काठमाडौं – २०६१ माघ १९ गतेको ‘शाही कू’पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह जनताको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरण गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढे । त्यतिबेला आफ्नो पेशागत कर्तव्यभन्दा माथि उठेर जनतालाई निरंकुशताविरुद्ध विद्रोह गर्न प्रेरित गर्ने मध्येका एक थिए शम्भु थापा । उनी तत्कालीन बार एसोसियसनका अध्यक्ष पनि थिए ।

न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने आफ्नो पेशा भएकै कारणले तत्कालीन राजाले जनतामाथि अन्यायपूर्ण निरंकुशता लाद्नु सही नभएको मान्यता राखेरै थापाले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भूमिका खेले । दलहरू कमजोर बनिरहेको अवस्थामा पेशागत संगठन र नागरिक समाजको तर्फबाट जनतालाई आन्दोलनमा आउने वातावरण सिर्जना गर्ने थापाको भूमिका स्मरणीय छ ।

थापाले लोकान्तरसँग कुरा गर्दै जनताले त्यतिबेला अपेक्षा गरेको लोकतन्त्र अझै आउन बाँकी रहेको सुनाए । प्रस्तुत छ शम्भु थापासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :-

२०६३ वैशाख ११ गतेको त्यो आमसभा

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संसदको पुनःस्थापना घोषणा गरेपछि २०६३ वैशाख ११ गतेको आमसभामा तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला उपस्थिति हुनुभएन । उहाँको मनमा त म पस्न पनि सक्दिनँ । तर वास्तविकता के हो भने उहाँको ठाउँमा शुशील कोइरालाजी आउनुभयो । म गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रतिनिधि हो भनेर भन्नुभयो । त्यहाँ जनताको उपस्थिति लाखौँमा थियो । करोडौंले त्यसलाई टेलिभिजनबाट हेरिरहेका थिए ।

उहाँले त्यति भन्नेबित्तिकै जनताको भीड उत्तेजित भयो । उत्तेजित भएपछि ढुंगामुढा पनि भयो । त्यो आमसभाको कार्यक्रम योगेश भट्टराईजीले सञ्चालन गर्नुभएको थियो भने ध्यान गोविन्दजी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ।

आमसभामा म पनि एउटा वक्ता थिएँ । गिरिजाजी किन आउनुभएन भनेर सोध्दाखेरि बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आयो । बिरामी भएर उहाँलाई बाहिर निस्किन गाह्रो भएछ, उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि विवाद थिएन । तर अलिअलि बिरामी नै भएको भएपनि नेपाली जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धिको खुशीयाली साट्ने समयमा त्यहाँ आइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । 

शुरूमा उहाँ बिरामी भएको कुरा कसैले पनि विश्वास गरेनन् । अनि मलाई फोन पनि आयो । म बिरामी छु भन्नुभयो । मैले माइक समातेर उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ भनेर भनें । ठीक छ, हामी छौं प्राप्त भएको उपलब्धिलाई मर्न दिँदैनौं भन्यौं । मैले त्यति भनेपछि भीडले मलाई विश्वास गर्ने स्थिति बनेको थियो । १० मिनेट जति त हामीलाई ढुंगा पनि हिर्काइयो ।

त्यो परिस्थिति देखेर ध्यान गोविन्दजीले कार्यक्रम सकियो भन्दिनुभयो । हामीलाई झन् धेरै ढुंगामुढा गर्न थाले । कार्यक्रम यहीँ स्थगन गरौं भनेर योगेशजीले पनि भन्नुभयो । कस्ता–कस्ता कार्यक्रम गरेर आयौं, यहाँ अहिलेको कार्यक्रम रोक्नुहुन्न भनेर हामीले अनुरोध गरेपछि त्यो कार्यक्रम शुरू भएको हो ।

कार्यक्रम सकियो भनेपछि फेरि शुरू भएर, चलेको कार्यक्रम हो त्यो । योगेशजीले सम्झनुहुन्छ होला, उहाँ पनि डराउनुभएको थियो । मैले घमण्ड गरेको होइन । त्यो कार्यक्रम मैले नै अन्तिमसम्म लगेको हो ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूको स्वास्थ्य बेलाबेलामा खराब भइरहन्थ्यो । तर जनताको बीचमा आएर किन बोल्न आउनुभएन, मैले जान्ने कुरा भएन । संविधान सभाको सन्दर्भमा गिरिजाजी नै लाग्नु भएको थियो । उहाँले त्यसलाई जनतामाझ बुझाउने काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो । उहाँ नआउनुमा चलखेल नै थियो भनेर त कसरी भन्नु ?

नागरिक समाज, बार एसोसियसन र पत्रकार महासंघको सहकार्य यसरी भयो

त्यतिबेला वकिल र पत्रकारको ठूलो भूमिका थियो । सबैभन्दा ठूलो भूमिका थियो । वकिल र पत्रकारहरू संख्यामा पनि धेरै थिए । राजनीतिक दलहरू माघ १९ गतेको ‘शाही कू’पछि द्रूतगतिमा आन्दोलनमा लाग्नुपर्ने हो तर लाग्न सकेनन् ।

हामीले आफ्नो पेशा, रोजगारी व्यवसाय गरिरहेका थियौं । हामीले जनतालाई ठगेका थिएनौं । राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति त जनताको माझमा एकदम न्यून थियो । त्यसैले जनताले हामीलाई विश्वास गरेजस्तो लाग्छ । हामी भ्रष्टाचार नगरेका, अधिकार नलिएका र शक्तिमा नबसेका मान्छे थियौं । हामीले संविधान यस्तो हो, जनताको अधिकार यस्तो हो भन्न थालेपछि मान्छेहरूले बिस्तारै हामीलाई विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना भएको थियो । 

त्यतिबेला राजनीतिक दलका नेताहरू बोल्नै सक्दैन्थे । केही राजनीतिज्ञलाई थुनामा पनि राखिएको थियो । लोकतन्त्र, संविधानजस्ता कुरा जनताका लागि बनाइएका हुन्, तिनीहरूको हरण हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता थियो । हामी पेशागत कर्तव्यबाट माथि उठेर जनतालाई आन्दोलनको अपिल गरेका मान्छे हौं । यसरी हामीबीच आन्तरिक समन्वय बन्ने काम भयो भने जनताको सहभागिताले हामीलाई प्रेरित गर्ने काम ग¥यो । बिस्तारै राजनीतिक दलहरू पनि बोल्न सक्ने हुँदै आए ।

पछि हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पनि राजनीतिक दलहरूलाई बुझायौं । जनताले शुरूमा विश्वास नगरेको भएपनि उनीहरू हामीभन्दा धेरै संगठित थिए । हामी पुनः आफ्नो व्यवसायमा फर्किनुपर्ने थियो । 

परिवर्तनको स्वामित्वको प्रश्न

परिवर्तनमा हामीले पनि मुख्य भूमिका खेलेका थियौं भनेर भन्नु पनि पर्दैन अहिले त । वकिल, पत्रकार, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी लगायत सबैको भूमिका रहेपनि अन्त्यमा विकल्प भनेको राजनीतिक दलहरू नै हुन् । हामीले सबै उहाँहरूलाई नै बुझाइदियौं । हामी आफ्नो पेशा व्यवसायमा फर्किनु थियो र फर्क्यौं । उहाँहरू जस्तो हामीले केही लिने पनि होइनौं, खाने पनि होइनौं ।

तर त्यतिबेला सबैले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमा अहिले नियुक्तिहरू जसरी भएको छ, यो लोकतान्त्रिक विधिसम्मत छैन । योग्यतै नपुगेको मान्छेलाई पनि नियुक्तिहरू गरिएको छ । यो हामीले नै लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको दुःखद पक्ष रह्यो । न्यायपालिका, संवैधानिक निकायजस्ता स्वतन्त्र ठाउँमा दलगत रूपमा नियुक्ति हुनु निश्चय नै दुःखको कुरा हो । परिवर्तनको स्वामित्व दलहरूले लिए तर सही ठाउँमा सही मान्छे राखेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्न जानेनन् ।

परिवर्तनपछिका ३ वटा आयाम

परिवर्तनपछि राजनीतिक पुनःसंरचना भयो, विकास र समृद्धिका कुराहरू आइरहेका छन्, तेस्रो चाहिँ न्यायपालिका, पत्रकारिता, नागरिक समाज र अन्य धेरै क्षेत्रहरू प्रभावित हुने स्थिति आएको छ । अहिलेको स्थितिमा यी ३ वटै आयामहरू विकृत हुँदै गइरहेका छन् ।

