भएको छ ।


ADVERTISEMENT

‘इन्टरनेटको प्रविधिमा दिनहुँ क्रान्ति हुँदैछ,’ बाँस्कोटाले भने, ‘यसको सदुपयोग हाम्रो समाजको विकासको आधारशिला बन्न सक्छ, त्यसको दूरुपयोग मलाई लाग्छ- कुनै हाइड्रोजन बमभन्दा कमजोर बम हुँदैन । यसले जे पनि गर्दिन सक्छ ।’

नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा बन्देज लगाउन खोजियो भन्ने आशयका साथ बाहिर आएका समाचार सही नभएको बाँस्कोटाको भनाइ छ । नेपालमा प्रयोग हुने फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्रामलगायतका सामाजिक सञ्जालहरूको नियमन गर्ने तयारी रहेको तर बन्देज गर्ने सरकारको कुनै नियत नरहेको बाँस्कोटाले स्पष्ट पारे ।

के छ दर्ता भएको विधेयकमा ?

सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रस्तावनामा लेखिएको छ, ‘सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्द्धन र नियमन गर्न, विद्युतीय अभिलेख तथा हस्ताक्षरको मान्यता,  सत्यता र विश्वसनीयतालाई नियमित गर्न, विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न, साइबर सुरक्षाको समुचित व्यवस्था गरी साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वान्छनीय भएकाले संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।’

विधेयकको परिच्छेद १४ मा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यस परिच्छेदमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहनेले यस ऐन बमोजिम विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । ऐन बन्नुभन्दा अघि सञ्चालनमा आएका सामाजिक सञ्जालहरू पनि दर्ता गर्नुपर्नेछ भनिएको छ । यस परिच्छेदअनुसार अन्य देशमा कानूनअनुसार दर्ता भएर चलेका फेसबुक तथा ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालहरूलाई पुनः नेपालमा दर्ता गर्नुपर्छ या पर्दैन भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन ।

‘नियमानुसार दर्ता नगरिएको सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ,’ भनी सोही परिच्छेदको अर्को बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।

बाँस्कोटाकाअनुसार फेसबुक ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालहरूको कार्यालय अन्य देशमा पनि भएकोले नेपालमा त्यसको कार्यालय स्थापना गर्न लगाउनुपर्ने तर्क गरे । सरकारले ती सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनको व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको बताए ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ, यदि फेसबुकले नेपालमा दर्ता हुन चाहेन भने के हुन्छ ? यसको उत्तर बास्कोटासँग पनि छैन । बाँस्कोटाले छोटो उत्तर दिए, ‘दर्ता नभएमा कानूनअनुसार हुन्छ ।’

सन् २००० को दशकदेखि विश्वव्यापी रूपमा आएको क्रान्तिकारी परिवर्तनका पछाडि इन्टरनेटको भूमिका रहेको तथ्य नकार्न मिल्दैन । २१औं शताब्दीको दोस्रो दशकसम्म आइपुग्दा इन्टरनेटले विश्व सामाजिक संरचनाका हरेक क्षेत्रहरूमा कब्जा नै जमाएको छ । इन्टरनेटमार्फत चल्ने सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रविधिको प्रयोगसँगै सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि हुनुपर्ने माग बढिरहेको छ । विश्वभरि नै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन गर्ने या नगर्ने भन्ने बहस चलिरहेको देखिन्छ ।

फागुन ९, २०७५ मा प्रकाशित

ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस