मधेशमा सीके राउत नजिर : चर्को नारा उठाऊ, राजनीतिमा स्थापित होऊ !

फागुन २९, २०७५

मधेशलाई नेपालबाट अलग गराउनुपर्छ भनि आन्दोलनरत स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नाइके डा. चन्द्रकान्त राउत उर्फ सिके राउतसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले ११ बुँदे सम्झौता गरेको छ । ११ बुँदे सम्झौतालगत्तै नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ ।

मधेश केन्द्रित दलसँग गरिएको २२ र ८ बुँदे सम्झौताले काठमाडौं र मधेशमा खुशी र दुःखी अर्थात् २ खाले मनोविज्ञान पैदा गरेको थियो ।


ADVERTISEMENT

काठमाडौंलाई लागेको थियो सार्थक संघीयता नेपालमा स्थापित भइहाल्यो भने अभ्यासमा रहेको शक्ति क्षेत्रीय दलका नेता अथवा सीमान्तकृत समुदायमा बाँड्नुपर्नेछ । मधेशमा एक किसिमको खुशी थियो, संघीयता, समावेशी र समानुपातिकता स्थापित गराउन पाए आफूहरू शासित वर्गबाट माथि उठेर नेपालमा आफ्नो उज्ज्वल भविष्य हेर्न पाउने छौं । अर्थात् संघर्षको आयू कम हुनेछ । 

राउतले जसरी सम्झौताको दिन गरेको भाषणमा जेल बसाइको पीडा बयान गरिरहँदा सजिलै बुझ्न सकिन्थ्यो कि उनी धेरै पहिलादेखि ‘सेफ लेन्डिङ’ खोजिरहेका थिए, जसमा उनी सफल पनि भए ।

राउतसँग गरिएको ११ बुँदे सम्झौताबाट न राज्य पूर्ण खुश छ, न त राउत नै । ‘राष्ट्रवादी छविका नेता’को पदबी पाएका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देश टुक्र्याउने शक्तिसँग किन सम्झौता गर्‍यो ? प्रश्नको सामना यत्रतत्रबाट गर्न परिरहेको छ ।

सम्झौताको बुँदा नम्बर २ मा प्रयोग गरिएको वाक्यांश जनअभिमत (जो चर्चाको विषय बनेको छ) ले ओली सरकारको टाउको दुखाएकै हुनुपर्छ । नेकपाका प्रभावशाली नेता भीम रावल त सदनमै निस्सासिने प्रश्न गरे । सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै राउतका कार्यकर्ताले मधेश नेपालमा रहने नरहने विषयमा राज्यसँग सम्झौता भएको भनी सामाजिक सञ्जालमा लेख्न थाले । हुन त अकलमंद कार्यकर्ताले राउतको समझौतावादी कदमको विरोध नै गरेको छ र निराशाको भुमरीमा फसेको महसुस गरिरहेको हुनुपर्छ । आउँदो चुनावमा पृथकतावादीसँगको माया प्रेमको राजनीतिकरण हुने नै छ । कांग्रेसले अवश्य गर्नेछ, अरु कसैले नगरे पनि । 

सम्झौताले राउत र उनका पुराना विचारसँग सहमति राख्ने समर्थक पनि खुशी छैनन् । मधेशलाई नेपालबाट अलग गर्नु सम्भव छैन भन्ने बुझाइले राउतको मानसपटलमा स्थान लिएकै हुनुपर्छ । पृथकतावादी आन्दोलन सफल पार्नको लागि धेरै किसिमको अनुकूलताको आवश्यकता पर्छ । जुन नेपालमा सम्भव छैन, हुनु पनि हुँदैन ।

राउतले जसरी सम्झौताको दिन गरेको भाषणमा जेल बसाइको पीडा बयान गरिरहँदा सजिलै बुझ्न सकिन्थ्यो कि उनी धेरै पहिलादेखि ‘सेफ लेन्डिङ’ खोजिरहेका थिए, जसमा उनी सफल पनि भए ।

अब चर्चा गरौं ‘पोस्ट एग्रीमेन्ट’ राजनीतिबारे । ११ बुँदे सम्झौता भयो । ओलीको रणनीति के होला त यो सम्झौतामा ? सीकेले मधेशमा आफ्नो अनुहार कसरी स्थापित गर्ने प्रयास गर्लान् त ?

प्रधानमन्त्री ओली संघीयतालाई मनपेटबाट नरुचाउने हुन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । ओलीले सम्झौताको दिन आफ्नो वक्तव्यमा भनेका थिए कि सिके राउतको नाम लिएर मधेशमा रोटी सेक्नेहरूको दिन गयो अब ... । यसरी उनले सतही रुपमा भन्न चाहन्थे कि अब जस्तो संघीयता दिइएको छ त्यसमै रमाउ । अधिकार दिएन भने अब पृथकतावादी आन्दोलन चर्किन्छ भन्ने धाक देखाउने आधार छैन । तर गहिराइमा बुझ्ने हो भने उनले सीके राउतलाई प्यादाको रुपमा प्रयोग गरी संघीयता तुहाउन उनलाई अझ सजिलो हुनेछ ।

पृथकतावादको घेरामा बसेर समुन्द्र पारीबाट आएका राउत राजा महेन्द्रका तबेलामा अवतरणको खाँचो थिएन सीकेसँग । ७ समुन्द्र पारीका करेन्सी बोकेर आएका राउतले अब मोहर पनि पाउने छन् संगठन निर्माणको लागि । राउतका भ्रमित केही थान कार्यकर्ताले ‘जनअभिमत’लाई मधेशलाई नेपालबाट छुट्याउनको निमित्त ‘जनमत संग्रह’ भनी प्रचारबाजी गर्दै मधेशका अशिक्षित वर्गलाई संगठनमा जोड्ने यत्न गर्ने नै छन् । राउत चाहिँ आफैंले देश टुक्र्याउने कुरा गर्ने छैनन् खुला रुपमा । ‘जनमत संग्रह’ बरु संघीयता चाहियो कि चाहिएन भन्ने विषयमा गराउने भाष्यको निर्माण नगरिएला भन्न सकिँदैन ।

