मोदीको स्वागतमा भएको खर्च ‘औचित्यपूर्ण देखिएन’ !

बैशाख २, २०७६

जनकपुरधाम – प्रदेश २ सरकारले गरेको खर्चमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले खर्चमा अनियमितता गरेकोबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।


ADVERTISEMENT

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सभाका सदस्यका लागि प्रतिसदस्य १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । १ सय ७ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेकोमा १० करोड ७० लाख रुपैयाँ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्बन्धित सांसदको नाममा पेश्की जनाइ सम्बन्धित जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा पठाएको थियो ।

सरकारबाट रकम उपलब्ध गराउँदा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को अनुसूचि १ बमोजिम योजना माग फारम नभरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । योजना कार्यान्वयन समय नखुलाएको, योजनाको लागत अनुमान स्वीकृत नभएको एवं सेवा प्राप्त गर्ने लाभान्वित समूह लगायतका न्यूनतम विवरण तयार नगरी पेश्की उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी उपलब्ध गराएको पेश्की उपयुक्त नभएको तथा प्रक्रिया नपुर्याइ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पेश्की दिने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले दिएको अनुदानमा समेत प्रक्रिया पूरा नगरिएको पाइएको छ । प्रदेश २ सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सरकारी तथा गैरसरकारी २० संस्थालाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ७७ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको पाइएको छ । अनुदान सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ स्वीकृत गरी अनुदान दिइएको थियो ।

निर्देशिकामा २ बराबर किस्तामा अनुदान उपलब्ध गराउने र पहिलो किस्ताको उपलब्धीको आधारमा दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । तर प्रावधानविपरीत एकमुष्ठ अनुदान दिएको देखिएको छ । मन्त्रालयले शिशु स्याहार तथा बालबालिका विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ संस्थालाई २०७५ असार २७ गतेको निर्णयले ५० लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको थियो । तर प्रदान गरिएको रकमबाट तोकेको कार्य नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७२ (१) मा २० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमको परामर्श सेवा मौजुदा सूचीमा रहेको परामर्शदाताबाट लिखित रुपमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडक, खानेपानी लगायतका योजनाको विस्तृत सर्वेक्षण कार्य गराई २९ परामर्शदातालाई १९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७ वटा सर्वेक्षण तथा अध्ययन कार्य गराई २८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

मोदीको समारोह खर्चमा अनियमितता

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकै मन्त्रालयबाट भएको खर्च औचित्यपूर्ण नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ठहर गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ नियम ११ मा मालसामान खरिद कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र नियम ३१ मा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कार्य गर्दा बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जनकपुरधाममा २०७५ बैशाख २८ गते भएको खर्च औचित्यहीन रहेको बताइएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुरधाम आउँदा उनलाई स्वागत गर्न आयोजित समारोहमा प्रचारप्रसार, नगर सरसफाई, पण्डाल पाल निर्माण, स्वागतद्वार, जनपरिचालन लगायतका कार्यमा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट ३ करोड २ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

कार्यक्रमका लागि जनकपुर उपमहानगरपालिकाबाट समेत १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘प्रदेशबाट भएको खर्चमध्ये पाल पण्डाल निर्माणमा प्रतिस्पर्धा बेगर १ करोड ३४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ र जनपरिचालनमा ८४ लाख ४ हजार खर्च गरेको मितव्ययी र औचित्यपूर्ण देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसप्रकारका खर्च गर्दा खरिद कानूनको पालना गरी खरिद कार्य मितव्ययी र औचित्यपूर्ण हुनुपर्दछ ।’

अवास्तविक खर्च 

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन तथा सो सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी प्रदेश २ सरकारले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्न विनियोजित २ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुन नदिन कार्यसञ्चालन कोषमा रकमान्तर छ ।

‘प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन तथा सोसम्बन्धी कार्यविधि तयार नगरी अन्य कोषमा जम्मा गरेको उचित देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त रकम सञ्चित कोष दाखिला हुनुपर्दछ ।’

बैशाख २, २०७६ मा प्रकाशित

अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि प्रदेश नम्बर दुई प्रतिनिधि हुन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस