असोज ३०, २०८०
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
हुन त संसदीय चुनावमा पैसाको नै प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रमुख भूमिका हुने गरेको कुनै नौलो कुरा होइन । चुनावलाई जनताको सर्वोच्चताको नाममा पैसाको सर्वोच्चता बनाउने गरिन्छ । अहिले चलिरहेको भारतीय संसदीय चुनावमा पनि पैसाको खेल बेहिसाब बढिरहेको विश्लेषकहरूले औंल्याइरहेका छन् ।
पछिल्ला समयमा त त्यहाँको ग्राम पञ्चायतदेखि प्रान्तीय र संसदीय चुनावहरू समेत धनबलकै धाँधलीका आधारमा मूलतः प्रभावित हुने गरेको औंल्याइँदै आएको छ । बितेको २०÷२५ वर्षयता चुनावमा पैसाको भूमिका लगातार बढेर गएको राजनीतिक समीक्षक तथा विश्लेषकहरूको ठहर छ ।
अहिले भइरहेको लोकसभाको १५औं निर्वाचनभन्दा पहिले २०१४ को १४औं संसदीय चुनावमा भारतीय चुनाव आयोगले मात्र झण्डै ३०० करोड भारु नगद त जफत नै गरेको थियो । यसपटक निर्वाचन शुरू भएको २६ मार्चदेखि १७ अप्रिलबीचको समयमा नै अहिलेसम्म ६९४.४९ करोड भारु आयोगले बरामद गरिसकेको समाचार प्रकाशन भएको छ । २५ मार्चभन्दा पहिलासम्म चुनाव आयोगले १४३.४७ करोड भारु जफत गरिसकेको बताइएको थियो । तमिलनाडुको भेल्लोर संसदीय सीटमा त चुनावै रद्द गर्नुपरेको छ किनभने त्यहाँ संसदीय सीटका एक उम्मेदवारको घरबाटै ठूलो मात्रामा नगद जफत गरिएको थियो । भारतीय संसदीय चुनावको इतिहासमा यसरी पैसा बरामद गरिएपछि चुनावै रद्द गरिएको भने यो पहिलो अवसर हो ।
यस्तो अवस्थामा संसदीय चुनावमा विषयमा अनेक प्रश्न खडा हुनु अस्वाभाविक होइन । हुन पनि एकपछि अर्को चुनावमा पैसाको यस्तो खेल किन बढिरहेको छ त ? के यसलाई रोक्ने कुनै प्रभावकारी उपाय छ ? चुनाव आयोगले मात्र यसलाई कुन हदसम्म रोकथाम गर्न सक्छ ? अनि यसबारेमा के कस्तो कारबाही गर्न सकिएला र यसरी धनबल लोकतन्त्रमाथि हावी र प्रभावी हुन नपाउला भन्ने जस्ता प्रश्नहरू जीवन्त रूपमा उठिरहेका छन् ।
राजनीतिक सत्तावरिपरि सबै क्षेत्रका शक्तिहरू केन्द्रित हुने गरेका छन् । चुनावमा पैसाले कति ठूलो अर्थ राख्छ भन्ने कुरा त्यसबाट अनुमान गर्न गाह्रो छैन । जसरी भए पनि कुर्सी प्राप्त गरिछाड्ने अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति प्रायः सबैजसो राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूमा व्याप्त बनेको छ । त्यसले गर्दा नै उनीहरू अभूतपूर्व र बेहिसाब किसिमले चुनावमा पैसा उडाउने या खर्च गर्ने गरिरहेका छन् । सत्ता प्राप्त गरेपछि उनीहरूले गरेको यो ‘लगानी’ को असुली ब्याजसहित हुनेमा उनीहरू ढुक्क छन् । यस्तो ‘लगानी’को कुनै सीमा हुँदैन । यसले गर्दा प्रस्टै छ, यस्तो लगानी कुनै न कुनै रूपमा कालोधन नै हुने गर्छ । भ्रष्टाचारको एउटा प्रमुख आधार नै यही हो ।
कालोधन बढाउनमा भारतमा ‘इलेक्टोलर बोन्ड’ को पनि ठूलो हात हुने गरेको बताइएको छ । निश्चय पनि भारतको केन्द्रीय बैंकले यसको जानकारी गोप्य राख्ने कुरा गर्दछ । तर भारतीय प्रणाली नै कसले कसलाई कति चन्दा दियो भन्ने सबैले थाहा पाएको गोप्य कुरा जस्तै बनिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी पार्टीलाई ‘बोन्ड’ दिने कुनै पनि ‘समूह या कम्पनी’लाई सत्तापक्षद्वारा प्रताडित गरिन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
आम आदमी पार्टीले आरम्भिक दिनमा एउटा प्रयोगअन्तर्गत आफ्नो वेबसाइटमा चन्दादाता सबैको नाम राख्न थालेको पनि थियो । तर पछि त्यस प्रयोगलाई बन्द नै गरियो किनभने चन्दादाताहरूले अन्य राजनीतिक दलबाट तनाव पाइएको गुनासो गरे । यसको एकदमै स्पष्ट अर्थ नै यही हो, देशमा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको प्रभावकारी रूपमा परिपालना भएन भने चुनावी चन्दामा पारदर्शिता बेइमानीको कुराभन्दा बढी केही हैन ।
अमेरिकामा चन्दाका सम्बन्धमा अलिक भिन्न प्रक्रिया छ । त्यहाँ डेमोक्रेट होस् वा रिपब्लिकन होस्, राजनीतिक चन्दाका लागि कुनै भेदभाव गरिने गर्दैन भन्ने कुरामा त्यहाँका प्रायः मानिसहरू सहमत छन् र त्यसबारे खुलेरै चर्चा परिचर्चा पनि गर्ने गर्दछन् । पार्टीगत प्रतिबद्धताको आधारमा त्यहाँ कुनै किसिमको भेदभाव गरिँदैन भन्ने मान्यता छ ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनिने भारतमा भने अमेरिकाको जस्तो चुनावी चन्दामा खुलापन र पारदर्शिता पटक्कै देखिँदैन । पारदर्शिता लोकतन्त्रको अभिन्न अंग हो भन्ने ‘सुगाको सीताराम’ जस्तो कुराले मात्र त पटक्कै पनि कसैले विश्वास गर्दैन । गरिहाले पनि त्यो भ्रम र अवास्तविकता प्रतिको विश्वास हो भन्ने ठहरिन्छ ।
भारतमा चुनावी पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धता बोलीमा मा सीमित छ । अझ कतिपय स्थानहरूमा त राजनीतिक दलले पैसा दिएको र मतदाताले पैसा लिएको कुरा खुलै स्वीकार्ने गरिन्छ । कसैले पैसा नलिएर आफ्नो प्रतिबद्धता जनायो भने विपक्षी राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले ती मतदातामाथि हमला गर्लान् भन्ने डर छ । नगद लिइएमा जुन पार्टीले दियो उसकै भएको मानिन्छ । भारतमा जनमत सर्बेक्षण र ‘एग्जिट पोल’मा समेत यही यथार्थ देखिने गरेको छ । फलतः मतदाताहरूले आफ्नो मनसाय के हो भनेर सही कुरा जाहेर गर्ने गरेका छ्रैनन् ।
यस हिसाबले चुनावलाई हेर्दा हालै भारतीय चुनाव आयोगले तामिलनाडुको भेल्लोर संसदीय सीटको चुनावलाई खारेज गरिदिएको कुरालाई सही मान्न सकिएला । ढिलै गरेर भए पनि आयोगले यो फैसला गरेकोमा समीक्षक तथा विश्लेषकहरू स्वागतयोग्य भनिरहेका पनि छन् । यसले भारतको निर्वाचन आयोग नेपालको भन्दा स्वतन्त्र र क्षमतावान रहेको पनि देखापर्दछ । नेपालमा निर्वाचन आयोगमा त सत्ताको भागबण्डाको निगाहमा परेका मानिसहरूको हुल हुने भएकाले त्यहाँ सत्तापक्षमा उनीहरूले निर्णय या फैसला गर्ने गरेका अनेक उदाहरणहरू छन् । चाहे पार्टीको नाम जुधाएर पार्टी दर्ता गराएको कुरा गरौं वा पार्टीलाई चुनाव चिह्न दिने या नदिने कुरामा नै मनपरी गरेको कुरा या मतपत्र च्यात्ने पार्टीलाई नै चुनाव जिताउने प्रपञ्चको कुरा ।
