कात्तिक २४, २०८०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
चैत ५, २०७५
बुटवल – ५ नम्बर प्रदेशमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूले प्रदेश सरकारले बनाएको नदीजन्य पदार्थ (संकलन र उपयोग) को कार्यविधि पालना नगरेको पाइएको छ ।
प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले अनुगमनका क्रममा अधिकांश क्रसर उद्योगले सरकारको मापदण्ड नमानी सञ्चालन गरेको भेटिएको हो ।
नदीजन्य पदार्थको अवैद्य उत्खनन् र तस्करी भएको भन्दै पटक–पटक सदनमा र समितिको बैठकमा कुरा उठेपछि लेखा समिति क्रसर उद्योग र नदीहरूको अनुगमनका लागि निस्केको छ । समितिले ३ वटा समूह बनाएर गएको फागुन २९ गतेदेखि बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासीमा अनुमगन गरिरहेको छ ।
समितिका सदस्य कल्पना पाण्डेले अधिकांश क्रसर उद्योगले प्रदेश सरकारले बनाएको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भएको भेटिएको बताइन् ।
‘दाङमा ३२ वटा क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्दा कुनैले पनि मापदण्ड पालना गरेको भेटिएन । कतिपय उद्योगले त पुरानो नीति पनि पालना गरेका छैनन्,’ उनले भनिन् । प्रदेश सरकारले गएको भदौ ३१ गते कार्यविधि बनाएर प्रदेश अन्तर्गत पर्ने सबै पालिकालाई पठाएको थियो । ती उद्योगहरू ६ महिनाभित्र नयाँ मापदण्डभित्र आएर उद्योग दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्देशन थियो ।
नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ अनुसार क्रसर उद्योग स्थानीय तहमा दर्ता हुनुपर्ने उल्लेख छ । नदीको बहाव क्षेत्रदेखि ५ सय मिटर टाढा उद्योग हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर क्रसर तथा बालुवा उद्योग नदीकै किनारमा सञ्चालन रहेको पाइएको छ ।
अनुगमनका क्रममा राजमार्गदेखि ५ सय मिटरभित्रै र पुलको नजिकै समेत क्रसर सञ्चालन गर्न गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी खोला, वन र स्कूलबाट झण्डै १ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने उद्योग वन खोला र स्कूल नजिकै सञ्चालन गरेको पाइएको हो ।
क्रसर उद्योगले राजस्व छलेको, भण्डारण क्षमता, ढुंगागिट्टी, बालुवाको परिमाण, ठेक्कापट्टा गर्दा पूर्व वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए आईईई) पनि नगरेको पनि फेला परेको पाण्डेले बताइन् । अधिकांश क्रसर उद्योगले थोरै बिक्री देखाएर राजस्व ठगी गर्ने गरेको पनि अनुगमनका क्रममा समितिले फेला पारेको छ । प्रदेशमा १ सय ५० भन्दा बढी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् ।
समितिका अर्का सदस्य गीता थापाले केही उद्योग प्रक्रियामा जाने तयारी गरेपनि अधिकाशले प्रक्रिया पूरा गर्ने चरणमा पनि नलागेको बताइन् । ‘१ हप्तामा सबै अनुुगमन गर्न सकिँदैन । बल्ल एउटा जिल्लाका उद्योग र नदीहरूको निरीक्षण गरियो । अझै १ हप्ताको समय चाहिन्छ,’ उनले भनिन् ।
समितिका सदस्य विष्णु पन्थीले तलदेखि माथिल्लो निकायसम्म सेटिङ मिलाएर उत्खनन्, चोरी, निकासी भइरहेको भेटिएको बताए । उनले नदीजन्य पदार्थ र क्रसर उद्योगमा ठूलो चलखेल हुने गरेको बताए ।
प्रदेश सरकारको नयाँ मापदण्डले समस्यामा परेको उद्योगीको गुुनासो छ । रोडा ढुुंगा व्यवसायी संघ ५ नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीले प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ मापदण्ड पालना गर्नै नसकिने बताउँछन् । ‘सरकारले ल्याएको मापदण्ड पालन गर्न सकिँदैन । कि राज्यले सबै क्रसर उद्योगलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्यो, होइन भने यो मापदण्ड पूरा गर्न सक्दैनौं,’ अध्यक्ष ज्ञवालीले भने ।
‘अब नयाँ दर्ता भएका उद्योगहरू नयाँ ठाउँ खोजेर पूरा गरेपनि पुरानालाई यो कार्यविधि सम्भव छैन । यथास्थानमा नै चल्न दिनुपर्छ,’ उनले थपे ।
अनुगमनमा निस्केको टोलीले अबको ३ साताभित्रमा प्रतिवेदन समितिमा बुझाइने छ । पहिलो चरणमा तराईका ६ जिल्लामा अनुगमन गरेको समितिले दोस्रो चरणमा अन्य पहाडी जिल्लाका उद्योग र नदीहरूको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए ।
चौधरीले समितिले अनुगनबाट ल्याएको प्रतिवेदनका आधारमा छलफल गरिने बताए । उनले थपे, ‘राजस्व चुहावट गरेका छन् भने हामीले कुनै पनि हालतमा छाड्दैनौं ।’ प्रदेशका विभिन्न नदीमा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ (बालुवा, ढुंगा र गिट्टी) उत्खनन् र चोरी निकासी बढेको छ । साना–ठूला नदीबाट अवैध रूपमा बालुवा गिट्टी संकलन तस्करी गरिँदा राज्यको लाखौं रूपैयाँ राजस्व समेत गुम्न पुगेको छ ।
अवैध रूपमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेपनि प्रदेश सरकार भने टुलुटुलु हेर्न बाध्य भएको छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेकै प्राकृतिक स्रोत हो । अधिकांश स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र ठेक्का अझै लगाउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा चोरी निकासी बढेको स्थानीय बताउँछन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...