विप्लवबारे सरकारी निर्णय : सुरक्षा असफलता लुकाउन ‘राजनीतिक’ प्रतिबन्ध !

फागुन २९, २०७५

काठमाडौं – मंगलवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको पार्टी नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि नेपालको राजनीतिक वृत्त दुई खेमामा बाँडिएको छ ।

एकथरिले राजनीतिक पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएको टिप्पणी गरिरहेका छन् भने अर्काथरिले सरकारले आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नका लागि चालेको कदम स्वागतयोग्य भएको विश्लेषण गरिरहेका छन् । 


ADVERTISEMENT

यससँगै नेपालको सबभन्दा ठूलो सुरक्षा चुनौती सीके राउत नेतृत्वको पृथकतावाद हो कि विप्लव नेतृत्वको नेकपा हो भन्नेमा बहस शुरू भएको छ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको शिकार भएको नेपाल पुनः द्वन्द्वमा धकेलिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि देखिन्छ । यद्यपि विप्लव नेतृत्वको पार्टीले अहिल्यै सशस्त्र विद्रोह गरिहाल्छ भनेर विश्लेषण गर्नु अलि अपरिपक्व हुन्छ । त्यसो भए नेपालको राजनीतिक दिशा अब कतातिर मोडिएला त ? 

विप्लव समूहले ‘कारवाही’का नाममा गर्ने आपराधिक क्रियाकलापमा ‘सफलता’ हात पारेको छ । सरकारी सुरक्षा संयन्त्रको निष्क्रियता, असफलता र लापरवाहीका कारण केही दिनअघि निर्वाध रुपमा एनसेलको कार्यालय र विभिन्न टावरमा बिस्फोट र आगजनी गरिए । सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील रहेको राजधानीमै विप्लवको समूहले आफ्ना योजना ‘सफल’ बनाएर सरकारको सुरक्षा असफलता र कमजोरीलाई देखाइदिए । सरकारी सुराकी संयन्त्रले आपराधिक घटना हुनुअघि नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो । 

यस्तो बेला सरकार आपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ? के विप्लवलाई पनि राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन सम्भव छैन ? लोकान्तर डटकमले केही विषयविद्सँग कुरा गरेर यी प्रश्नका उत्तरहरू खोतल्ने प्रयास गरेको छ । 

सरकारले पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा पहिला उसको आपराधिक गतिविधिको नियन्त्रण र छानबिन गरेर कारवाही गर्न सक्नुपर्थ्यो ।’ 

सीके इन, विप्लव आउट : अमिल्दो घटनाक्रम

पृथकतावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतसँग गृह मन्त्रालयले ११ बुँदे सहमति गरेर राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने प्रयास गर्‍यो । यद्यपि सहमतिपछि पनि राउतले विखण्डनकारी गतिविधि नछोडेको भनी चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

पछिल्लो समयमा ‘विखण्डनवाद’ संसारकै सबभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । सहमतिमार्फत राज्यले राउतलाई मूलधारको राजनीति गर्न छुट दिएपनि उनका कार्यक्रममा ‘स्वतन्त्र मधेश’को माग राख्दै समर्थकले नाराबाजी गर्ने गरिएको छ । राउत साँच्चिकै राजनीतिक मूलधारमा आउने विषयमा कतिपय कानूनविद्हरू शंका व्यक्त गर्छन् ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआइजी हेमन्तप्रकाश मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘जब हामी राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा गर्छौं, त्यसमा सबभन्दा ठूलो चुनौती ‘पृथकतावाद’ हो । यस्तो सुरक्षा चुनौती नेपाल मात्र नभएर संसारभरका देशमा छन् । जसले पृथकतावादको कुरा गर्छ, त्योसँग वार्ता गरिँदैन ।’ 

सरकारले राजनीतिक मुद्दा बोकेकालाई आपराधिक गतिविधि गरेको आरोपमा प्रतिबन्ध लगाउने र विखण्डनकारी गतिविधि गर्नेलाई राजनीतिक सहमतिमार्फत मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरेकोजस्तो देखिएको ठकुरीको भनाइ छ । 

‘यद्यपि विप्लव नेतृत्वको नेकपा पछिल्लो समयमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको देखिएको छ,’ ठकुरी भन्छन्, ‘आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि नेपालमा प्रशस्त कानून छ । सरकारले तिनै कानूनको प्रयोग गरेर त्यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण, छानबिन र कारवाही गर्न सक्छ । सरकारले पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा पहिला उसको आपराधिक गतिविधिको नियन्त्रण र छानबिन गरेर कारवाही गर्न सक्नुपर्थ्यो ।’ 

‘राजनीतिक रूपमा विप्लव समूहले उठाएका मुद्दालाई सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्छ, गरीबीका कुराहरू, असमानताका कुराहरू, भ्रष्टाचारका कुराहरू, राज्यले सम्बोधन गर्नैपर्छ,’

पार्टी प्रतिबन्धको विकल्प : राजनीतिक माग पूरा गर्ने, आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने 

नेपालको संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध गर्नेबारे कुनै कल्पना गरेको छैन । यो विशुद्ध लोकतान्त्रिक संविधान हो । लोकतन्त्रमा राजनीतिक पार्टी खोलेर जनताको मतसहित सरकारको नेतृत्व गर्न जो कोहीलाई पनि छुट छ । 
तर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि सरकारले आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने कि पार्टी नै प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने बहस चल्न थालेको देखिन्छ ।