यसपटक भारतको निर्वाचन आयोगलाई पनि दाह्रा फुकालिएको बाघ भनेर आलोचना गरिँदै गरेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले चुनाव रद्द गर्ने लगायतका कतिपय सकारात्मक निर्णय गर्न आयोग सक्षम हुुनुमा भारतको सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र आम आलोचना जिम्मेवार छन् । अदालतको साथ पाएर आयोगलाई केही कडा किसिमले प्रस्तुत हुन प्रेरित गरेको हुन सक्छ । तर चुनावमा कालोधनको डरलाग्दो प्रवेश र प्रभावलाई रोक्न अलिकति पैसा जफत गरेर मात्र पुग्दैन, चुनाव आयोगलाई सबै किसिमले सुसज्जित र सबल बनाइनुपर्दछ । चुनाव आयोगका आयुक्तको नियुक्ति सरकारबाट नभएर ‘कोलेजियम’ व्यवस्था अर्थात् ‘स्वतन्त्र अधिशासित संयन्त्र’बाट हुने परिपाटी बसाल्नु जरूरी छ ।
सरकारबाट हुने नियुक्तिले अनेकपटक आयोग विवादमा पर्ने र निष्पक्ष नरहने स्थिति पैदा भएको स्थिति भारतमा पनि अनुभूत गरिँदै आएको छ । अनि यसरी शक्तिशाली स्वतन्त्र निकायबाट नियुक्तिपछि उचित र सामयिक आचारसंहिता पनि सुनिश्चित गरिनुपर्दछ र त्यसको उल्लंघन गर्ने जुनसुकै दल तथा उम्मदवारलाई कडाभन्दा कडा कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म चलाइएका हल्काफुल्का कारबाहीले नेता, दल र उम्मेदवारलाई खासै फरक ल्याउन सकेको पाइँदैन ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, निर्वाचनको खर्च निर्वाचन आयोगले तोक्ने र खर्च सीमित गर्ने काम गर्नुपर्दछ । दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई घोषणापत्र र पर्चा छाप्न सीमित पैसा खर्च गर्न बाहेकका अरू सबै खर्च निर्वाचन आयोगले नै गर्ने चुनावका लागि पैसाको तामझाम गरेर मतदाता भड्काउने, अल्मल्याउने र आचारसंहिता विपरीत काम गर्ने कुनै पनि गतिविधिलाई शुरूदेखि नै रोक्नुपर्छ । दलका उम्मेदवारको संख्या, मतदाताको संख्या, दुर्गम र सुगम स्थान, यातायातको व्यवस्था आदिलाई हेरेर न्यूनतम खर्चमा चुनाव गर्ने ठोस र वैज्ञानिक प्रबन्ध गरियो भने मात्र चुनावका माध्यमले राजनीतिमा प्रवेश गर्ने कालोधनको भ्रष्टाचार रोकिनेछ । यसले क्षेत्रमा हुने राजनीतिक र गैरराजनीतिक भ्रष्टाचार रोक्ने आधार पनि तय गर्नेछ ।
यसो नभएमा जनताको नाममा गरिने चुनाव माफिया, तस्कर, कालाबजारिया र देश तथा जनताको बजेट सक्ने भ्रष्टाचारीले कब्जा गर्नेछन् र उनीहरूकै मनपरीको राज चल्नेछ । अर्थात् विना नीतिको राजनीति चल्नेछ ।
हाम्रो देशको पनि साझा अनुभव हो यो र भारतमा पनि यसभन्दा भिन्न अवस्था रहेको छैन । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव कसरी बनाउने, कसरी गलत किसिमले हुने पैसाको प्रवाहलाई रोक्ने र लोकतन्त्रलाई जनताको वास्तविक जीवनको आधार कसरी बनाउने भनी त्यहाँ चुनाव आउँदा जहिले पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
यसका अतिरिक्त मतदाताहरू पनि पैसा नभई नीतिका आधारमा चल्ने किसिमले सुुशिक्षित र प्रशिक्षित हुनुपर्दछ र पैसा, जाति, क्षेत्र, धर्म आदिका आधारमा चुनाव जित्ने गलत परम्पराका विरुद्ध खडा हुने र जित्ने सामन्ती संस्कृतिका विरुद्ध जनताका लागि असल गुण, चरित्र, चिन्तन र व्यवहार गर्ने प्रतिनिधि खडा हुने, चुन्ने र चुनिने व्यवस्थालाई व्यवहारमा ल्याइनु आवश्यक छ । नत्र जे सुकै नाम दिए पनि राजनीति गुण्डागर्दी र तुजुकको माध्यमबाहेक अरू केही बन्दैन । यो अनुभवसिद्ध तथ्य हो ।
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...