जनकपुरधाम, ६ चैत – मालपोत कार्यालय धनुषामा जग्गा किनबेचमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको अर्को काण्ड छताछुल्ल भएको छ । धनुषा मालपोतका कर्मचारीले करोडौं रुपैयाँ लेनदेनमा जनकपुरको बहुमूल्य जग्गा अवैधानिक रूपले दर्ता गरी हिनामिना गरेको खुलासा भएको हो ।

जनकपुर–१, रेलवे स्टेसनस्थित १ बिघा २ कट्ठा १० धुर १ कन्मा जग्गा १ चैत्र २०७३ मा बच्चाप्रसाद सिंहको नाउँमा दर्ता पास भई सोही दिन फेरि अरूकै नाममा बिक्रीसमेत भएको भेटिएको छ ।

जनकपुर–१६ का अमर पजियारकी श्रीमती सुनिता कुमारी साह, धनुषा बल्हाकठाल–८ का नन्द कुमार पजियारकी श्रीमती ममता कुमारी पुर्वे, जनकपुर–१४ का रामनरेश यादवकी श्रीमती ज्ञानेश्वरी देवी यादव, धनुषा इनर्वा–१६ का गौरीशंकर महतोकी श्रीमती उर्मिला पजियार र जनकपुर–२ का झपेन्द्र प्रसाद यादवकी श्रीमती शीलादेवी यादवको नाउँमा उक्त जग्गाको रजिष्ट्रेशन पास भएको हो ।

मालपोत कार्यालय धनुषाका रजिष्ट्रेशन फाँटका कर्मचारी शिवशरण पाण्डेका अनुसार पास भएको रजिष्ट्रेशनको सरकारी मूल्याङ्कन ४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ भएको थियो । त्यसमध्ये साढे ४ प्रतिशत जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कर काटेर २१ लाख ३३ हजार भएको थियो । जग्गा रजिष्ट्रेशन महिलाहरूको नाउँमा भएकोले महिलाले पाउने २५ प्रतिशत छुटबापत ५ लाख ३३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ छुट गरी मालपोत कार्यालयमा कुल १५ लाख ९९ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ राजस्व दाखिला गरिएको थियो ।

किर्ते सिफारिश पत्र र राजस्व छली
जनकपुर उपमहानगरपालिकाभित्रको कुनै पनि जग्गा खरिदबिक्री गर्नुभन्दा पहिले जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले घरबाटो प्रमाणित भएको सिफारिश गर्नुपर्दछ । घर जग्गाको राजस्व उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा बुझाएको हुनुपर्दछ । तर बच्चा सिंहले बेचेको उक्त जग्गाको घरबाटो प्रमाणित गरिएको सिफारिश उपमहानगरपालिकाको कार्यालयबाट नभएको पाइएको छ ।

जनकपुर उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर वीरेन्द्र यादवका अनुसार यस कार्यालयबाट उक्त जग्गाको लागि घरबाटोको प्रमाणित सिफारिश मालपोत कार्यालयलाई गएको छैन । तर पनि कसरी जग्गाको रजिष्ट्रेशन भयो भन्ने सवाल उत्पन्न भएपछि उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले आन्तरिक रूपमा आफैं पनि छानबिन गरेको थियो । त्यसपछि उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले २ चैत्र २०७३ मा दुई जना कर्मचारीलाई मालपोतमा पठाई घरबाटो सिफारिसको प्रमाणित प्रतिलिपि माग्न पठाए ।

तर सोही दिन मालपोत कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासको कार्यालयबाट कार्यालय प्रमुख राजकुमार लम्सालको नेतृत्वमा टोली खटी छापा मारेको थियो । छापामारीका कारण कुनै पनि कागजात उपमहानगरपालिकाको कार्यालयलाई नदिइएको इन्जिनियर यादव बताउँछन् ।

अख्तियारको टोलीले उक्त जग्गा रजिष्ट्रेशनसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएर जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा पनि अनुसन्धानका लागि पुगेका थिए । इन्जिनियर यादवका अनुसार अख्तियारको टोलीले २७ फागुन २०७३ को चलानी किताबसहित चलानी गरिएको ओसी कपी मागेका थिए ।
११७५ नम्बरको चलानीको ओसी कपी मागिएको थियो ।