द्वन्द्वविद् विष्णु उप्रेती भन्छन्, ‘अहिलेसम्म विप्लव समूहलाई कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने विषयमा सुरक्षा संयन्त्र दोधारमा थियो । तर अब सुरक्षा संयन्त्र चाहिँ ‘क्लीयर’ भएको छ । बलको प्रयोगबाट विप्लव समूहलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने त्यसले मूठभेड र तनाव सिर्जना निश्चित रूपमा ल्याउन सक्छ ।’ देश पुनः मुठभेडको खतरामा जाने परिस्थिति बन्दै गएको आशंका रहेको उप्रेती बताउँछन् ।

वार्तामा पनि नआउने र हिंसात्मक गतिविधि गरिराख्ने विप्लवको रणनीतिमाथि हावी भएकोजस्तो देखिन्छ । तर उप्रेती भन्छन्, ‘सरकारले आफ्नो काम त गर्ने नै भयो । तर द्वन्द्वको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि अलिक तनाव कायम रहने भयो ।’

‘राजनीतिक रूपमा विप्लव समूहले उठाएका मुद्दालाई सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्छ, गरीबीका कुराहरू, असमानताका कुराहरू, भ्रष्टाचारका कुराहरू, राज्यले सम्बोधन गर्नैपर्छ,’ उप्रेती आफ्नो धारणा राख्छन्, ‘एकातिर यस्ता द्वन्द्व उन्मुख संरचनागत कारणहरू पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ र अर्काेतिर सरकारले आपराधिक गतिविधिलाई पनि नियन्त्रण गर्दै जानुपर्छ । यसो गरियो भने समाज द्वन्द्वतर्फ जाने खतरा कम हुन्छ ।’

उप्रेती थप्छन्, ‘यतिबेला युद्धमा जानका लागि न बाह्य परिस्थिति उपयुक्त छ, न आन्तरिक परिस्थिति उपयुक्त छ । विप्लवले हिंसात्मक गतिविधि नै गरेपनि उनलाई कहीँ पुर्‍याउँदैन । द्वन्द्वका संरचनागत कारणहरू सम्बोधन गर्ने र आपराधिक गतिविधिलाई पनि राज्यले बल प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्ने काम समानान्तर रूपमा अघि लैजानुपर्छ ।’ 

सहानुभूतिको खेतीमा विप्लव

पछिल्लो समयमा सरकारप्रति आमजनताको धारणा नकारात्मक बन्दै गइरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ । पहिला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई समर्थन र सहयोग गर्दै आइरहेका कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले अहिले सरकारको गतिविधिलाई नकारात्मक टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । विशेषतः पृथकतावादसँग सरकार झुकेको र कम्युनिस्ट सरकारले कम्युनिस्ट विचारधारालाई नै प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरेको आरोप सरकारमाथि लागेको छ । 

‘हामी हिजो संकटकाल झेलेका मान्छे हौं । हामीलाई भूमिगत हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । बरू सरकार आफैंले आफ्नो आयू छोट्याइरहेको छ ।’ 

 

राजनीति शास्त्रको सिद्धान्त अनुसार सरकारमाथिको असन्तुष्टिले स्वतः विपक्षी या विद्रोही शक्तिप्रतिको सहानुभूति बढाउने गर्दछ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि जनतामा राम्रो छाप छोड्न नसकेको अवस्थामा विप्लव नेतृत्वको पार्टीले जनताको सहानुभूति आफूलाई नै आइरहेको विश्लेषण गरेको छ ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट नेता गुणराज लोहनीले सरकारको प्रतिबन्धलाई आफ्नो पार्टीमाथि जनताको सहानुभूति बढेको बताए । ‘सरकार भ्रष्ट छ, सरकार पपुलर भइदिएको भए बरु हामीलाई अप्ठ्यारो हुने थियो,’ लोहनीले लोकान्तरसँग भने, ‘पोहोर साल माघको बैठकले गरेको समीक्षा हो यो, त्यतिबेला केपी ओलीको सरकार नै बनेको थिएन, अब बन्ने सरकार सामाजिक फाँसीवादी हुनेवाला छ भनेर त्यतिबेला हामीले विश्लेषण गरेका थियौं । अहिले सरकार त्यहीँ दिशातर्फ अगाडि बढेको छ ।’

लोहनीले आफूहरूको भूमिगत हुने कुनै योजना नभएको बताए । ‘भूमिगत भन्ने शब्द हामीले हटाइसकेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘हामी हिजो संकटकाल झेलेका मान्छे हौं । हामीलाई भूमिगत हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । बरू सरकार आफैंले आफ्नो आयू छोट्याइरहेको छ ।’ 

सरकारले गर्न नसकेको कारवाही आफूले गरेको भन्दै लोहनीले यस्ता गतिविधिले पार्टीप्रति जनताको सहानुभूति झनै बढेको बताए । ‘हामीले गल्ती काम पनि गरेका छैनौं, राज्यले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही नगरेपछि हामीले गरेका न हौं,’ उनी भन्छन्, ‘त्यहीँ कारवाहीलाई लिएर यिनीहरूले हामीलाई प्रतिबन्ध लगाउँछन् भने ठीकै छ ।’ 

वार्ताका लागि आफूहरू तयार रहेको लोहनीको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीसँग वार्ता गर्न भनेर सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा गठन गरेको टोलीले हामीलाई वास्ता गरेनन् । चिठी लेख भनेर हामीले १० पटक भनेका थियौं तर चिठी लेखेनन् । अहिले चाहिँ वार्तामै आएनन् भनेर हल्ला गरेका छन् । त्यो यिनीहरूको दमन गर्ने तयारी हो भनेर हामीले बुझेका छौं ।’

फागुन २९, २०७५ मा प्रकाशित

ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार