माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
काठमाडौं – संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) गठन भएको एकवर्ष पूरा भएको छ । २१ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि २०७४ फागुन २१ गते संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थिए ।
नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार संक्रमणकाल अन्त्य भई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको गठन भएको थियो । तीन तहको चुनाव सम्पन्न हुने कुरालाई राजनीतिक संक्रमण अन्त्यको रूपमा व्याख्या गरिएपनि देशमा कुनै न कुनै राजनीतिक संक्रमण जारी छ ।
संसद्को अधिवेशनको शुरूमै राजनीतिक दलका नेताहरूले राजनीतिक सहमतिको आधारमा आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा लाग्ने प्रण गरे । नेकपा सचेतक शान्ता चौधरी प्रतिनिधि सभाले एक वर्षको समयमा धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरेको बताउँछिन् ।
‘एक वर्ष भित्रमा धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौं । धेरै कानूनहरू बनेका छन् । हामीले पाएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गरेजस्तो लाग्छ,’ चौधरीले लोकान्तरसँग भनिन् ।
संसदमा प्रश्नोत्तर, राम्रो शुरूवात
संसद्मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम शुरूवात संघीय संसदले शुरू गरेको राम्रो काम हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा लगायत मन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । संसदीय प्रणालीको महत्त्वपूर्ण र जीवन्त अभ्यास मानिन्छ, प्रश्नोत्तरलाई । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको तत्कालै जवाफ दिनुपर्ने प्रणालीले सरकारका मन्त्रीलाई जवाफदेही बनाएको छ ।
२०५८ सांसदमा संसद् विघटन भएपछि प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम अवरुद्ध रहँदै आएको थियो । पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा, संविधान सभाको रूपान्तरित संसद्मा यसले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न नपाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रसले केही दिन संसद् बैठक अवरुद्ध गर्यो । रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्नु रहेपनि सारमा कांग्रेसले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिायको विरोध गरेको थियो ।
प्रतिपक्षीको नाराबाजीका बीच विधेयक पारित गर्ने नजिर
नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार बसेको पहिलो संसद्मा केही परम्परालाई मिच्ने काम पनि शुरू भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले उभिएर विरोध गरिरहेको समयमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले विधायकी काम अगाडि बढाए । अरूबेला प्रतिपक्षी दलका सांसद उभिएको समयमा बैठकको कारवाही अगाडि बढाउन नमिल्ने बताउने सभामुख महराले त्यो दिन विधेयक अगाडि बढाए । माघ ११ गते प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसदले वेल घेरेको समयमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भयो । विधेयक पारित गर्ने क्रममा सभामुख महरा केही हड्बडाएको देखियो ।
अल्पमतले बहुमतलाई बन्धक बनाउन खोजेको भन्दै सत्तापक्षीय सांसदहरूले बहस गरे । तर संसदीय व्यवस्थाको सुन्दरता प्रतिपक्षी दलको सहमतिमा सदन चलाउनु हो । यही विषयलाई लिएर कांग्रेस र सभामुखसँगको दूरी बढ्यो । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा चिडिएको कांग्रेसले ‘सभामुख राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बने’ भन्दै विरोध जनायो । सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनिएकोमा संसद्मा केही पुरानो झल्को देखियो । सत्तारुढ सांसदहरूले तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलको नजिरको रूपमा व्याख्या गरे ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच धक्कामुक्कीको अवस्था पनि देखियो ।
सदनमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच बढ्दो दूरी
लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सत्ता र प्रतिपक्षको सम्बन्ध सुमधुर बन्नु जरुरी छ । प्रतिनिधि सभाको पहिलो वर्षमा संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्ष आमनेसामने भएका छन् । संसद्मा सत्तापक्षप्रति प्रतिपक्ष आक्रामक र प्रतिपक्षप्रति सत्तापक्ष निर्मम भएको देखिन्छ । उनीहरू एकअर्कालाई खुइल्याउन तल्लो स्तरको भाषा बोल्न पछि पर्दैनन् । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठक बहिष्कार गर्ने कांग्रेसको निर्णयले त्यसैको संकेत गर्दछ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अर्थात् आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति विना बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले गरेको निर्णयप्रति प्रश्न उठाउँदै कांग्रेसले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठक बहिष्कार गरेको छ । सत्ता र प्रतिपक्षबीच बढेको दूरीले संसद्को आगामी चारवर्षे कार्यकाल कसरी अगाडि बढ्ने छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गत वर्षको फागुन २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिए । फागुन ३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले फागुन २७ मा संसद्बाट झण्डै दुईतिहाइ सांसदको विश्वास जिते । ओलीको पक्षमा २ सय ८ र विपक्षमा ६० सांसदले मत दिए । दुईतिहाइको बलियो सरकार भएपनि कतिपय मुद्दामा संसद् र सरकारबीच विवाद सिर्जना भयो ।
दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चैत १५ गते सम्बोधन गरिन् ।
विवादमा रेशम चौधरीको शपथ
२०७२ साल भदौमा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा संलग्नताको आरोपमा जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको शपथ बितेको वर्ष प्रतिनिधि सभाको विवादास्पद घटनाक्रम थियो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा किनारा नलाग्दै रेशमको शपथ गराइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूले विरोध गरे । सभामुख कृष्णबहादुर महराले ‘सरकारको आग्रह’मा शपथ गराइएको बताए ।
राजपासँग भएको सहमति कार्यान्वयनका नाममा सरकारले सांसद चौधरीलाई शपथ खुवाएको थियो । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको धम्कीपछि सरकारले हतार–हतारमा शपथ गरायो । शपथ लिएलगत्तै उनी फेरि जेल गए ।
सांसदको लोगो लगाएको एक घण्टा पनि बित्न नपाउँदै जेल जाने शायद चौधरी नै पहिलो सांसद् हुन् । संघीय समाजवादी फोरमका सांसद हरिनारायण रौनियारलाई पप्पु कन्स्ट्रक्सनको मालिकको हैसियतमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर सांसद पद निलम्बन भएको घटना पनि उल्लेख्य रह्यो ।
दीपकराज जोशी सुनुवाइबाट अस्वीकृत
संवैधानिक परिषद्बाट सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेर संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले पहिलोपटक आफ्नौ औचित्य पुष्टि गर्यो । दीपकराज जोशीको अस्वीकृतिलाई लिएर मुलुकमा एक पटक संसदीय सर्वोच्चताको बहस भयो ।
२०६३ सालमा अन्तरिम संविधान लागू भएदेखि शुरू गरिएको संसदीय सुनुवाइको औचित्यमाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत गरेर पहिलो पटक आफ्नो औचित्य साबित गर्ने कोशिश गर्यो । संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भएपछि जोशी अदालतमा भूमिकाविहीन बनाइए र अन्ततः राजीनामा दिए । संसदीय समितिको यो निर्णय दूरगामी महत्त्वको नजिर बनेको छ ।
विधेयक पारित गर्ने हतारो
प्रतिनिधि सभाले गएको वर्ष मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकहरू पारित गर्यो । संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधनसम्बन्धी ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ पारित हुने क्रममा छ ।
विधेयक पारित गर्दा हतारो गरेको, पर्याप्त छलफल नगरेको आरोप संसद्माथि लाग्दै आएको छ । हतारोमा विधेयक पारित गर्ने नाममा नियमावलीका प्रावधान निलम्बन गरिएको प्रति स्वयं संसद्मै आवाज उठ्यो । पर्याप्त छलफल भन्दापनि नियमावली निलम्बन गरेर एकैदिन संसद्का दुईभन्दा बढी बैठक बोलाएर कानून पारित गर्ने कच्चा काम भयो ।
भएन असली प्रतिपक्ष
भागबण्डाको राजनीतिक संस्कृतिका कारण पछिल्ला वर्षमा सदनमा को सत्तापक्ष र को प्रतिपक्ष भनेर छुट्याउन कठिन पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । संवैधानिक रूपमा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कुर्सीमा बसेर सुविधा लिएपनि कांग्रसले असली प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको छैन । चित्रबहादुर केसीको राजमो, नारायणमान बिजुक्षेको नेमकिपाले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए । थ्रेस होल्डको चेपुवामा परेका दुवै दलका एक–एक सांसद स्वतन्त्रको हैसियतमा संसद्मा छन् ।
नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले संसद्मा खास प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । विगतमा सत्ता गठन विघठनको पात्र बन्ने राप्रपाका एक्ला सांसद राजेन्द्र लिङदेनको भूमिका पनि प्रतिपक्षी दलको रूपमा खरो छ ।
सरकारमा नरहेपनि मधेसकेन्द्रित राजपाको भूमिका प्रतिपक्षको जस्तो देखिँदैन । कांग्रेसले पटक–पटक आफूलाई रचनात्मक प्रतिपक्षको दाबी गरेपनि उसलाई प्रतिपक्षमा बसेको अनुभव अभावका कारण भूमिका लाचार प्रतिपक्ष जस्तो नै छ ।
प्रतिनिधि सभाको रबरस्टाम्प बन्ने खतरामा राष्ट्रिय सभा
झण्डै २ दशकको अन्तरलापछि गतवर्ष संसद्को माथिल्लो सदनको रूपमा राष्ट्रिय सभाको गठन भयो । तर एक वर्षको समयमा राष्ट्रिय सभाले माथिल्लो सदनको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । प्रतिनिधि सभाको छायाँ सदनको रूपमा सीमित बन्ने खतरा बढ्को देखिन्छ । माथिल्लो सभालाई राजनीतिक दलले कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलोको रूपमा प्रयोग गरे ।
सीमित सांसदबाहेक अधिकांश पार्टीमा भागबण्डा मिलानका क्रममा छानिएका थिए । त्यसको प्रतिविम्ब राष्ट्रिय सभामा भइरहेका बहसमा देखिन्छन् ।
पढ्नुहोस् यो पनि :
राष्ट्रिय सभालाई प्रतिनिधि सभाको रबर स्ट्याम्प बनाउने कि, परिपक्व सदन ?
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...