सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सभाको बुधवार बसेको बैठकमा सरकारको कामले प्रशंसा पाएको छ । सत्ता पक्षीय सांसदहरूले यसअघिका बैठकमा सरकारको चर्को आलोचना गर्ने गरेको इतिहास भएपनि बुधवार भने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरे ।  

सरकारले २०७१ सालदेखि पालमा बस्दै आएका १०४५ जना बाढीपीडितहरूलाई तीन लाख रुपैयाँ दिएर जग्गा भएकाहरूको हकमा आवास बनाउने तथा जग्गा नभएकाहरूको हकमा उनीहरूलाई एकीकृत बस्तीको रूपमा बसाल्ने निर्णय गरेको भन्दै संसदहरूले सरकार धन्यवाद दिएका हुन् । 

यस्तै सरकारले कर्णालीका जिल्लामा असिना तथा हावाहुरी पीडितलाई दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको बताउँदै सांसदहरू खुशी भएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य सीता नेपाली, चन्द्रबहादुर शाही, अम्मरबहादुर थापा, मिनासिंह रखाल, पद्मा खड्का, पदमबहादुर रोकाया, गणेश प्रसाद सिंह लगायतले सरकारको उक्त निर्णयको स्वागत गरेका हुन् । ‘संघीय सरकारले गर्न नसकेको निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ,’ सांसद सीता नेपालीले भनिन्, ‘हामी सबैको तर्फबाट सरकारलाई धन्यवाद छ ।’ उनले बल्ल सरकारले पीडितको पीडा बुझेको बताइन् ।

पत्रकारका कुरा पहिलोपटक प्रदेश सभामा

प्रदेश सभा सदस्य देवी ओलीले पत्रकारका कुरा सदनमा उठाएकी छन् । ‘सरकारले पत्रकार स्वास्थ्य बीमा गर्ने भनेको र त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत २८८ जना पत्रकारको फाराम मन्त्रालय पुगिसकेको सुनेको छु,’ उनले भनिन्, ‘त्यो कार्य तत्काल अघि बढोस् र पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि, महिला पत्रकारहरूको अवस्था लगायतका विषयमा सरकारले ध्यान देओस् ।’

पत्रकारको क्षमता विकास गर्न सकिए त्यसले कर्णालीको सकारात्मक सन्देश जाने संसद ओलीको भनाइ थियो ।

जिल्लामा नै सम्झौता गर्ने व्यवस्था होस्

प्रदेशसभा सदस्य झोवा बिकले मुगाली जनतालाई जुम्ला अपायक परिरहेको बताएकी छन् । 

‘योजना १५ लाखको छ । सम्झौता गर्न जुम्ला आउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भनिन्, ‘टाढा आउँदा उपभोक्ता समितिले के खाने, के काम गर्ने ? जिल्लामा नै सम्झौता गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।’

उनले दैलेखको दहिखोलामा बारम्बार पहिरो जाने गरेको बताउँदै उक्त समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । सांसद विकले जनता जेठ महिनामा ‘किरा’ यार्सागुम्बा टिप्न जाने गरेको बताउँदै थप सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरिन् । 

आज सम्पन्न बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले संसदमा पेश गरेको प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारीत गरेको छ । त्यसअघि दफावार छलफलमा भाग लिँदै सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए ।