‘गाउँका सिंहदरबार’मा भ्रष्टाचारको जालो !

चैत २९, २०७५

संसारका लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्थानीय सरकार बस्ती तहका नागरिकको घरदैलोमा नै सेवासुविधा पुर्याउने तथा लोकतन्त्रको आधारभूत पाठशालाका रुपमा स्थापित भइसकेका छन् र नागरिकमा यी निकायप्रतिको आशा र भरोसा दिनानुदिन बढिरहेको छ ।

स्थानीय सरकार स्वायत्त भएको हुनाले अन्य तहको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन्छन् र जनइच्छालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सक्ने सरकारको रुपमा मानिन्छन् । 


ADVERTISEMENT

स्थानीय शासन सन्निकटताको सिद्धान्तको आधारमा सञ्चालित हुने प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो भनिन्छ । स्थानीय शासनमा काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रष्ट व्यवस्था र बाँडफाँडको साथै सोको दोहोरो नपर्ने गरी जिम्मेवारी किटान गरिने, निर्णयमा समावेशी र व्यापक जनसंलग्नता हुने, जनतालाई दिइने सेवा धान्ने गरी स्रोतको व्यवस्था गरिने, स्थानीय स्रोत अत्याधिक रुपमा परिचालन हुने तथा आन्तरिक आम्दानीको क्षेत्र फराकिलो हुने मान्यता एवं विश्वास रहेको हुन्छ ।

सहभागितामूलक शासन प्रणाली, समावेशिता, जनताको सहज पहुँच र सामिप्यताले गर्दा स्थानीय तहको शासन प्रणाली बढी पारदर्शी तथा जवाफदेही हुन्छ भन्ने मान्यता छ । तथापि जहाँ शक्तिको अधिक प्रयोग हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारको सम्भावना हुन्छ र अधिक वा असिम शक्ति भएमा भ्रष्टाचार हुने सम्भावना पनि अधिक हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ । अतः शक्तिको प्रयोग गर्ने स्थानीय सरकार लगायत सार्वजनिक निकायले संयमता अपनाई कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा भर्खरै स्थापित स्थानीय तहले सरकारको स्वरूप प्राप्त गरेका छन् । तर सरकारले गर्ने कामको अभ्यास भने अहिले सिक्ने क्रममा देखिन्छ । ‘बिहानीले दिनको झल्को दिन्छ’ भनेझैं नवस्थापित स्थानीय सरकारले चाल्दै गरेको कदम, जनप्रतिनिधिको बुझाइ, सिक्दै गर्दै र गर्दै सिक्दै जाने लय समात्ने हुन् कि भन्ने अपेक्षा राखेर सकारात्मक सोचका साथ गरिएको अध्ययनबाट समेत सन्तुष्ट हुन सकिएन ।

छलफल गर्ने क्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा न्यायिक कार्यसम्पादन, पिपरा गाउँपालिका, महोत्तरीमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, बाग्मती नगरपालिकामा पदाधिकारीको जिम्मेवारी बाँडफाँड र कार्यसञ्चालन पद्धति, बर्दिबास नगरपालिकामा नगर सभाको निर्णय प्रक्रिया, मिर्चैया नगरपालिकामा सूचना प्रवाह र पारदर्शिता, जनकनन्दिनी गाउँपालिकामा विकास कार्यमा नागरिक संलग्नताजस्ता विषय उपर पालिकाहरूले गरेको अभ्यासबारे सामूहिक र एकल छलफल गरिएका थिए र यो नमूना अध्ययन गर्ने अवसर सेन्टर फर मिडिया फ्रिडमले जुराएको थियो ।

यसबाहेक पालिकाका कर्मचारीसँग अन्तर्वार्ता, अभिलेख अध्ययन, सर्वसाधारणसँग एकल कुराकानीमा स्थानीय तहले प्रदान गरेको सेवा प्रवाह, योजना तर्जुमा पद्धति, आन्तरिक स्रोत परिचालनको अवस्था, पारदर्शिताका औजारको प्रयोग, सूचना प्रवाह, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापनजस्ता विषयमाथि छलफल गरिएको थियो । यो नमूना अध्ययनबाट देखिएका मुख्य–मुख्य सवालहरू निम्न बमोजिम उल्लेख गरिन्छ ।

न्यायिक कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित सवाल

उजुरीकर्तालाई निःशुल्क कानूनी सल्लाह दिने कानून व्यवसायी वा लेखापढी कानून व्यवसायीको अभाव, मेलमिलाप गराउने दक्ष मेलमिलापकर्ताको अभाव र मेलमिलाप गराउनका लागि छुट्टै कक्ष नहुनु, दक्ष कर्मचारीको अभाव, सरोकारवाला निकाय सहकार्यमा उदासिन भएकाले फैसला कार्यान्वयनमा जटिलता, सरोकारवाला निकायले प्रमाण बुझ्ने क्रममा सहयोग नगरेको ।

सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित सवाल

खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ज्ञान सिपको कमी, खरिद व्यवस्थापन विशिष्टीकृत पेशाको रुपमा विकास नभएको, समयानुकूल ऐन नियमावली संशोधन नभएको, तोकिएको समयभित्र बजेट र कार्यक्रम पारित नभएको, खरिद कार्यमा को कुन कर्मचारी र पदाधिकारी संलग्न हुने र कसको प्रमुख जिम्मेवारी हो भन्ने जानकारी नभएको, उपभोक्ता समितिलाई खरिद प्रक्रिया तथा निर्माण कार्य गर्ने र भुक्तानी लिने प्रक्रियाबारे ज्ञानको कमी, निर्माण व्यवसायीले धेरै काम ओगट्ने र समयमा काम पूरा नगर्ने समस्या, वार्षिक खरिद योजना तर्जुमा नभएको, स्वीकृत आयोजना समयमा प्रारम्भ हुन नसकेको, बजेट कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सरोकारवालासँग छलफल नभएको, लागत अनुमान विना आयोजनालाई बजेट विनियोजन हुने गरेको ।

पदाधिकारीको जिम्मेवारी बाँडफाँड र कार्यसञ्चालन पद्धति सम्बन्धी सवाल

सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण बैंकिङ प्रणालीबाट नभएको, सीमित कानून तर्जुमा भएको, समावेशी विकास तथा लक्षित वर्गको विकासमा ध्यान नपुगेको, अधिकार प्रत्यायोजन नभएको, कर्मचारी र पदाधिकारीको आचारसंहिता नभएको र संयुक्त वडा कार्यालय सञ्चालनमा रहेको, आन्तरिक राजस्वको न्यून असुली, कार्यक्रमको लागि हचुवामा बजेट विनियोजन, ठूला आयोजना सञ्चालन गर्नेतर्फ कुनै सोच नबनेको ।

नगर सभाको निर्णय प्रक्रिया सम्बन्धी सवाल

सभाको बैठकमा कसरी बोल्ने र अनुशासित हुने भन्ने विषयमा सदस्यलाई जानकारी नै नभएको, कर्मचारीको अभावमा सभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको, कानून निर्माण र विधेयक पेश गर्ने र संशोधन प्रस्ताव कसरी गर्ने भन्ने विधि सदस्य तथा पदाधिकारीलाई सिकाउनुपर्ने, वडा स्तरीय योजना तर्जुमा कसरी भन्नेबारे प्रशिक्षणको आवश्यकता, बजेट वडा केन्द्रित भएको ।

सूचना प्रवाह र पारदर्शिता सम्बन्धी सवाल

नगरपालिकाले हालसम्म राजपत्र प्रकाशन नगरेको, वेबसाइटमा भएको सूचना पनि नराखेको, कुनै पनि माध्यमबाट पालिकाको आयव्यय सार्वजनिक नगरेको, पारदर्शिताका कुनै पनि औजारको प्रयोग नगरेको, कर्मचारीको अभाव तथा भएका कर्मचारीलाई कार्यकक्षको अभाव रहेको, प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारीलाई नै सूचनाको हकबारे जानकारी नभएको, कर्मचारीको पुरानै मानसिकता, दूरदृष्टि सहितको कुनै योजना नरहेको, प्रविधिको न्यून प्रयोग, सेवाप्रवाह र आन्तरिक कार्यप्रणाली बोझिलो, वडामा बराबर भागबण्डाको बजेट विनियोजन भएको ।

