×

NMB BANK
NIC ASIA

२५ अर्बमाथिका आयोजना सीमित प्रतिस्पर्धामा दिन सकिने, प्रमको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति

फागुन २८, २०७५

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

–रमेश लम्साल 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

काठमाडौँ– सरकारले रु २५ अर्बमाथि लगानीका आयोजनालाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा अगाडि बढाउने गरी नयाँ कानूनको प्रस्ताव गरेको छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

सङ्घीय संसद्मा आज दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रूततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा ५० किलोमिटर लम्बाइ भएका दुई लेनको सडक, कम्तीमा २५ किलोमिटर लम्बाइ भएको कम्तीमा चार लेनको सडक र कम्तीमा दुई किलोमिटर सुरुङमार्ग भएको सडकलाई करार सम्झौता वा सीमित प्रतिस्पर्धा गरेर दिनसक्ने व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरिएको छ । 


Advertisment
Nabil box
Kumari

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सेवा प्रदान गर्ने विमानस्थल, कम्तीमा २०० मेगावाट जडित क्षमताको विद्युत् ऊर्जा उत्पादन गर्ने विद्युत्गृह, २२० केभी वा सोभन्दा बढी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन र सवस्टशेन, कम्तीमा १०० किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्ग वा पाँच किलोमिटरको भूमिगत रेलमार्ग, २० हजार हेक्टरभन्दा बढी सिञ्चित क्षेत्र भएको सिँचाइ संरचना जिम्मा दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । त्यस्तै प्रतिदिन १० करोड लिटरभन्दा बढी पानी आपूर्ति गर्ने खानेपानी सुविधाको संरचना, जटिल तथा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी विकास तथा निर्माण हुने अन्य कुनै पूर्वाधार वा संरचनालाई जिम्मा दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । 

Vianet communication
Laxmi Bank

कूल लागत रु २५ अर्ब वा सोभन्दा बढी लागतमा कार्यान्वयन हुने कुनै पूर्वाधार वा आयोजनालाई समेत सरकारले सीमित प्रतिस्पर्धा गरी निर्माण गर्न सक्ने गरी कानूनको तर्जुमा गर्न लागिएको हो । 

सम्बन्धित मन्त्रालयले कुनै आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा छनोट गरी निर्देशक समितिसमक्ष सिफारिश गर्नेछ । त्यस्ता आयोजना आर्थिक तथा प्राविधिकरुपमा सम्भाव्य, वातावरणीयरुपमा दिगो, कार्यान्वयनका लागि योग्य र देशका लागि अति आवश्यक रहेको तथ्यसहित सिफारिश गर्नुपर्नेछ । त्यसरी छनोट भएका आयोजना संरचनात्मक वा एकाइ दरमा आधारित करार, डिजाइन तथा निर्माण करार, इपिसी करार, इपिसिएफ करार, अन्तर सरकारी सम्झौता हुने निर्माण करार गरेर दिन सकिनेछ । 

त्यस्ता आयोजना कम्तीमा १० वर्षका लागि उपलब्ध गराउन सक्नेछ । मन्त्रालयले आयोजना कार्यालयको सिफारिशमा आयोजना कार्यान्वयन पूरा गरिसक्नुपर्ने दिन यकिन गरी आयोजनाको समय तालिका निर्धारण गरी स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावित विधेकयअनुसार सरकारले सोझै वार्ता गरी निर्माणकर्ता छनोट गर्न सक्नेछ । प्रस्ताव आह्वान गर्दा प्रस्ताव पेश नभएका वा पेश भएका प्रस्ताव प्राविधिकरुपमा छनोट हुन नसकेको खण्डमा सोझै वार्तामार्फत आयोजना दिन सकिनेछ । 

नयाँ अवधारणा वा प्रविधिमा आधारित आयोजना भएमा निर्देशक समितिको स्वीकृति लिइ निर्माणकर्ता छनोट गरिने प्रावधान समेटिएको छ । त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्ने संस्थाले आफ्नो वित्तीय प्राविधिक र मानव स्रोत, प्रस्तावकले विगत सात वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरेका पूर्वाधार संरचनासम्बन्धी आयोजनाको विवरण, प्रस्तावकले निर्माण गरिरहेका पूर्वाधार संरचनासम्बन्धी आयोजना र कार्यान्वयनको अवस्था, स्थानीय निर्माणकर्तासँग संयुक्त उपक्रममा प्रस्ताव पेश गरेको भए स्थानीय निर्माणकर्ताको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । 

आयोजनाको काम संस्थागतरुपमा भए नभएको वा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गए नगएको पत्ता लगाउन तथा करारबमोजिम कार्यसम्पादन भए नभएको यकिन गर्न सुपरीवेक्षकको व्यवस्था गरिनेछ । पूर्वाधार संरचना विशेषज्ञ वा निर्माण इञ्जिनयिरमध्येबाट आवश्यकताका आधारमा नियुक्ति गरिनेछ । 

यस्तै आयोजना कार्यालयले कुनै खास प्रयोजनका लागि आवश्यकताका आधारमा विशेषज्ञ समूह गठन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । 

प्रमको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति 

विधेयकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोजना निर्देशक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । समितिमा अर्थमन्त्री, आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका आयोजनासँग सम्बन्धित सचिव सदस्य सचिव रहने प्रावधान विधेकयमा छ । समितिको बैठक प्रधानमन्त्रीले तोकेको स्थानमा बस्नेछ । जग्गाप्राप्तिका लागि भइरहेको समस्या निरुपणका लागि वार्ताबाट जग्गा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

जग्गाप्राप्तिका लागि आयोजना कार्यालयले जग्गा प्राप्ति गर्न वार्ता प्रारम्भ गरेको मितिले तीन महीनाभित्र पूरा गरिसक्नुपर्नेछ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि अनुरोध भइआएमा सरकारले जुनसुकै जग्गा जुनसुकै बखत प्राप्त गर्नसक्ने, मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका लागि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

विधेयकले आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था गरेको छ । कार्यकारी निर्देशकका लागि इञ्जिनीयरिङ, पूर्वाधार विकास, निर्माण व्यवस्थापन वा आयोजना व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको आयोजनाको विषयविज्ञ रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ ८, २०८०

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...

कात्तिक १७, २०८०

विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...

फागुन ३०, २०८०

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...

फागुन २९, २०८०

एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...

कात्तिक २८, २०८०

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...

कात्तिक २७, २०८०

 तिहारकाे समयमा स्वदेशी पेन्ट्सको प्रयोग गरेर सरकारी निवासहरू चिटिक्क बनाइएको छ । यदि तपाईँ अहिले शीतलनिवासस्थित राष्ट्रपति भवन, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास र प्रधान न्यायाधीशको निवासमा पुग्नुभयो...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x