जनकपुरधाम- बारा र पर्सा जिल्लामा आएको आँधीबेहरी पीडितलाई आफ्नो घरको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता देखिएको छ । बारा जिल्लामा मात्रै करीब १ हजार पूर्ण रुपमा र १ हजार आंशिक रुपमा घर भत्किएपछि २ हजार घरका मानिसहरु घरबार विहीन बनेका छन् ।

खुल्ला आकासमा जीवन जिउन बाध्य बनेका पीडितहरूले तत्काल नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले बनाइदिएको टेन्टमा बसीरहेको भएपनि उजाड भएका पीडितमा आफ्नै स्थायी घर कहिले पाउने भन्ने चिन्ता देखिएको छ ।

सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बारा जिल्लाको फेटा गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमिरीलाल प्रसादले भने, ‘तत्काल टेन्टमा पीडितलाई राहत वितरण गरिएको भए पनि आफ्नो घर कहिले बन्ने हो भन्ने कुराले नै सबै चिन्तित छन् । खानेकुराका लागि सबै स्तरबाट राहत वितरण गरिएको छ, बस्नका लागि अस्थाइ टेन्ट पनि बनेको छ, तर घर नहुँदा ठुलो समस्या देखिएको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव आएर बर्षाभन्दा पहिले नै घर बनाइदिने आश्वासन दिनुभएको छ ।’

'एकातर्फ संघीय सरकारले पनि नेपाली सेनामार्फत घर बनाइदिने भनेका छन् भने अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले पनि घर बनाइदिने आश्वासन दिएका छन्,' उनले भने, ‘हामी केही साता प्रतीक्षा गर्छौं, यदि संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारले बनाउने छाँटकाँट देखाएन भने स्थानीय सरकारले नै घर बनाउनेछ ।'

फेटा गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रसादले आफ्नै गाउँपालिकाको बजेट र राहत तथा पुनःस्थापना कोषबाट आफ्नो गाउँपालिकाको प्रभावितका लागि घर बनाउन अगाडि बढ्ने बताए । फेटा गाउँपालिकाले स्थानीय तहमा पनि राहत तथा पुनर्स्थापना कोष स्थापना गरेको छ । ग्लोबल आईएमईको बैंकमा कोषको खाता नम्बर  ११०१०१०००६०१६ रहेको उनले बताए ।

त्यसै गरी महागढीमाई नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ तेलगाइ टोलमा पनि प्रभावितहरुको ठूलो चिन्ता घरकै रहेको छ । उक्त नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्रप्रसाद यादवका अनुसार प्रभावितले वर्षात भन्दा पहिले घर बनोस भन्ने चाहना राखेका छन् ।

‘अब जति सक्दो चाँडो उनीहरुलाई घर बनाएर सरकारले हस्तान्तरण गरोस्,’ यादवले भने, ‘तत्काल टेन्टमा बसेपनि उनीहरुले बसोबासका लागि स्थायी समाधान नपाउँदा ठुलो समस्या भोग्न विवश छन् ।’ त्यहाँ १ सय ५० जति घर भत्किएको उनले बताए ।

के गर्दैछ प्रदेश सरकार?

प्रदेश सरकारले तत्काल राहत वितरणसँगै टेन्ट बनाउन ध्यान दिएको छ । अहिले १ हजार टेन्ट बनेको भए पनि थप १ हजार टेन्ट निर्माणको आवश्यकता रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताए । ‘प्रभावितहरुको लागि अस्थायी शौचालय निर्माण भइरहेको छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘साथै ठाउँ-ठाउँमा खानेपानीका लागि चापाकल समेत गाडिदैछ ।’

प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति हुन अझै केही समय लाग्ने भएकाले स्थानीय तहले जेनेरेटरबाट बिजुली उपलब्ध गराएका छन् । तर, जेनेरेटरबाट सबैको टेन्टमा चीम पुग्न सकेको छैन । त्यसैले प्रदेश सरकारले वैकल्पिक उर्जाको कार्यालयबाट वैकल्पिक उर्जाले बल्ने चिम वितरण गरिरहेको मन्त्री यादवले बताए । ‘वैकल्पिक उर्जाको रुपमा सोलार जडान गरीदिन हामीले विभिन्न संघ-संस्थालाई आव्हान गरेका छौं,’ मन्त्री यादवले थपे, ‘प्रभावितहरुले आफ्नै खाना बनाउन सकुन भन्ने उद्देश्यले सुधारिएको चुल्हो समेत वितरण गर्ने काम थालिएको छ ।’

पूनर्वासका लागि कसले घर बनाउने भन्ने कुरा अहिले सम्म तय हुन सकेको छैन । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच त्यसका लागि समन्वय भएको देखिएको छैन । ‘प्रदेश सरकारले प्रभावितहरुको श्रमदान लिएर स्थानीय व्यक्तिहरूलाई नै परिचालन गरेर घर बनाउने सोचेको थियो,’ मन्त्री यादवले भने, ‘त्यसले गर्दा प्रभावितहरु पीडा भुल्न इन्गेज पनि हुन्थ्यो र रोजगारी पनि पाउँथे ।’

तर, संघीय सरकारले नेपाली सेनामार्फत घर बनाउने कुरा गरेकाले समस्या भएको उनले बताए ।  ‘हामी अहिले संघीय सरकारसँग कुनै द्वन्द्व चाहेका छैनौं,’ मन्त्री यादवले भने,’त्यसले पीडितहरू प्रभावित हुन जान्छन् ।’