बुटवल – संघीयता कार्यान्वयनसँगै विभाजन भएको नवलपरासीको पूर्वतर्फको जिल्ला पूर्वी नवलपरासीको कावासोतीमा रहेका सबै सरकारी कार्यालय एकै स्थानमा निर्माण हुने भएका छन् ।

पूर्वी नवलपरासीलाई नवलपुर पनि भनिन्छ । बिहीवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नमूना कावासोती सदरमुकाम’को शिलान्यास गरेर त्यसको शुरूवात गरेका हुन् ।

नवलपुरको सदरमुकाम कावासोती हो । नयाँ जिल्ला भएपछि त्यहाँ स्थापना भएका ३० बढी सरकारी कार्यालय भाडामा सञ्चालनमा छन् । ‘नमूना कावासोती सदरमुकाम’ नाम दिइएको स्थानमा सबै सरकारी कार्यालयका भवन निर्माण हुनेछन् ।

भवन निर्माणका लागि कावासोती नगरपालिका–३ राममन्दिर चौरको १ सय ८६ बिगाहा जग्गा उपलव्ध गराएको  छ । गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारले उपलव्ध गराएको जग्गामा जिल्लामा रहने स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका कार्यालय निर्माण हुनेछन् ।

शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ७७ जिल्लामध्येको कान्छो जिल्लाका रुपमा रहेको पूर्वी नवलपरासीको नवलपुरलाई आफूले देशमै नमूना सदरमुकामको परिकल्पना गरेको बताए । पूर्वी नवलपरासीको नामप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘पूर्व, पश्चिम र उत्तर दक्षिण भनिरहनु पर्दैन यो नवलपुर जिल्ला हो ।’

१ वर्षको अवधिमा पर्यटन, कृषि, सडकदेखि भौतिक निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो । विकासका एजेण्डामा सबैको साझा सहयोग आवश्यक भएको उनको भनाई थियो । ३ वर्षभित्र देशका दुर्गमदेखि सबै क्षेत्रका बिजुली बल्ने उनले बताए । कावासोतीस्थित धोवादीमा रहेको फलाम खानीदेखि देशभरका सबै खानीहरुलाई व्यवस्थित गराउन लागिएको उनले बताए ।

सुकुम्बासी समस्या नवलपरासीबाटै शुरू भएको भन्दै जग्गा नभएका वास्तविक नागरिकको पहिचान गरी व्यवस्थित गराइने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जग्गा उपलव्ध गराएसँगै भौतिक निर्माण संरचनामा संघीय सरकारको आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको बताए । पोखरादेखि पूर्वी नवलपरासीको दुम्किवास र त्रिवेणीसम्म सडक निर्माणका लागि छिट्टै नै सम्भाव्यता अध्ययन शुरू हुने र डीपीआर तयार भएपछि काम शुरू हुने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।

कालीगण्डकीमा तटबन्धन र कालीगण्डकी करिडोरलाई थप व्यवस्थित बनाउन लागिएको उनले बताए । गण्डकी प्रदेशले सञ्चालन गर्न लागेका ठूला योजनामा संघीय सरकारको आर्थिक सहयोग विना असम्भव भएकाले मुख्यमन्त्री गुरुङले आर्थिक सहयोगका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।