काठमाडौं– तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले ७७ जिल्लामा अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाएको छ । 

आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले ७७ जिल्लामा पार्टी नेतृत्वको टुंगो लगाएको थियो भने सो नामावली सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत घोषणा गरिएको हो । 

नेकपाले केही दिनमै केन्द्रीय समिति सदस्यहरुको कार्यविभाजनको टुंगो लगाउने तयारी गर्नुका साथै सांगठनिक एकताका बाँकी विषयको पछि यथासक्य चाँडो सक्ने जनाएको छ । 

सोमबारको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको ७० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा गरिएको जिल्ला नेतृत्वको घोषणा समारोहमा अध्यक्षद्वय केपी ओलीसँगै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेलसहित सचिवालयका नेताहरु उपस्थित थिए । 

भागबण्डामा जिल्ला नेतृत्व चयन
सोमबार प्रकाशित नयाँ पत्रिका दैनिकले ७७ जिल्ला अध्यक्ष र सचिव भागण्डामा टुंगिएको उल्लेख गरेको छ । एकता प्रक्रिया मापदण्डमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको नेपाल पक्षले अध्यक्ष केपी ओलीको हाराहारीमा जिल्ला नेतृत्व पाएको छ ।

भागबण्डाअनुसार केपी ओली पक्षले २५ अध्यक्ष र ८ सचिव पाएको छ भने नेपाल पक्षले १५ अध्यक्ष र २२ सचिव पाएको छ । यस्तै पूर्वमाओवादी पक्षले ३३ अध्यक्ष र ४४ सचिव पाएको छ भने तटस्थ भनिनेहरु ४ जना अध्यक्ष र ३  जना सचिव भएका छन् । 

नेकपा जिल्ला नेतृत्व चयनबारेका थप समाचार

नेकपाका मनोनित जिल्ला सचिवको आक्रोश: 'घटुवामा परेको मलाई केको बधाई ?'

नेकपा धनुषामा दुईतर्फी तनाव- एक जनालाई किन सचिव भएँ, अर्कोलाई किन भइनँ ?

नेकपाले 'टाइपिङ मिस्टेक' गर्दा सिराहामा सचिव को भन्ने अन्योल !

नेकपामा चुनाव हारेका नेता जिल्ला अध्यक्ष, जितेका सांसददेखि मन्त्रीसम्म सचिवमा ‘घटुवा’ !

यी हुन् नेकपाका ७७ जिल्ला अध्यक्ष र सचिव [नामावलीसहित]

कम्युनिस्ट आन्दोलनका ७० वर्ष : जोडिएको कडी

 कर्मचारीलाई हाजिर गराउन निर्देशन
सरकारले समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर गराउन प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । 

    समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई कतिपय स्थानीय तहले हाजिर गर्न नदिएको विषय सार्वजनिक भएलगत्तै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सात प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तहलाई तत्काल कर्मचारीलाई हाजिर गर्न दिई कामकाजको वातावरण सहज बनाउन निर्देशन दिएको हो ।
 मन्त्रालयले समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई तत्काल कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । कर्मचारी समोजन ऐन, २०७५ ले सम्बन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले ऐनअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

करोडका गाडी बाँड्छ सिँचाइ विभाग 
काठमाडौं –जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको ध्यान महङ्गा–महङ्गा गाडी खरिद गरी प्रयोग तथा वितरण गर्नमै केन्द्रित रहेको देखिएको छ । यहाँसम्म कि विभागले मन्त्रालयदेखि मन्त्रीका आसेपासेसम्मलाई गाडी बाँड्न भ्याएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणबाट ३ वटा गाडी लिएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले सचिवालयका लागि भन्दै सिँचाइ विभागबाट थप २ वटा गाडी लिएका छन् । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको एक सहित उनको प्रयोजनमा रहेको गाडीको संख्या ६ पुग्छ ।

प्राधिकरणबाट लिएका ३ मध्ये २ गाडी सचिवालयकै नाममा छ । सिँचाइ विभागबाट लिएका सहित पुनले सचिवालयको नाममा लिएका गाडीको संख्या ४ छ । यसका अलावा प्राधिकरणको बा१३च ५७९३ नम्बरको प्राडो र मन्त्रालयको बा२झ १३७७ नम्बरको टक्सन गाडी मन्त्री पुनको व्यक्तिगत प्रयोगमा रहेको देखिन्छ ।

सिँचाइ विभागको बा१झ ६०१८ नम्बरको पिकअप तथा बीएए ४६४३ नम्बरको फोर्ड कार मन्त्री पुनले सचिवालयका लागि भन्दै सिँचाइ विभागबाट लिएका छन् । यस्तै विद्युत् प्राधिकरणबाट लिएको बा१ञ २४५२ नम्बरको प्राडो र बा२०च ४१५ नम्बरको इलेक्ट्रिक कार मन्त्री पुनको सचिवालयले प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ ।