अब शक्तिको दुरुपयोग हुँदैन, सत्ताको दुरुपयोग हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा हामी लोकतन्त्रका लागि लड्यौं । हुनुपर्ने चाहिँ अबको छनोट योग्यता स्थापित गर्ने र योग्यलाई शासन चलाउन दिनुपर्ने हुनुपर्छ । योग्य नागरिक तयार गर्नेतर्फ राज्य लाग्नुपर्छ । प्रजातन्त्र भनेको सबैको सहभागिता हो । सबैलाई मौका दिनुपर्छ र मौका पाएको आधारमा योग्यतम मान्छे काम गर्ने ठाउँमा पुग्छ । तर अहिले सबै उल्टो हुँदै गइरहेको देखिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा न्यायिक समृद्धि चाहिँ धेरै तल गइरहेको छ । अहिले देशको भौतिक समृद्धिको कुरा जसरी उठिरहेको छ, त्यो समृद्धिमा न्यायको पनि भूमिका हुनुपर्ने होला । न्यायको समृद्धि खस्किरहेको बेलामा भौतिक समृद्धि कसरी ल्याउने ? जनतालाई न्याय दिने प्रणाली अहिले निकम्मा भइरहेकोजस्तो देखिन्छ । यो त्यतिबेलाको तुलनामा अहिले झन् कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।

हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्था असफलतातर्फ उन्मुख हुँदै

नेपालमा जुन व्यवस्था ल्याएपनि जो सत्तामा पुग्छ तिनीहरू ‘मै हुँ’ भन्ने बनेर निस्किने गरेका छन्, बाक्लो छाला भएका छन् । राजाले पनि संविधानले कहिल्यै नचिनेका कृतिनिधि बिष्ट, तुलसी गिरीहरू ल्याए । उनले राम्रै मान्छे ल्याएको भएपनि एक तहसम्म जनताको विश्वास जित्न सक्थे होलान् । गणतन्त्रमा आउने समय केही घर्किन सक्थ्यो होला । राजनीतिक दलहरूलाई नै विश्वास गरेर अघि बढेको भएपनि हुन्थ्यो होला ।

अब अहिलेको अवस्था हामी सबैले देखेका छौं । कांग्रेसभित्र, नेकपाभित्र र अन्य कुनै पनि दलहरूभित्र पदीय लोलुपता यति धेरै बढेर गएको छ कि जुनसुकै व्यवस्था आएपनि सफल हुनेजस्तो देखिँदैन । म चाहिँ के देखिरहेको छु भने राजनीतिक दलहरूमा अहिले जुन बुढो जमात र बुढोभन्दा अलि तलको जमात छ, यो जमातले आफूभन्दा अर्को मान्छे देखेको छैन । अहिले जो गएपनि यिनै जाने हो ।

अहिलेको अवस्थामा नागरिक समाजको भूमिका

कुनै बेला नागरिक समाजले दलहरूलाई नेतृत्व प्रदान गरेको थियो । अहिले पनि नागरिक समाजको भूमिका कम देखिएको भन्न त मिल्दैन तर राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएर एउटा पेशा, व्यवसाय गरेको मान्छे भएपछि चौबिसै घण्टा सडकमा आउन सकिँदैन । त्यतिबेला वैयक्तिक स्वतन्त्रता नै हनन् भएको स्थिति थियो र सबै आ–आफ्नो स्वतन्त्रता खोज्न सडकमा आए । 

यो व्यवस्था दलहरूको विकल्पमा चल्ने व्यवस्था होइन । कुन दल सरकारमा जाने भन्ने निर्णय हामीले गर्नु पर्दैन । भोलि लोकतन्त्रमाथि नै खतरा आउने स्थिति आयो भने हामीले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो पेशा व्यवसाय गरेर खान नसक्ने स्थिति उत्पन्न भयो भने हामी फेरि विद्रोह भन्दै आउने अवस्था बन्ला । तर अहिले त्यो स्थिति छैन । नागरिक समाजले खेल्नुपर्ने भूमिका अहिले पनि खेलिरहेको छ । 

लेख्नेहरूले धेरै लेखे, बोल्नेहरूले धेरै बोले । त्यसमा धेरै सत्यता छ तर त्यो सत्यको व्यावहारिक कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले सरकारमा बसेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले नजानेको कुरा केही छैन । राजनीति गर्नेहरूले जे बोल्दिए पनि हुने, नगर्नेले केही बोल्न नहुनेजस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको छ । नेताहरूले व्यावहारिक मुद्दाहरूलाई किनारा लगाएर देशलाई झूटो मुद्दातर्फ अगाडि बढाउन खोजिरहेका छन् ।