विकास कार्यमा नागरिक संलग्नता सम्बन्धी सवाल

ठूला र ठोस योजना नभएको, नागरिकले सार्वजनिक सरोकारका सूचना (खासगरी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित) पाउन नसकेको, टुक्रे योजना मात्र सञ्चालनमा रहेको, उपभोक्ता समिति सम्बन्धी कार्यविधि नरहेको, बजेट खर्च न्यून रहेको, विकास निर्माणमा लक्षित वर्गको सहभागिता वा संलग्नता नरहेको, योजना तर्जुमा गर्दा टोल र बस्तीस्तरमा व्यापक छलफल गराई वडाबाट प्राथमिकता निर्धारण भइ आउन नसकेको, सामाजिक विकासलाई महत्त्व नदिएको ।

सम्बन्धित पालिकाको अध्ययनको क्रममा सेवाग्राही र स्थानीय बुद्धिजीबीसँग अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट स्थानीय तहले गर्दै गरेका कामकारवाहीबारे कुरा गर्दा मुख्यतया ३ वटा सवाल आएका छन् ।

१. आन्तरिक राजस्व असुली एवं बढोत्तरीतर्फ स्थानीय तहको तदारुकता नदेखिएको र आन्तरिक राजस्व प्रक्षेपण योजना, असूली कार्ययोजना र पर्याप्त सेवा विस्तार गरी राजस्व बढाउनेतर्फ पालिकाका पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण भएको पाइएन । पालिकामा काम विशेषले आउने सेवाग्राहीसँग क्र्यापझ्याप तरिकाले मात्र राजस्व असुली गर्ने विधि देखियो । यसैगरी मध्यावधि खर्च संरचना तयार गरिएको छैन । संघीय सरकारलाई प्रत्येक वर्ष राजस्व र खर्चको अनुमान पठाउँदा समेत हचुवाको भरमा पठाएको देखिन्छ ।

२. संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट गएको सरकारी अनुदान रकम कसरी सक्ने भन्ने ध्याउन्न मात्र देखियो । यस्तो खर्च पनि वडा संख्या अनुसार बराबर भागबण्डाका आधारमा टुक्रे योजनामा खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता कामहरूले दीगोपन दिन्न साथै खर्चमा अधिक चुहावट हुने शंका गर्न सकिन्छ ।

३. आर्थिक वर्षको उत्तरार्धमा योजना सम्झौता हुँदैछन्, यसबाट यो संकेत मिल्छ कि विकासको बर्खे मोडलले छुट्टि पाएन । झरी पर्दैछ, माटो ग्राभेलको काम हुँदैछ । बजेट बालुवामा पानीझैं हुने पक्का छ ।
यो प्रक्रिया र विधिले हाम्रो दीगो विकास कसरी सम्भव हुने हो ? जनताको प्रश्न छ ।

स्थलगत अध्ययन र नागरिक संवादलाई मध्यनजर गर्ने हो भने अधिकांश स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यकाल पुरानै ढर्रा र ढाँचामा गुजार्छन् र कार्यकालको २ वर्ष सकिन लाग्दा समेत असल शासनको बाटो पक्रिन सकेको देखिन्न । असल अभ्यासको थालनी गर्न सिक्नु र बुझ्नुपर्छ । त्यस्तो अपेक्षा पदाधिकारीमा देखिन्न ।

अर्कोतर्फ स्थानीय तहको अनुगमन र मार्गदर्शन कसले गर्ने हो ? कुनै निकायको तत्परता देखिन्न । माथि उठेका सवालहरूको समाधान कहाँबाट हुने हो ? कुन निकायले गर्ने ? कहिले गर्ने ? अनुत्तरित छ । तिनै तहका सरकारको बराबर हैसियतलाई जनताको सिंहदरबार गाउँगाउँमा भन्ने नारा लाग्यो । तर अधिकार पदाधिकारीमा सीमित भयो । बस्तीमा विकास चाहिएको छ, पुग्न सकेन । जो आएपनि जे भएपनि हामी मुसाको मुसै रहने हो कि ? जनताको भनाइ छ ।

चैत २९, २०७५ मा प्रकाशित

गुरू सुवेदी

लेखक सुवेदी स्थानीय सरकार तथा सुशासन विज्ञ हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस