सीके राउतसँगको सम्झौतामा प्रश्नचिह्न : कानून भन्छ- राज्य विरुद्धको कसूर मुद्दा फिर्ता हुँदैन

फागुन २८, २०७५

काठमाडौं – राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध गतिविधि गरेपछि राज्य विरुद्धको अपराध मुद्दा खेपिरहेका सीके राउत र सरकारबीच भएको ११ बुँदे सहमतिको ५ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएको राज्य विरुद्धको अपराध लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दाहरू फिर्ता लिइनेछ र हिरासत वा कारागारमा रहेका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निःशर्त रिहा गरिने छ ।’

सरकारले गरेको सहमतिपछि सरकारीवादी मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया ‘नेपाल सरकारवादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धी कार्यविधि २०७१’ अनुसार अगाडि बढ्छ । तर कार्यविधिअनुसार सीके राउत जोडिएको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने अवस्था छैन ।


ADVERTISEMENT

कार्यविधिको दफा ३ मा मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने कसूरहरू उल्लेख गरिएको छ । दफा ३ को (ण) मा राज्य विरुद्धको अपराध र (द) मा संगठित अपराध उल्लेख गरिएको छ । ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’का संयोजक सीके राउतमाथि जिल्ला अदालत रौतहटमा दुवै मुद्दा विचाराधीन छन् ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटका अनुसार सीके राउत भनिने चन्द्रकान्त राउतविरुद्ध २०७५ मंसिर १२ गते राज्य विरुद्धको अपराध र संगठित अपराध कसूरमा अभियोगपत्र दर्ता गरिएको छ । अभियोगपत्रमा सीके राउतबाट मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा ४९ (१) विपरीतको कसूरजन्य कार्य भएकाले ऐनको ४९ (५) (क) बमोजिम सजाय माग गरिएको छ ।

राउतमाथि संगठित अपराध बनाई संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा ३ (१), (२) र (३) (क) बमोजिमको कसूर गरेको अभियोग लगाउँदै दफा ९ को सजाय हुन समेत माग गरिएको छ । रौतहट जिल्ला अदालतसहित सीके राउतमाथि अन्य विभिन्न अदालतमा समेत राज्य विरुद्धको अपराध मुद्दा चलेका छन् । सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार सबै मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने छ । तर कानूनी व्यवस्थाका कारण सरकारलाई राज्य विरुद्धको कसूर मुद्दा फिर्ता लिन सहज छैन ।

राज्य विरुद्धको अपराध मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन नपाइने संवैधानिक कानूनका जानकार डा. भीमार्जुन आचार्यले बताए । ‘यी मुद्दा फिर्ता लिन पाइँदैन, देशद्रोहको मुद्दा फिर्ता लिने हो भने के बाँकी रहन्छ ?’ उनले भने, ‘सरकारसँग सम्झौता गरेपछि पनि उनले आफ्ना गतिविधिलाई निरन्तरता दिएका छन्, उनलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’ 

सर्वाेच्च अदालतले तारेखमा राखेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्नु भन्ने आदेश दिएपछि पनि राउतले नयाँ अपराध गरिरहेकाले सरकारले उनलाई छूट दिन नहुने आचार्यले बताए । सीके राउत थुनाबाट छुटेर जनकपुर विमानस्थलमा पुग्दा समर्थक कार्यकर्ताले ‘फ्री मधेश’ झण्डा प्रदर्शन गर्दै अखण्डता विरोधी नाराबाजी गरेका थिए ।

सरकारले एकतर्फी मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मुद्दा चलिरहेको सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिएर सरकारले मुद्दा फिर्ता गर्न सक्ने बताए । ‘सरकारले मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने औचित्य स्थापित गर्नुपर्‍यो । समाजलाई फाइदा हुन्छ कि घाटा हुन्छ भनेर छुट्याउनुपर्‍यो । अनि मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले निर्णय गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै अदालतसम्म प्रक्रिया पुग्ने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको छ ।

फागुन २८, २०७५ मा प्रकाशित

जी भट्ट

भट्ट ‘लोकान्तर’का डेस्क सम्पादक हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस