काठमाडौँ – प्रदेश २ ले संविधानविपरित वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत सञ्चालित ‘सागरनाथ वन परियोजना’ खोसेर आफू मातहत लगेको छ । 

प्रदेश सरकारको यो निर्णयपछि केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच बेलाबेला देखिने गरेको विवाद फेरि सतहमा आएको छ । संविधानमा अधिकार सूचीमा केन्द्रीय योजना संघ मातहत हुने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारका मन्त्री रामनरेश रायले भने अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको अधिकार सूचीभित्र राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अधिकारलाई प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगी निर्णय गराए । यो निर्णयका कारण अन्योल सिर्जना भएपछि वन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कान्तिपुर दैनिकमाम खबर छ ।
असमझदारीहरुः
१ सागरनाथ वन परियोजना प्रदेश मातहत ल्याउने
२ संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रदेश प्रहरी ऐन जारी
३ संघबाट प्रदेश लोकसेवा ऐन नबन्दै कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐन जारी
४ केन्द्रको जस्तै प्रदेशको पनि छुट्टै सीडीओ हुने विधेयक मस्यौदा निर्माण
५ संविधानमा त्रुटि छ भन्ने मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति
६ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अमेरिका भ्रमणमा रोक