काठमाडौं – आर्थिक वर्षको दास्रो चौमासिकसम्म करीब ३० प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आवको दोस्रो चौमासिक सकिँदा विकास खर्च एक तिहाइ पनि हुन नसकेको हो।

चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत बजेटतर्फ कुल ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख रूपैयाँ रहेको थियो । सोमध्ये मंगलवारसम्म २९ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । कुल ९४ अर्ब  ५ करोड १ लाख रूपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । पूँजीगत खर्चलाई विकास खर्चको रूपमा लिइन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्चतर्फ कुल बजेटको करीब ५० प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । चालुतर्फ कुल बजेट ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रूपैयाँ रहेको थियो । सो मध्ये मंगलवारसम्म ४ खर्ब १५ अर्ब २५ करोड ११ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

चालु वित्तीय खर्चतर्फ कुल बजेट १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख रूपैयाँ रहेको थियो । सो मध्ये ४२ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क रहेको छ । उक्त खर्च कुल खर्चको २७ दशमलव ३८ प्रतिशत हो ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकअर्थात् चैत ५ गतेसम्म कुल बजेटको ४१ दशमलव ९७ प्रतिशत खर्च भएको छ । कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रूपैयाँ रहेको थियो । सो मध्ये मंगलवारसम्म ५ खर्ब ५१ अर्ब ९३ करोड १२ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च रोक्न र शुरूदेखि नै बजेट खर्च बढाउने उद्देश्यले सरकारले जेठ १५ मै बजेट ल्याउन थालेपनि अपेक्षा अनुसार खर्च हुन सकेको छैन ।

समय दुई तिहाइ बितिसक्दा पनि विकास खर्च भने एक तिहाइ पनि नभएको छैन । खर्चले सरकारको कामको मुल्यांङकन गर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

आव शुरूमा खर्च नहुँदा आवको अन्त्यमा जथाभावी खर्च हुने र काम समेत गुणस्तरीय नहुने जानकारहरू बताउँदै आएका छन् ।

महालेखा नियन्त्रक सूर्यप्रसाद गौतमले विगतको ट्रेण्ड हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको अवस्था पनि सन्तोषजनक रहेको बताए । ‘विगत तीन/चार वर्षको स्थिति हेर्दा  विकास खर्च २९ देखि ३० प्रतिशत भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विगतको ट्रेण्ड हेर्दा निराशाजनक स्थिति नभएर आशातित अवस्थामै छौं, ।’

त्यस्तै अर्थ सचिव राजन खनालले मुलुकको आम्दानी अनुसार बजेट खर्च निराशाजनक नरहेको बताए । ‘आम्दानी प्राप्ती ५३ प्रतिशत पुगेको छ,’ अर्थ सचिव खनालले भने, ‘समग्र खर्चको अवस्था ४१ प्रतिशत गरिसकेका छौं । आम्दानीको आधारमा यो खर्च नराम्रो होइन ।’

भुक्तानीको योजना नहुँदा समेत भुक्तानीमा समस्या आएको सचिव खनालेको भनाइ थियो ।

‘हामी कहाँ भुक्तानी योजना छैन । त्यो समस्याका रूपमा रहेको छ’ उनले भने, ‘योजना नहुँदा भुक्तानी ढिलो हुन्छ र काम ढिलो गरेजस्तो देखिन्छ ।’