काठमाडौं- महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति सर्वोच्च अदालतले आपत्ति जनाएको छ । 

सरकारी नीति र निर्णयको आधारमा गरिएको खर्चलाई महालेखाले बेरुजु भनेको भन्दै सर्वोच्चले आपत्ति जनाएको हो ।

 सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले सर्वाेच्च अदालतसहित मातहतका निकायमा चालू आर्थिक वर्षमा करिब पाँच करोड ३० लाख रुपैयाँबराबरको बेरुजु देखिएको प्रतिवेदन अपरिपक्व भएको दाबी गरे ।नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।