सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को चैत मसान्तसम्म जम्मा १०.२७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको जनाएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले शनिवार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले चालुतर्फ १६.४८ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिए ।

समग्रमा सरकारले ११.९४ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्री ज्वालाको भनाइ थियो । ‘मन्त्रालयको खुद अख्तियारी २६ अर्ब २८ करोड ३६ लाख कायम भएको थियो,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘तीन अर्ब ७ करोड २५ लाख खर्च भएको छ । यसमा चालुतर्फ १ अर्ब  १३ करोड ७६ लाख तथा पुँजीगततर्फ १ अर्ब ९३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।’

उनका अनुसार प्रदेश सभा सचिवालयले २६.१९ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५२.१३ प्रतिशत, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले ४.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १५.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ४.९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उद्योग, वन तथा वातावरण मनत्रालयले २१.२६ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९.३६ प्रतिशत, भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले ५.३५ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ११.९४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ ।

जिल्लागत खर्चमा सबैभन्दा बढी मुगु जिल्लामा भएको छ । मुगुले २५.२६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्दा जुम्लाले भने ६.०७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ ।

तीन अर्ब घाटा बजेट

मन्त्री ज्वालाले सरकारले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएपनि तीन अर्ब बजेट घाटाको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । ‘आन्तरिक ऋण, समानीकरण र समपुरक अनुदानबाट ५-६ अर्ब बजेटको अपेक्षा गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर संघबाट तीन करोड बजेट कम आएको छ । अब बजेट कार्यान्वयनमा सरकार तीव्रताका साथ लागिरहेको छ ।’

सरकार नयाँ संरचना बनाउनमा अलि बढी व्यस्त हुनुपरेको कारण अपेक्षित बजेट खर्च गर्न नसकिएको उनको स्वीकारोक्ति छ । ‘सडक बिना नै गाडीमा चढेको जस्तो शुरूशुरूमा भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर अब हामीले आवश्यक कानून, संरचना निर्माण गरिसकेका छौं । अब हामी बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन्छौं ।’

'समग्रतामा प्रगति हेरौं'

मन्त्री ज्वालाले सरकार स्थापनाको शुरूआती चरण भएको हुँदा यसको प्रगतिलाई आर्थिक र वित्तीय रूपमा मात्र नहेरी समग्रतामा हेर्नुपर्ने बताए । उनले सरकार सञ्चालनका लागि विभिन्न कानून, ऐन, कार्यविधि, मापदण्डा, निर्देशिका बनाएर बजेट कार्यान्वयनमा सरकार अघि बढिरहेको बताए ।

‘अहिले हामीलाई करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी नियुक्त गर्ने र त्योबाट पनि बजेट खर्च गर्न नसके स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर भएपनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा सरकार छ ।’

स्थानीय तहले राजश्व दिएनन् : सचिव निरौला

मन्त्रालयका सचिव ढुण्डि प्रसाद निरौलाले स्थानीय तहले अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि राजश्व सरकारलाई नदिएको बताए । ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा दहत्तर बहत्तरबाट स्थानीय तहले संकलन गरेको राजश्वबाट प्रदेश सञ्चिती कोषमा ४० प्रतिशत  जम्मा गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले राजश्व जम्मा गरेको छैन । जसका कारण राजश्व ३० करोड मात्रै संकलन हुने अपेक्षा सकिन्छ ।’ उनले दक्ष कर्मचारी अभाव भएका कारण पनि सरकारले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको बताए ।