काठमाडौं- सोमवार हस्ताक्षर हुने भनिएको नेपाल र जापानबीच कामदार आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा हुने भनिएको 'एमओसी'(सहकार्यको समझदारी) दुवै देशको मन्त्रिपरिषदबाट पास भएका छन् ।

चैत ४ गते सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाललाई उक्त समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको हो । 

गत पुसको पहिलो साता जापानले नेपालसहित ९ अन्य देशबाट पनि कामदार लैजान सकिने जनाएपछि नेपाललाई कामदार आपूर्तिसम्बन्धी औपचारिक प्रस्ताव पठाएको थियो ।जापानको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, नेपाल, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लैजाने निर्णय गरेको ‘जापानटाइम्स’ले बताएको थियो ।

जापानले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा कामदार आपूर्ति गर्ने प्रस्तावको ड्राफ्ट पठाएको थियो । छलफलको क्रममा रहेको उक्त प्रस्तावमाथि थप छलफल गर्नका लागि गत माघ २ गते जापानको प्राविधिक टोली नेपाल आएको थियो । 

जापानको प्रस्तावमा हेरचाह गर्ने क्षेत्र, भवन निर्माण, मसिनरी पार्ट्स र टुल्स, इलेक्ट्रोनिक्स–इलेक्ट्रिकल, सार्वजनिक निर्माण, पानी जहाज निर्माण, सवारी साधन मर्मत, हवाई उड्डयन र विमानस्थल सरसफाइ, होटल रेस्टुरेन्ट, कृषि, माछापालन, खाना र पेय पदार्थ, खाद्य सम्बन्धी सप्लाई चेनहरू समावेश गरेको थियो । 

नेपालबाट कामदार आपूर्तिका लागि जापान र नेपाल दुवै पक्ष कामदार लैजाने विधि, प्रक्रिया, कामदारको सेवा, सुविधा, सुरक्षा लगायतका विषयमा टुंगोमा पुगेका छन् । जापान अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप नेपाली कामदारको आपूर्ति र कानुनी व्यवहार गर्न सहमत भएकाले नेपाली कामदारको सेवा सुविधा जापानकै नागरिक सरहको हुने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यद्यपि जापान जान लाग्ने लागतका विषयमा भने अझैसम्म टुंगो लागिसकेको छैन । नेपालले जापानसँग कामदार आपूर्तिका लागि बिचौलिया र एजेन्टहरूलाई सहभागी नगराउन शुरूदेखि नै अनुरोध गर्दै आइरहेको थियो । जापान त्यस विषयमा सहमत रहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । 

तर शून्य लागतमा कामदार जान पाउने या नपाउने भन्ने अझै तय भइसकेको छैन । लागतको विषयमा अन्तिम निर्णय दुवै देशका प्राविधिक टोलीको छलफलमा हुने मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । 

भाषा परीक्षा, सीप परीक्षण र लाग्ने लागत तय नभइसकेको यो अवस्थामा अप्रिल महिनाबाटै कामदार लैजाने प्रक्रिया शुरू गर्न ढिला भइसकेको देखिन्छ । तर सम्झौताको पारित मस्यौदा अनुरूप जापानीज भाषा बोल्न र लेख्न सक्ने न्यूनतम शर्त जापानले राखेको छ ।