सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले द्वन्द्वपीडितलाई सीप विकास तालिम दिने भन्दै पन्ध्र दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

यसका लागि मन्त्रालयले दुई करोड पचास लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयका साचिव गंगाराम गेलालका अनुसार पहिलो चरणमा कर्णालीमा कति द्वन्द्वपीडित सीप सिक्न चाहन्छन् भन्ने तथ्यांक संकलन गर्ने र दोश्रो चरणमा सीटीईभीटीसँग सम्झौता गरेर आवश्यकता पहिचान गरेर सीप विकास तालिम दिने गरी मन्त्रालय अघि बढेको हो ।

‘अहिले हामीले लामो अवधिका सीप विकास तालिम र छोटो अवधिका सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तालिम आवासीय भएका कारण सुर्खेत वा नेपालगञ्जमा तालिमको आयोजना गरिनेछ । त्यसका लागि अहिले हामीले दरखास्त मागेका छौं । त्यसपछि आवश्यक कार्यविधि बनाएर हामी तालिम दिन शुरू गर्नेछौं ।’

मन्त्रालयले द्वन्द्वपीडित युवाहरूका लागि लामो अवधिका लागि भनेर व्यावसायिक मोटरसाइकल मेकानिक्स, व्यावसायिक मेसिन, व्यावसायिक पलम्बर, लाइट भेइकल मेकानिक्स, व्यावसायिक विल्डिङ इलेक्ट्रिसियनमा सीप विकास तालिम दिनेछ ।

यस्तै छोटो अवधिका वेटर्स, वेट्रेस, होटल असिस्टेन्ट, फर्निचर मेकर, बार बिन्डर, इण्डस्ट्रियल इलेक्ट्रीसियनको तालिम दिने सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ । यस्तै एसी मेकानिक्स, सहायक ब्युटिसियन तालिम, लाइब्रेरी सहायक, मन्टेश्वरी र कम्प्युटर हार्डवेयर टेक्निसियनको तालिम लिन इच्छुक द्वन्द्वपीडितलाई अबको आठ दिन भित्र अनलाइनमै दरखास्त दिन आह्वान गरेको छ । www.dwandapidit.karnai.gov.np मा गएर निवेदन दिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सूचनामा आवेदनका साथ संलग्न राख्नुपर्ने कागजातको पनि माग गरेको छ । सूचना अनुसार द्वन्द्वपीडित व्यक्ति स्वयं हकमा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, बसाइसराइ भएको प्रतिलिपिको माग गरेको छ । द्वन्द्वपीडित परिवारको हकमा द्वन्द्वपीडित व्यक्तिसँगको नाता प्रमाणित प्रतिलिपीसहित दरखास्त दिनुपर्ने उल्लेख छ । साविक शान्ति तथा पुन:निर्माण मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको विवरणमा नाम समावेश नभएका व्यक्तिको हकमा तत्कालीन समयमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा नाम समावेश गरी स्थानीय शान्ति समितिबाट सिफारिस गरेको पत्र संलग्न राखी दरखास्त दिन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

मन्त्रालयले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण बनाउन यो कार्यक्रम लागू गरिएको मन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएका, बेपत्ता बनाइएका वा घाइते, अंगभंग भएका व्यक्ति वा परिवारले (द्वन्द्वपीडित व्यक्तिका सगोलका पति/पत्नी, छोरा, आमा बुवासमेत)ले आवेदन दिन सक्नेछन् ।