जे भएपनि राउत र ओली सरकारले मधेशमा नयाँ नजिर स्थापना गरेको छ । त्यो के हो भने चर्को नारा उठाउ र राजनीतिमा स्थापित होउ । पहिलो मधेश आन्दोलनताका समग्र मधेश एक प्रदेशको नारा घन्काइएको थियो ।

आमजनता आन्दोलनमा लागे, बलिदानीसम्म दिए । पछि आन्दोलनका अगुवा चुनावी लोकतन्त्रको फाइदा उठाउँदै राजनीतिमा स्थापित गराए । आन्दोलनहरू भइरहे मधेशमा । संघीयता पनि आयो । तर आम जनतामा भने सन्तुष्टिको बिज अंकुरण हुन सकेन ।

डा. राउत ७ समुन्द्र पारीबाट रणनीतिक हिसाबमा नेपाल आए । मधेशलाई नेपाली औपनिवेशबाट छुटकारा दिलाउनको लागि । मधेश छुट्टै देश बन्नुपर्छ भनि आम मधेशीमा विचारको बिजारोपन गराउन, धेरै हदसम्म सफल पनि भए । हुन त योभन्दा पहिला जयकृष्ण गोइतहरूले यो मुद्दा नउठाएको होइन । फरक भने आन्दोलनको प्रक्रिया (मोडस ओप्रेन्डी) मा थियो र छ । उनीहरूले सशस्त्र आन्दोलनको बाटो रोजेका थिए र सुस्तरी आफैं अलगथलग हुन पुगे ।

राउतलाई भनी पश्चिमा देशको अनुभव र उनीहरू मानव अधिकारलाई कसरी औजारको रुपमा प्रयोग गर्छन् भन्ने कुराको जानकारी लिई पृथकतावादको आन्दोलनलाई अहिंसाको चादरमा अवतरण गराए । गान्धी र मण्डेलाका तस्विरलाई स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको ब्यानरमा दुरुपयोग गरे ।

पृथकतावादी आमसभा गर्दा प्रहरी प्रशासनको हस्तक्षेप वा उनी र कार्यकर्तालाई थुनामा राख्दा मानव अधिकारलाई आधार बनाएर वाक स्वतन्त्रता राउतलाई दिनुपर्छ भनी ७ समुन्द्र पारी देशका नेपालस्थित दुताबास एवं नियोगहरूबाट राउतको पक्षमा सबभन्दा पहिला विज्ञप्ति निकालिन्थ्यो । 

विश्लेषणात्मक कोणबाट हेर्ने हो भने संघीय सुरक्षा निकायले राउतका क्रियकलापलाई ध्यान नदिएकोजस्तो गर्ने छनक छ । प्रदेश सरकारलाई बदनाम गर्ने आधारशीला तयार गरिने छ । जुन कि देश हितकै लागि घातकसिद्ध हुँदै जाने हो । 

‘होली वाइन’ खाएका नेकपा सरकारलाई राउतजस्ता राजदूतसँगको अप्रत्याशित साइनो भित्र धेरै दुर्गन्ध रहेको भन्न कठिन छैन होला । कालान्तरमा यो ११ बुँदेको नेप्थ्यका कुराहरु स्वभाविक रुपले बाहिर आउने नै छ । 

अहिलेको अवस्थामा केही चुनौती अवश्य देखिन थालिएको छ मधेशमा । राउतले युवामा स्थापित गराएको स्वतन्त्र मधेशको मोहलाई कसरी भंग गर्लान् त ? स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनमा राउत पछिको ‘लेजिटिमेट’ अनुहार थिएन । अहिले सरकारले गरेको सम्झौता गठबन्धनसँग गरेकोजस्तो देखिएपनि यथार्थमा यो सम्झौता फगत एउटा पात्रसँग गरिएको छ, यो अपरिभाषित यथार्थ हो ।

नेपाली औपनिवेसबाट आजादी पाउनको लागि गिरफ्तारी दिने ती सोझासाझा मधेशी युवाको भावनाको अवतरण कसरी गराउँलान् त राज्य र राउतले ? २ नम्बर प्रदेशमा ठीकठाक समर्थक बनाउन सफल राउतले उनका कार्यकर्ताद्वारा राष्ट्रिय अखण्डता विरुद्धको नाराबाजीको व्यवस्थापन कसले गर्ने, प्रदेश सरकार वा संघीय दूत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ? गम्भीर प्रश्न बनेको छ । विश्लेषणात्मक कोणबाट हेर्ने हो भने संघीय सुरक्षा निकायले राउतका क्रियकलापलाई ध्यान नदिएकोजस्तो गर्ने छनक छ । प्रदेश सरकारलाई बदनाम गर्ने आधारशीला तयार गरिने छ । जुन कि देश हितकै लागि घातकसिद्ध हुँदै जाने हो । 

यस्तो राजनैतिक विषम परिस्थितिलाई संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले कसरी लिएको छ ? उनै जानुन् । तर देशमा शान्ति स्थापित गराउन, संघीयताको भविष्य निर्धारण लगायत आम सीमान्तकृत वर्गको सामाजिक न्यायको लडाइ यिनै मधेशवादी दलको काँधमा आएको छ ।

फागुन २९, २०७५ मा प्रकाशित

रणधीर चौधरी

चौधरी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र मधेस मामलामा कलम चलाउँछन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार