जनकपुरधाम –प्रदेश नम्बर २ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दीमा आफैं कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी थालेको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत स्वयंले यसमा विशेष अग्रसरता देखाएका छन् ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरी कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारीमा रहेका मुख्यमन्त्री राउतले यही वैशाख ३ गते लोक सेवा आयोगका अध्यक्षलाई सिधै पत्र लेखे । संघीय सरकारलाई बोधार्थ गर्दै लेखिएको पत्रमा उनले प्रदेश २ र त्यसभित्रका स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनपछि नै भर्ना गर्ने भन्दै संघबाट विज्ञापन नखोल्न आग्रह गरेका थिए ।

त्यसो त संघीय संसद्ले बनाएको ‘प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५’ समेत प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भइसकेको छैन । 

सबै काम फास्ट ट्र्याकमा सकेर कर्मचारी भर्नाका लागि आवेदन खोल्ने प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव बताउँछन् ।

‘हामी फास्ट ट्र्याकमा सबै कुरा अगाडि बढाउदैछौं,’ मन्त्री यादवले लोकान्तरसँग भने ।

चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको सम्पूर्ण संरचना निर्माण गरेर विज्ञापन समेत आह्वान गर्ने गरी काम अगाडि बढाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

‘आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को साउन महिनामै प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारीका लागि विज्ञापन खुल्छ, त्यसपछि स्थानीय तहका लागि पनि काम अगाडि बढाउने लक्ष्य छ,’ मन्त्री यादवले भने ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएको छ । विधेयकमा सबै राजनीतिक दलबीच मोटामोटी सहमति भएकाले १० दिनभित्र उक्त विधेयक पारित गराउने सरकारको लक्ष्य छ ।

त्यसपछि प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थबाट प्रमाणीकरण र प्रदेश राजपत्रमा उक्त ऐन प्रकाशित हुन समय नलाग्ने प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झा बताउँछन् । ‘त्यो सबै काम वैशाखभित्रै सम्पन्न हुन्छ,’ झाले भने ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस गर्न मुख्यमन्त्री राउतको अध्यक्षतामा प्रदेश सभाका सभामुख सरोजकुमार यादव र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका नेता सत्यनारायण मण्डल सदस्य रहेको सिफारिस समिति बनेको छ । ऐन निर्माणपछि समितिले एक अध्यक्ष र कम्तिमा एक महिला सहित दुई सदस्य रहने गरी प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनका लागि सिफारिस गर्ने छ ।

आयोग गठनपछि विज्ञहरू समेत नियुक्त गरी पाठ्यक्रम निर्धारणदेखि प्रदेश लोक सेवा आयोगको मापदण्ड तथा परीक्षाका विभिन्न आधारहरू तयार गर्ने मुख्य न्यायाधीवक्ता झा बताउँछन् । त्यसका लागि विज्ञहरूको अभाव नहुने जिकिर उनले गरे । ‘प्रदेशमा विज्ञहरूको अभाव छैन । विभिन्न क्षेत्रमा एक से एक नेपाल सरकारकै अवकाशप्राप्त प्रशासकदेखि विशिष्ठ श्रेणीका अवकाशप्राप्त जनशक्ति छन्,’ झाले भने, ‘उनीहरूमध्ये जो कोहीलाई नियुक्त गरेर जिम्मेवारी दिन सकिने हुनाले आयोगको संरचना तयार हुन कुनै समस्या छैन ।’

प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयदेखि विभागका लागि पहिलो चरणमा साउनमा आवेदन खोल्ने तयारी गरेको छ । खरदारदेखि सह–सचिव तहसम्म विज्ञापन गरेर कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी भइरहेको झा बताउँछन् ।

नेपाल सरकारका पूर्व मन्त्री एवं पूर्व सचिव विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रशासनिक संरचनासम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो । 

‘उक्त आयोगले सबै अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रतिबेदन तयार गरी त्यसको मस्यौदा अनौपचारिक रूपमा मुख्यमन्त्रीलाई दिइसकेको छ,’ मुख्य न्यायाधीवक्ता झाले भने, ‘केही दिनमै त्यो प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।’ 

मल्लिक आयोगले प्रदेश सरकारका लागि कुल ५ हजार ७६ कर्मचारी आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको मुख्य न्यायाधीवक्ता झाले बताए ।

कृषि, शिक्षा, इञ्जिनीयरिङ सहितको प्राविधिक, स्वास्थ्य, प्रशासन, कानून लगायत आठवटा सेवा समूहको विज्ञापन गर्ने तयारी रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री यादवले बताए ।

‘विस्तारै सबै सेवामा विज्ञापन गर्ने गरी फास्ट ट्र्याकमा हामी कामलाई अगाडि बढाउछौं,’ मन्त्री यादवले भने, ‘हामीले संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोग जस्तै निष्पक्ष आयोग बनाउछौं ।’

मधेश आन्दोलनका क्रममा आफ्नो शासन, आफ्नो प्रशासनको नाराका लागि शहादत भएको स्मरण गर्दै मन्त्री यादवले भने, ‘अब प्रदेशका युवायुवती विदेश जानु जरुरी छैन । प्रदेश लोक सेवा आयोगको जाँच दिनका लागि तयारीमा जुटे हुन्छ ।’

आवश्यक सहयोग संघको लोक सेवा आयोगबाट पनि लिने झा बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीको पत्रप्रति लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली असन्तुष्ट रहेकोतर्फ इंगित गर्दै उनले भने, ‘उहाँले चित्त दुखाउनु पर्दैन, हामी लोक सेवा आयोगजस्तै प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई पनि निष्पक्ष बनाउँछौं। बरु प्राविधिक ढंगले जे जति सहयोगको आवश्यकता पर्छ, हामी उहाँसँग तालिम आदिको सहयोग लिन तयार छौं ।’

झाले थपे, ‘जहाँसम्म सिधा पत्र लेख्ने कुरामा अध्यक्ष मैनालीले चित्त दुखाउनु भयो भन्ने कुरा छ, लोक सेवा आयोग एउटा संवैधानिक निकाय रहेकाले मुख्यमन्त्री मात्र होइन नेपालको एउटा सर्बसाधारण नागरिकले पनि उहाँलाई सिधा पत्र लेख्न पाउँछ ।’

प्रदेश सरकारले ध्यानाकर्षण मात्र गराएको जिकिर उनले गरे ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :
मुख्यमन्त्रीको पत्रले लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष असन्तुष्ट : यसरी सिधै पत्र लेख्न मिल्छ ?