काठमाडौँ–सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी कार्यालयको कार्यबोझ नै मूल्याङ्कन नगरी दरबन्दी सिर्जना गरेको पाइएको छ । 

महालेखा परीक्षकको ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले कार्यालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा कार्यालयको कार्यबोझ नै मूल्याङ्कन नगरी दरबन्दी सिर्जना गरेको पाइएको उल्लेख गरिएको छ । 

‘‘व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कतिपय निकायहरूमा कार्यबोझको मूल्याङ्कन नगरी दरबन्दी कायम गर्नाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी घटी बढी भएको अवस्था छ’’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘‘जनशक्तिको पर्याप्त कार्यबोझका आधारमा मात्र दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्नेतर्पm ध्यान जानुपर्दछ ।’’

मन्त्रालयले सर्वेक्षण गरी सङ्घतर्फ ४८ हजार ४०९, प्रदेशतर्फ २२ हजार २९७, स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । दरबन्दीअनुसार नै मन्त्रालयले तीनै तहमा कर्मचारी समायोजन गरिसकेको छ । 

प्रतिवेदनमा एकै प्रकृतिका काम गर्नका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समानान्तर संरचना स्थापना गर्नाले कामको दोहोरोपना, काम खप्टने र टुक्रिने अवस्था देखिएको उल्लेख छ ।