जनकपुरधाम – प्रदेश २ सरकारले गरेको खर्चमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले खर्चमा अनियमितता गरेकोबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सभाका सदस्यका लागि प्रतिसदस्य १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । १ सय ७ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेकोमा १० करोड ७० लाख रुपैयाँ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्बन्धित सांसदको नाममा पेश्की जनाइ सम्बन्धित जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा पठाएको थियो ।

सरकारबाट रकम उपलब्ध गराउँदा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को अनुसूचि १ बमोजिम योजना माग फारम नभरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । योजना कार्यान्वयन समय नखुलाएको, योजनाको लागत अनुमान स्वीकृत नभएको एवं सेवा प्राप्त गर्ने लाभान्वित समूह लगायतका न्यूनतम विवरण तयार नगरी पेश्की उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी उपलब्ध गराएको पेश्की उपयुक्त नभएको तथा प्रक्रिया नपुर्याइ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पेश्की दिने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले दिएको अनुदानमा समेत प्रक्रिया पूरा नगरिएको पाइएको छ । प्रदेश २ सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सरकारी तथा गैरसरकारी २० संस्थालाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ७७ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको पाइएको छ । अनुदान सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ स्वीकृत गरी अनुदान दिइएको थियो ।

निर्देशिकामा २ बराबर किस्तामा अनुदान उपलब्ध गराउने र पहिलो किस्ताको उपलब्धीको आधारमा दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । तर प्रावधानविपरीत एकमुष्ठ अनुदान दिएको देखिएको छ । मन्त्रालयले शिशु स्याहार तथा बालबालिका विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ संस्थालाई २०७५ असार २७ गतेको निर्णयले ५० लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको थियो । तर प्रदान गरिएको रकमबाट तोकेको कार्य नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७२ (१) मा २० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमको परामर्श सेवा मौजुदा सूचीमा रहेको परामर्शदाताबाट लिखित रुपमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडक, खानेपानी लगायतका योजनाको विस्तृत सर्वेक्षण कार्य गराई २९ परामर्शदातालाई १९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७ वटा सर्वेक्षण तथा अध्ययन कार्य गराई २८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

मोदीको समारोह खर्चमा अनियमितता

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकै मन्त्रालयबाट भएको खर्च औचित्यपूर्ण नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ठहर गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ नियम ११ मा मालसामान खरिद कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र नियम ३१ मा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कार्य गर्दा बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जनकपुरधाममा २०७५ बैशाख २८ गते भएको खर्च औचित्यहीन रहेको बताइएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुरधाम आउँदा उनलाई स्वागत गर्न आयोजित समारोहमा प्रचारप्रसार, नगर सरसफाई, पण्डाल पाल निर्माण, स्वागतद्वार, जनपरिचालन लगायतका कार्यमा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट ३ करोड २ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

कार्यक्रमका लागि जनकपुर उपमहानगरपालिकाबाट समेत १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘प्रदेशबाट भएको खर्चमध्ये पाल पण्डाल निर्माणमा प्रतिस्पर्धा बेगर १ करोड ३४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ र जनपरिचालनमा ८४ लाख ४ हजार खर्च गरेको मितव्ययी र औचित्यपूर्ण देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसप्रकारका खर्च गर्दा खरिद कानूनको पालना गरी खरिद कार्य मितव्ययी र औचित्यपूर्ण हुनुपर्दछ ।’

अवास्तविक खर्च 

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन तथा सो सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी प्रदेश २ सरकारले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्न विनियोजित २ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुन नदिन कार्यसञ्चालन कोषमा रकमान्तर छ ।

‘प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन तथा सोसम्बन्धी कार्यविधि तयार नगरी अन्य कोषमा जम्मा गरेको उचित देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त रकम सञ्चित कोष दाखिला हुनुपर्दछ ।’