बुटवल – ५ नम्बर प्रदेश सरकारले विपद्मा परेर मृत्यु भएका परिवारलाई १–१ लाख रूपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।

२०७४ फागुन ३ गतेदेखि २०७५ पुस मसान्तसम्म प्रदेशका ११ जिल्लामा ५१ जनाको बाढी पहिरो, आगलागी, चट्याङमा परी मृत्यु भएको थियो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १–१ लाख रुपैयाँका दरले ५१ लाख रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले आगलागीमा परी, खोलाले बगाएर, चट्याङ लागेर, पहिरोमा पुरिएर दाङमा १ जना बर्दियामा ५ जना, बाँकेमा ८ जना, गुल्मीमा ४ जना, पश्चिम नवलपरासीमा ११ जना, पाल्पामा ८ जना, प्यूठानमा ५ जना, रोल्पामा ७ जना र रुकुम पूर्वमा २ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि भएका विपद्का घटनामा पीडित परिवारलाई राहत रकम दिन लागिएको चौधरीले बताए । प्रदेश सरकार २०७४ फागुन २ गते स्थापना भएको थियो । 

अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने

प्रदेश सरकारले दाङमा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने निर्णय गरेको छ । दाङको राप्ती गाउँपालिका–७ बसन्तपुरमा सबै खेलहरू खेल्न मिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको चौधरीले जानकारी दिए । लागि १ सय ७२ विगाहा १९ कठ्ठा, एक धुर जग्गामा रंगशाला बन्नेछ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा राप्ती गाउँपालिकामा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने र दाङकै घोराही उपमहानगरपालिका–१६ मा रहेको नेत्रलाल अभागी रंगशाला र बुटवल उपमहानगरपालिका–१३ स्थित जवही खेल मैदानलाई उजिरसिंह रंगशालाको रूपमा स्तरोन्नति गरिने छ । ३ वटै रंगशाला बनाउन स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराइसकेका छन् । ३ वटै रंगशालाको (विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन) डीपीआर बनाएपछि प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गराउने छ ।

६ वटा प्रदेश सरकारका बिदा घोषणा

प्रदेश सरकारले यस वर्षदेखि ६ वटा आफ्नै बिदा दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश स्थापना दिवसको दिन फागुन ३ गते, बकर ईदमा, माघे संक्रान्तिमा २ दिन बिदा दिइने छ । स्थानीय चाडपर्वलाई मध्यनजर गरी स्थानीय तहबाट १ दिन र स्थानीय समुदायमा आधारितजस्तै थारु समुदायको अवतारी पर्व, मगर समुदायको भूमिया पूजा, मुस्लिम समुदायको रामजामजस्ता पर्व, जितगढी विजयी उत्सव, भगवती जात्रा स्थानीय तहले विदा दिन सक्नेछन् ।

लुम्बिनी भ्रमण वर्षको कार्यक्रममा संशोधन उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा १५ सदस्यीय मूल समितिलाई हेरफेर गरी २० सदस्यीय बनाउने भएको छ । समितिमा एकतिहाइ महिला पर्ने गरी विविध क्षेत्रमा ५ जनालाई थप गरी २० सदस्यीय समिति बनाउने चौधरीले बताए ।