परासी- पश्चिम नवलपरासीका विभिन्न खोलामा स्थानीय तहले लगाएका नदीजन्य पदार्थको ठेक्का मापदण्डविपरीत भएको पाइएको छ । खोलामा नदीजन्य पदार्थको दोहनसमेत अत्यधिक रहेको प्रदेश नं ५ प्रदेशसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको हो । 

जिल्लामा हाल रामग्राम नगरपालिकाका दुई र सुनवलका सात खोलामा ठेक्का लगाइएको छ । ठेक्का दिइएका केही खोलाको वातावरणीय परीक्षण (आइई) नगरिएको र घाटगद्दी नगरी सिधैं खोलाबाटै बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको उक्त समितिका सदस्य बैजनाथ जयसवालको नेतृत्वमा तीलकराम शर्मा र युवराज खनालसहितको प्रदेश सांसदको टोलीले जिल्लाका खोलामा गरेको अनुगमनको क्रममा भेटिएको जनाएको होे ।

सो टोलीले जिल्लाको रामग्राम, सुनवल, बर्दघाट नगरपालिका तथा प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाअन्तर्गतका खोला तथा क्रसर उद्योग पनि अनुगमन गरेको थियो । सदस्य खनालले भन्नुभयो, “घाटगद्दी नहुँदा खोलाबाट कति परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भयो भन्ने यकिन हुनसकेको छैन, खोलामा ठूलाठूला खाल्डा बनेका छन्, नदीजन्य पदार्थको दोहन अत्यधिक भइरहेको छ ।” 

यसैगरी ठेक्का नै नदिएका खोलाबाट पनि नदीजन्य पदार्थ व्यापक चोरी निकासी भइरहेको पाइएको छ । चोरीनिकासीका कारण ठेक्का नलाग्दै ती खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ सकिएको प्रदेश सांसद जयसवालले बताउनुभयो । 

जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार रामग्राम नगरपालिकाको झरही र तुरिया खोला तथा सुनवलको तुरिया, पानभार, भलुहीलगायत सात खोलामा ठेक्का लगाइएको छ । बर्दघाटको आम्बास, खजुरा खोला, सुस्ताको रायपुरवा तथा नारायणी नदीको पनि ठेक्का प्रक्रियामा छ । हाल ठेक्कामा रहेका सबै खोलाको आइई भएको जिसस प्रमुख शिवशङ्कर रायले बताउनुभयो । 

यसैगरी जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगमा रहेका नदीजन्य पदार्थको परिमाण पनि अत्यधिक रहेको तर स्रोत स्पष्ट हुन नसकेको लेखा समितिले जनाएको छ । जिल्लाको सुनवल र सुस्तामा दुई क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । क्रसर सञ्चालनका लागि अहिले ठोस नीति नभएको अवस्थामा क्रसर उद्योग कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ भन्दै सांसद जैसवालले क्रसर उद्योगको नवीकरण पनि नभएको र लाखौँ राजश्व गुमिरहेको गुनासो गर्नुभयो ।

जिसस प्रमुख रायले भने क्रसर उद्योगमा रहेको नदीजन्य पदार्थको परिमाण र स्रोत खुलाई पठाउन परिपत्र भइसकेको बताउनुभयो । नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी बढ्दा जिल्लामा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका योजनासमेत प्रभावित हुँदै आएका छन् । सरकारले यसबारेमा ठोस नीति बनाउन आवश्यक रहेको लेखा समितिले जनाएको छ । उक्त समितिले प्रदेशअन्र्तगतका छ जिल्लामा सदस्यहरूलाई खोला अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउन खटाएको हो ।