मधेशमा आएर बेला–बेला जनतासँग भेटघाट गर्ने गरेको छु । पहिलो मधेश आन्दोलन हुँदा म यहीँ जनकपुरमा आएर नेपाल राष्ट्र बैंकमा आन्दोलनकारी मधेशी जनअधिकार फोरमसँग २२ बुँदे सम्झौता गरेको व्यक्ति हो ।

त्यसबेला पनि मैले आफ्ना प्रतिक्रिया राखेकै थिएँ । हो, मैले गरेको त्यहीँ २२ बुँदे समझदारीको जगमा अहिले देशमा संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सहितको संविधान आएको छ । 

संविधानमा सबै वर्ग, तह, तप्का, जातजातिको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ । संविधानले संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसैको रक्षा गर्नु अहिलेको पहिलो कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि रहेको ठान्दछु । किनभने त्यहीँ लोकतन्त्रको लागि मैले ठूलो लडाइँ लड्दै आएको छु ।

पञ्चायती व्यवस्थामा १४ वर्ष र राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन बेला १ वर्ष गरी कूल १५ वर्ष जेल जीवन बिताएको मान्छे हुँ म । कुनै अपराध गरेर जेल गएको व्यक्ति होइन, आस्थाको बन्दी बनेर जेल बसेको हो । त्यतिबेला मैले पनि जेलमा बस्दा पञ्चायती व्यवस्थालाई मानिदिएको भए १ सेकेन्ड पनि जेलमा बस्नु पर्दैनथ्यो । त्यसैले अहिले प्राप्त उपलब्धि संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा गर्नु नै आफ्नो पहिलो कर्तव्य रहेको मैले ठानेको छु ।

तर अहिले त्यस उपलब्धि र व्यवस्थामा शंकाको बादल मडारिएको मैले देखिरहेको छु । किन अहिलेको दुईतिहाइको कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिशाली दुई शिखर पुरुषको अभिव्यक्तिले पनि त्यो व्यवस्थामाथि खतरा रहेको बुझिन्छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सिधै भनिसक्नु भयो कि लोकतन्त्र रहेकाले देशमा विकास गर्न सकिएन । हाम्रो व्यवस्था भएको भए सबै काम सजिलै गर्न सकिन्थ्यो । तर लोकतन्त्रका कारण गाह्रो भयो भनेर प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका काम पनि लोकतन्त्रको ठीक विपरीत भइरहेका छन् । देशका संवैधानिक संस्थालाई कमजोर पार्ने काम गरिरहनुभएको छ । विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका अधिकार पनि तानेर आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रिकृत गरिरहनुभएको छ । अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि उहाँकै इशारामा चलिरहेको प्रष्ट देखिन्छ । वाइडबडीमा भएको भ्रष्टाचारमा अख्तियारले जति राम्रो तरिकाले भ्रष्टाचार देखाउनुपर्थ्यो, त्यो गरेकै छैन । हिजो लाउडा काण्ड हुँदा त्यहीँ कम्युनिस्टहरूले कति हल्ला मचाएका थिए । अख्तियारले पनि कसरी काम गरेको थियो । तर वाइडबडी प्रकरणमा अख्तियारले काम गर्न सकेको छैन । संसदीय समितिले नै २४ अर्ब रुपैयाँमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिसकेको छ । तर अख्तियारले काम गरिरहेको छैन ।

खाली ससाना माछालाई मात्र समात्ने काम गरिरहेको छ । खरिदार र सुब्बालाई समात्ने काम मात्र गरेको छ । देशमा ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड थुप्रै छन् । तर अख्तियारले तिनीहरूलाई समात्न सकेको छैन ।

ठूल्ठूला नेतालाई अख्तियारले औंला ठड्याउन सकेको छैन । ठूल्ठूला नेताको राजनीतिक संरक्षण विना देशमा ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड हुनै सक्दैन । सबैमा ठूला नेताको संरक्षण छ । त्यसैले अख्तियार पनि सरकारको निर्देशनमा चलेकोजस्तो देखिएको छ । अख्तियारप्रति जनताको आस्था घट्दै गएको छ । अदालत पनि सरकारकै इसारामा चलिरहेको छ । त्यसैले प्राप्त उपलब्धिमाथि कालो बादल मडारिएको छ । गणतन्त्रका लागि प्रेसको पनि ठूलो योगदान रहेकाले त्यसको रक्षा गर्नका लागि पनि प्रेसले योगदान गर्नु आवश्यक छ ।

हिजो कांग्रेसको सत्ता हुँदा कम्युनिष्टहरूले देशमा निजीकरण गर्यो, उद्योग बन्द गर्यो भन्ने आरोप लगाउँथे । तर अहिले त त्यहीँ दुईतिहाइ कम्युनिस्ट सरकारको १ वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो, खोई त देशमा कुनै नयाँ उद्योग खुलेको ? किन खोल्न सकिरहेको छैन नयाँ उद्योग ? देशमा बेरोजगारलाई पैसा बाँड्ने कुरा गरेर बेरोजगारी समस्या समाधान हुँदैन । बेरोजगारीको नाममा बाँड्ने त्यो रकम सरकारले घुमाइफिराई आफ्नै कार्यकर्तालाई बाँड्ने हो । बेरोजगार जनताले त्यो रकम पाउने नै होइन ।

उद्योग खोल्नका लागि वातावरण बनाउने काम, लगानी निश्चित गर्ने काम गरे निजी क्षेत्रले पनि उद्योग खोल्न सक्छ । सरकारले पनि उद्योग आफ्नै लगानीमा खोल्न सक्छ । सरकारकै लगानीमा खुलेका वीरगञ्ज चिनी मिल, कृषि औजार मिल सञ्चालन गरे त किसानले राहत पाउँथ्यो नि ! तर सरकारले यस दिशामा कुनै पनि काम गर्नै सकेको छैन । खाली आफ्ना कार्यकर्तालाई बेरोजगारको नाउँमा पैसा बाँडेर बेरोजगारी समस्या समाधान हुँदैन ।

सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दैछ । त्यसमा सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्छु । देशमा धेरै लगानी भित्रियोस् । तर त्यसका लागि वातावरण बनेको मैले देखिरहेको छैन । आफ्नो पूँजी, आफ्नो आम्दानी, लगानीको सुनिश्चितता ढुक्क हुने स्थिति देखिनुपर्यो । त्यसको लेखाजोखा गरेकै छैन । अर्थशास्त्रीहरूले पनि त्यस्तो वातावरण बन्न नसकेको भनिरहेका छन् ।

मधेशमा आएको छु । मैले जहिले पनि हिमाल, पहाड, तराई, मधेशलाई एकताको शुत्रमा बाँध्ने कुरा गर्दै आएको छु । त्यसका लागि आधारहरू पनि हुनुपर्छ । यूरोपमा जनताले राज्य सत्ताविरुद्ध कहिल्यै पनि विद्रोह गर्दैन । राज्यले पनि त्यहाँका जनताका सबै हितलाई पूरा गरिरहेको हुन्छ ।

नेपालमा एकताको आधार भनेको तराई–मधेशमा उत्पादन हुने अन्नलाई माथिल्लो भेग हिमालसम्म पुर्याउने र माथिल्लो भेगका ठूल्ठूला विद्युत्को परियोजनामा तराई–मधेशका जनतालाई पनि हिस्सेदार बनाउने हो । त्यो नै ठूलो आधार हो । उपल्लो भेगको साधन स्रोतको तल र तलको साधन स्रोतमा उपल्लो भेगमा हिस्सेदारी बनाए मात्र देश एकताको सूत्रमा बाँधिन्छ र देश समृद्ध बन्न सक्छ । 

हामीसँग प्राकृतिक स्रोतसाधन यति छन् कि भारतभन्दा पनि बढी धनी बन्न सक्छौं । जनता समृद्ध हुन सक्छन् र जीवनशैली राम्रो बन्न सक्छ । तर ती सबैको बाधा भ्रष्टाचार बनेको छ । त्यसैले जहाँ–जहाँबाट भ्रष्टाचार भएको छ, त्यस–त्यस ठाउँमा प्रहार गर्नु आवश्यक छ र मैले प्रहार गरिरहेको छु ।

संविधानमा केही त्रुटि तथा कमीकमजोरी थिए । त्यसलाई संशोधन गर्न कांग्रेसले सदनमा संशोधन प्रस्ताव पनि लगेको थियो । तर तत्कालीन एमाले र केपी ओलीले विरोधमा मतदान गरेकाले संविधान संशोधन हुन सकेन । अहिले त्यहीँ मधेश आन्दोलनका नायकहरूले ओली सरकारलाई समर्थन गरेर दुईतिहाइ पुर्याएका छन्, सरकारमा छन् । त्यसैले संविधान संशोधन किन भएन भन्ने प्रश्न उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरलाई मधेशका जनताले सोध्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसलाई जुन दिन दुईतिहाई हुन्छ, संविधान संशोधन गर्न सक्छ । कांग्रेस त संविधान संशोधनको पक्षमा छँदैछ ।

राज्य पुनर्संरचना हुँदा ती मसिहाहरूले मागे बमोजिम नै ८ जिल्ला समेटेर २ नम्बर प्रदेश बनेको हो । अहिलेको प्रदेश सरकारले जनकपुरधामलाई राजधानी र मिथिला प्रदेश त तोक्न सकेको छैन । सीके राउतदेखि उपेन्द्र, महन्थसम्म बेला–बेलामा अनेक नाममा भुल्का उठाउँछन् । त्यो भुल्का सबै लोकतन्त्रकै खिलाफमा हुन्छ । लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्न भुल्का उठ्ने गर्छन् । चाहे कम्युनिस्ट होस् वा सीके राउत । सबै लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्न परिचालित छन् ।

(नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बिहीवार जनकपुरधाममा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश । प्रस्तुती : अजय अनुरागी)