काठमाडौंं  - स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नियमअनुसार वितरण गर्नुपर्नेमा मनोमानी ढंगले काम गर्ने गरेको पाइएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, पूर्ण अपांग, एकल महिला, बालबालिका, लोपोन्मुख÷आदिवासी जनजातिलाई सामाजिक सरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस आवमा मात्र सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत ३७ अर्ब ४५ करोड ३३ लाख ९२ हजार खर्च भएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।