विभागले गत असारमा एक करोड २० लाख ९१ हजार रुपैयाँमा फोर्ड इन्डिहेभर जीप किनेर मन्त्रालयलाई पठायो । त्यसको एक वर्षअगाडि अर्थात् २०७४ सालमा विभागले सोही ब्राण्डका ५ वटा गाडी एक करोड २० लाख ७५ हजारका दरले किन्यो । त्यसमध्ये एक गाडी दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा रहेको देखिन्छ भने अर्को एक गाडी विभागमै पुलमा र अन्य ३ वटा गाडी उपमहानिर्देशकत्रय शिशिर कोइराला, कृष्ण बेल्बासे र बासुदेव लोहनीले चढ्दै आएका छन् । महानिर्देशक सरिता दवाडीले १ करोड १६ लाख पर्ने टोयटा फर्चुनर जीप चढ्ने गरेकी छन् ।
मन्त्रालयमै पठाइएको बा१झ ४७२५ नम्बरको मित्सुविसी पजेरो र मन्त्रीको सचिवालयलाई दिइएका दुई गाडीको मूल्य हामीलाई विभागले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छैन ।
विभागमा रहेका कुल ५९ मध्ये १५ वटा गाडी प्रयोगविहीन छ ।

आरोहीको ओइरो
यस वर्षको वसन्त ऋतुमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहितका हिमाल आरोहणका लागि विभिन्न मुलुकका आरोहीको उत्साहजनक सहभागिता रहेको छ । यस यामको हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिने आरोहीको सङ्ख्यामा उत्साहजनक वृद्धि भएको छ ।

पर्यटन विभागको पर्वतारोहण शाखाका अनुसार आइतवारसम्म हिमाल आरोहण अनुमति लिने आरोही समूहको संख्या ९३ पुगेको छ । सगरमाथासहितका हिमाल आरोहणका लागि ९३ समूहबाट ७७८ जना आरोही गएका छन् ।

सो आरोही समूहबाट हालसम्म ४८ करोड ३० लाख ४४ हजार ८४२ रोयल्टी जम्मा भएको विभागले जनाएको छ । यीमध्ये सगरमाथाबाट मात्रै ४३ करोड ५२ लाख ५५ हजार ९१२ रोयल्टी उठेको छ । सगरमाथा आरोहणका लागि मात्रै ३३ आरोही समूहका ३६२ आरोही छन् ।

नेपाली स्याटलाइट अन्तरीक्ष केन्द्रमा 
नेपालको आफ्नै भूउपग्रह ‘नेपाली स्याटलाइट १’ पृथ्वीको तल्लो कक्षमा अवस्थित अन्तराष्ट्रिय अन्तरीक्ष केन्द्रमा जोडिने जोडिएको छ ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट)ले सोमबार ललितपुरको खुमलटारस्थित आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो स्याटलाइट वान पृथ्वीको सतहबाट ४ सय किलोमिटर उचाईमा रहेको पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्ने तल्लो कक्षमा अवस्थित अन्तराष्ट्रिय अन्तरीक्ष केन्द्रमा जोडिने कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको जानकारी गराएको हो ।

सो नेपाली स्याटेलाइट गत बैशाख ५ गते नेपाली समय अनुसार बिहान २ बजेर ३१ मिनेट जाँदा अमेरिकाको भर्जिनियास्थित नासाको रकेट प्रक्षेपण केन्द्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरीक्ष केन्द्रका लागि पठाइएको थियो । 

अदालत पुग्यो एनसेल
ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर नमिलेको भन्दै एनसेल सर्वोच्च पुगेको छ ।  
गत साता ठूला करदाता कार्यालयले ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ ७१ पैसा कर निर्धारण गरेको थियो । एक हप्ता भित्र सो कर बुझाउन एनसेललाई पत्राचार गरिएको थियो । हालसम्म एनसेलले २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७ सय ७१ रुपैयाँ कर बुझाइसकेको छ । 

राप्रपाद्वारा वार्ता समिति गठन
 कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले सरकारसँग वार्ता गर्न वरिष्ठ नेता दीपक बोहराको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । 
सोमबार बिहान बसेको राप्रपा शीर्ष नेताहरुको बैठकले बोहराको नेतृत्वमा महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन र नेता निरञ्जन थापा सदस्य रहेको ३ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

राप्रपाले गत फागुन ७ गते नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको २२ बुँदे मागका सम्बन्धमा वार्ता गर्न आइतबार कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारका तर्फबाट पत्र लेखी बैशाख १० गतेका लागि वार्तामा आमन्त्रण गरेका थिए । 
 सरकारको पहलकदमीलाई राप्रपाले सकारात्मक रुपमा लिँदै वार्ता कमिटी गठन गरेको हो ।  वार्ता मंगलबार दिउँसो हुने बताइएको छ ।