काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरण प्रक्रिया वैशाख ९ गते टुंग्याउँदै ‘ब्रेक थ्रू’ हुने हल्ला राजनीतिक वृत्तमा चलेको भएपनि तयारी भने शून्य देखिएको छ ।

शीर्ष नेतृत्वले पटक–पटक वैशाख ९ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस नै पारेर एकताको प्रक्रिया टुंग्याउने दाबी गर्दै आएका छन् ।

मंगलवार नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्यले बेनी पुगेर पार्टी स्थापना दिवससम्म एकताको सम्पूर्ण तयारी पूरा हुने भनेर ठोकुवा नै गरे । आचार्यले निश्चित कार्यविधिका आधारमा पार्टीभित्र जिम्मेवारी बाँडफाँड हुनुपर्ने तर्क गरेपनि शीर्ष नेतामा कोटको खल्तीबाट नाम निकालेर जिल्ला र स्थानीय तहको नेतृत्व छनोट गर्ने प्रवृत्ति रहेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन ।

पूर्वएमालेका ओली र नेपाल पक्षबीच देखिएको विवादले जिल्ला र स्थानीय तहमा एकता प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको नेकपाका एक नेताले बताए । ‘हाम्रोतिर कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘समस्या उहाँहरूतिर देखिएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डज्यूले प्रधानमन्त्री ओली, वरिष्ठ नेता नेपाल, वामदेव गौतम लगायत सबैसँग यस विषयमा परामर्श गरिरहनुभएको छ । केही दिनमा जिल्ला कमिटी घोषणा हुने भनिएको छ । एकीकृत हुनुको विकल्प छैन । तर त्यसमा भइरहेको ढिलाइले हामी पनि निराश छौं ।’

हल्ला अनुसार तयारी नदेखिएको स्थायी कमिटी सदस्य तथा यसअघि एकीकरण सम्बन्धमा बनेको कार्यदलका सदस्य वेदुराम भुसालले बताए । ‘गर्ने हो भने १ दिनमा पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर नेताहरूको व्यवहार र तयारीको पाटो हेर्दा ९ गते नै केही होलाजस्तो देखिएको छैन ।’ 

भुसालले सचिवालय सदस्य तथा गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको कार्यदलले नै काम गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । पुसमा गठन भएको कार्यदल एकीकरण सम्बन्धमा छलफल नै नगरी विघटन भएको थियो । कार्यदलमा विवादित प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीबारे कुनै निष्कर्ष निस्किन सकेको थिएन । भुसाल लगायत कार्यदलका अधिकांश सदस्यले स्थायी कमिटीले बनाएको कार्यदललाई सचिवालयले भंग गर्नु विधानविपरीत भएको आरोप लगाएका थिए ।

एकता प्रक्रियामा ‘ब्रेक थ्रू’ हुने भनिएको वैशाख ९ गते आउन जम्मा ४ दिन मात्र बाँकी छ । 

कहाँ गयो अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन ?

पुसको दोस्रो साता टुंगिएको स्थायी कमिटी बैठकमा अधिकांश स्थायी सदस्यले पार्टीको नेतृत्व अधिनायकवादी शैलीमा चलिरहेको आलोचना गरे । यसरी आलोचना गर्नेमा भीम रावल, रघुजी पन्त लगायतका दर्जनौं नेताहरू थिए । त्यसपछि दिन अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले संयुक्त प्रतिवेदन पेश गरे र त्यसलाई सुझावका आधारमा परिमार्जन गर्ने भनियो । 

प्रतिवेदनमा पुसभित्र सांगठनिक एकताको काम सक्ने उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिवेदनसँगै कार्यदल पनि घोषणा भयो । कार्यदललाई काम गर्न नदिइ भंग गरियो भने प्रतिवेदनको चर्चा त्यसपछि हुन छाड्यो । पुसभित्र पूरा गर्ने भनिएको एकता प्रक्रियाले माघ, फागुन, चैत नाघेर वैशाख ९ गतेको नयाँ समयसीमा कुरिरहेको छ ।

माधव नेपालको त्यो समानान्तर सूची

जिल्ला र स्थानीय निकायको नेतृत्वमा आफ्नो पक्षलाई बेवास्ता गरेर अध्यक्षद्वयले एकोहोरो निर्णय गर्न थालेको सुइँको पाएपछि वरिष्ठ नेता नेपालले जिल्ला तहको एकीकरणका लागि छुट्टै समानान्तर सूची तयार गरे । तर नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य अमृत बोहोराले त्यो बेग्लै सूची नभएर तल्लो तहबाट सिफारिस भएर आएको सूची बताए । 

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै बोहोराले भने, ‘पार्टीको नेतृत्व गरेकाहरूले देशभरिका नेता कार्यकर्ता चिन्न सकिने कुरा हुँदैन । को–को योग्य मान्छे हो, को–को विधि र मापदण्ड पुगेको मान्छे हो भनेर अध्यक्षहरूले कसरी चिन्नुहुन्छ र ? तल्लो कमिटी कसरी बनाउने भन्ने कुरा तलबाटै आउने कुरा हो । यसकारण समानान्तर भनेर प्रचार गरिएको सूची समानान्तर नभएर प्रदेश कमिटीबाटै सिफारिस भएका नामहरू हुन् ।’ 

तर माधव नेपाल समूहले छुट्टै सूची तयार पारेर सञ्चारमाध्यमलाई दिएपछि ओली मुर्मुरिएका छन् । बालुवाटारनिकट स्रोतका अनुसार ओलीले बरू पूर्व माओवादीलाई बढी जिल्लाको नेतृत्व दिन सकिने तर नेपाल पक्षलाई दिन नसकिने टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । 

नेपाल पक्षीय नेता ठाकुर गैरेका अनुसार स्थापित विधि, पद्धति, वरियता, एक व्यक्ति एक पदकै आधारमा एकता प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्नेमा नेता नेपालको जोड रहेको छ । प्रदेश कमिटीको जिम्मेवारी बाँडफाँड पनि विधि र पद्धति अनुसार नभएको भन्दै पहिला पनि विरोध भएकै थियो । त्यतिबेला जिल्ला कमिटी लगायत अन्य भातृ संगठनको नेतृत्व बाँडफाँड गर्दा विधि, पद्धति, वरियतालाई मान्यता दिने आश्वासन पाएपछि नेता नेपाल समूह चुप लागेको थियो ।

ब्रेक थ्रू कि ब्रेक फेल ?

जिल्ला र स्थानीय तहको नेतृत्व आफ्नो भागमा पार्न कस्सिएका नेताहरू केही सीप नलागेपछि चन्द्रागिरीमा २३ घण्टा गुप्तवास बसे । तर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र अन्य सचिवालय सदस्य उपस्थित भएनन् । स्रोतका अनुसार चन्द्रागिरीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, महासचिव विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मात्र थिए । पछिल्लो समय पार्टीभित्र यिनै ४ जना निर्णायक देखिने गरेका छन् ।

‘नेताहरू एकपक्षीय रूपमा मात्र भेला भए, असन्तुष्टहरूको आवाज सुन्ने प्रयास गरेनन्,’ नेता नेपाल निकट मानिने एक नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘४ जना नेता जम्मा भएर खाना खाँदैमा त्यसलाई ब्रेक थ्रू भन्नु उपयुक्त हुँदैन । बरू असन्तुष्ट पक्षको आवाज समेट्न नखोज्ने हो भने त्यसलाई ब्रेक फेल भन्न चाहिँ मिल्छ ।’

पार्टीभित्र ठूलै सहमति हुने भन्दै प्रचार गरिएको चन्द्रागिरी गुप्तवासमा २३ घण्टा बिताएका नेताहरूले कार्यकर्तामा खुशीको खबर दिन सकेनन् । कतिपयले त प्रतिबन्धित नेकपाका महासचिव विप्लव पनि छलफलमा सहभागी भएको हल्ला चलाए । यद्यपि यसको स्वतन्त्र पुष्टि कतैबाट भएको छैन । स्रोतका अनुसार त्यहाँ महासचिव पौडेल र गृहमन्त्री बादलले एकीकरणको खाका प्रस्तुत गरेका थिए । असन्तुष्ट रहेका वरिष्ठ नेता नेपाल अस्वस्थताका कारण अस्पतालमा रहेको अवस्थामा एकपक्षीय छलफल भएको थियो ।