काठमाडौं- जापानमा नेपाली श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा सोमवार सरकार र जापानी पक्षबीच समझदारी (एमओसी)मा हस्ताक्षर भएको छ ।

ललितपुरमा सोमवार आयोजित विशेष कार्यक्रमका बीच नेपाल र जापानबीच हस्ताक्षर भएको हो । नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरे र जापानका लागि नेपाली राजदूत मासामिची साइगो बीच श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयसम्बन्धी सहकार्यको समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सहयोग समझदारीपत्रमा जापानमा 'स्पेसीफाइड स्कील्ड वर्कर' अन्तर्गत नेपाली श्रमिकहरूको भर्ना, जापानी भाषा परीक्षा एवं सीप परीक्षणका लागि जापानी पक्षलाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत एउटा छुट्टै इकाई स्थापना गरिने व्यवस्था गरिएको छ । 

सहयोग समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका गर्न दुवै देशका प्रतिनिधिहरू रहने गरी एक संयुक्त समितिको व्यवस्था गरिएको छ । सो समितिले नेपाली श्रमिकहरूको भर्ना, रोजगारी र स्वदेश फिर्ती लगायतका विषयमा अवलम्बन गर्ने विधि एवं प्रक्रियाको टुंगो लगाउने छ । 

सन् २०१९ को अप्रिल १ देखि जापानले १४ वटा कार्यक्षेटरहरूमा श्रमिकहरू लिने व्यवस्था गरेको छ । जापानले कृषि, नर्सिङ केयर, सवारी साधन मर्मत र सम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निमाण उद्योग, खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थको उत्पादन, आवास उद्योग, मेसिनरी पार्ट उद्योग, माछापालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवस्थापन, जहाज र पार्टपूर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगमा विदेशबाट श्रमिक लिने व्यवस्था गरेको हो । यद्यपि कुन कार्यक्षेत्रमा कति नेपाली लैजाने भन्ने विषयको टुंगो भने संयुक्त समितिले गर्नेछ । 

जापानमा स्पेसीफाइड वर्कर अन्तर्गत पहिलो वर्ग (क) र दोस्रो वर्ग (ख) का श्रमिकहरू लिइनेछ । पहिलो वर्गका श्रमिकहरूका लागि सीप वा सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा अनुभव आवश्यक पर्ने र त्यस्ता श्रमिकहरू बढीमा ५ वर्षसम्म जापानमा रहन सक्ने प्रावधान रहेको छ । दोस्रो वर्गका श्रमिकहरूका लागि उच्च तहको सीप आवश्यक पर्ने र त्यस्ता श्रमिकहरूको कार्यावधि थप गर्न सकिने प्रावधान छ । दोस्रो वर्गका श्रमिकहरूले परिवारका सदस्यहरूलाई समेत जापान लैजान सक्ने व्यवस्था रहेको छ । 

समझदारी पत्रले जापानी कानून बमोजिम नेपाली श्रमिकहरूले रोजगारीका सेवा सुविधा एवं शर्तहरूमा जापानी नागरिक सरह समान व्यवहार प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ । प्रत्येक कामदारलाई सहायता योजनाअन्तर्गत जापानमा दैनिक जीवनयापन सम्बन्धी अभिमुखीकरण, दैनिक रूपमा प्रयोग हुने भाषा सिक्नका लागि सहायताका अतिरिक्त श्रमिककको बसाइ र कार्यस्थलको अवस्था, स्वास्थ्य सेवा र काम परिवर्तनका सन्दर्भमा सल्लाह एवं गुनासो व्यवस्थापनका विषयहरू समेत समेटिएको छ । श्रमिकहरू जुन कार्यक्षेत्रमा गएका हुन्, सोही कार्यक्षेत्रमा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न अनुमति दिइने व्यवस्था रहेको र सोका लागि जापान सरकारले संचालन गरेको सार्वजनिक रोजगार सेवा केन्द्रले सहयोग एवं समन्वय गर्नेछ । 

जापान जान चाहने सबै श्रमिकहरूले जापानी पक्षबाट सञ्चालन हुने जापानी भाषा र सीप परीक्षा अनिवार्य रूपमा पास गर्नुपर्नेछ । भाषा र सीप परीक्षा सञ्चालन गर्ने संयन्त्र जापानको सम्बन्धित निकायले टुंगो लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी जापानी राजदूत साइगोले जापान नेपाली कामदारहरूबाट प्रभावित भएको बताए । जापानले कामदारका लागि दक्षिण एसियामा नेपाललाई नै किन रोज्यो भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा राजदूत साइगोले भने, 'नेपाल जापानको सम्बन्ध राम्रो रहेको छ, जापान र अन्य देशमा कार्यरत कामदारहरू मध्ये नेपालीहरू राम्रा कामदार भएकाले हामीले दक्षिण एसियामा नेपाललाई छनोट गरेका हौं ।' 

तर जापान जानका लागि यति नै लागत लाग्छ भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट भएको छैन । लागतको विषयलाई संयुक्त समितिले टुंग्याउने बताइएको छ ।