तर जुन मितिको चलानी माग गरिएको थियो र फागुन २०७३ बाट शुरु भएको चलानी नम्बर १०००० बाट शुरु भएको पाइएको थियो । कार्यालयको चलानी किताबको अभिलेख अनुसार २७ फागुनमा १०७०० बाट चलानी शुरु भएको थियो । ११७५ नम्बरको चलानी नगरिएको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो ।

तर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयबाट घरबाटोको प्रमाणित गरिएको सिफारिश पत्र भने अख्तियारको टोलीसँग रहेको थियो । यसले के प्रस्ट गर्छ भने उपमहानगरपालिकाको कार्यालयबाट औपचारिक रूपमा सिफारिश नगरिएपनि उपमहानगरपालिकाको कार्यालयको लेटरप्याड प्रयोग गरी २७ फागुन २०७३ मा घरबाटो प्रमाणित गरिएको सिफारिश कसै न कसैले रेकर्डमा उल्लेख नगरेपनि मालपोतलाई पठाएको देखिन्छ ।

इन्जिनियर यादवका अनुसार अख्तियारले देखाएको घरबाटो सिफारिशमा ६० हजार रुपैयाँको फुसको घर रहेको समेत उल्लेख छ । जबकि इन्जिनियर यादवले कार्यालयका अमिन खटाई स्थलगत निरीक्षण गराउँदा बिक्री गरिएको १ बिघा २ कठ्ठा १० धुर ३ कनमा जग्गामा कुल दुईवटा घरहरु रहेको पाइएको छ । दुईवटा पुरानो घर रहेको छ जसको छानामा खपडा राखिएको छ भने बाँकी दुईवटा घरमा पाँच इन्चको पर्खालसहित जस्ताको छाना रहेको छ ।

जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा योजना शाखाका राजकुमार साह र अमिन त्रिभुवन साहले सिफारिश तयार गर्ने तथा उक्त सिफारिश शाखा अधिकृतहरू परमेश झा, ललन कुमार कर्ण र गणेश कुमार यादवमध्ये कुनै एकजनाले प्रमाणित गर्ने गरेको इन्जिनियर यादव बताउँछन् । उक्त जग्गाको कम्तीमा पनि ३५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म राजस्व उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले पाउनुपर्ने थियो । त्यो पनि छली भएको यादव बताउँछन् । त्यसकारण अब अख्तियार आफैंले छानबिन शुरु गरेकाले सत्यतथ्य बाहिर आउने यादव बताउँछन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासका कार्यालय प्रमुखसमेत रहेका प्रहरी उपरीक्षक लम्सालले लोकान्तरसँग कुराकानी गर्दै सम्बन्धित कार्यालयहरूको सक्कल फाइल नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएका छन् । सबै कागजात तथा फाइलहरू आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको तथा अनुसन्धानकै प्रक्रियामा रहेकाले त्यससम्बन्धी थप कुराहरू अहिले बताउन नमिल्ने लम्सालले बताए ।

यता मालपोत कार्यालय धनुषाका प्रमुख रामबाबु मण्डलले आफूले कुनै पनि गैरकानूनी काम नगरेको दाबी गरेका छन् । जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले घरबाटोको प्रमाणित सिफारिश गरेकाले कानूनसम्मत जग्गाको रजिष्ट्रेसन भएको मण्डल बताउँछन् ।

अदालतले रोक्का राख्न भनेकै जमिन मालपोतद्वारा पास

जिल्ला अदालत सर्लाहीले गत मंसिर १६ गते मालपोत कार्यालय धनुषाको नाउँमा पठाएको पत्र फागुन २९ गते मालपोतले प्राप्त गरेको छ । उक्त पत्रमार्फत अदालतले बच्चा सिंहको नाउँमा दर्ता रहेको जनकपुर–१, सिट नम्बर १३५६१९ को कित्ता नम्बर ७१ को एक बिघा दुई कट्ठा १० धुर एक कनमा क्षेत्रफलसहितको जग्गा कुनै किसिमबाट हक हस्तान्तरण गर्न नपाउनेगरी अदालती बन्दोबस्ती १७१ (क) नम्बर बमोजिम रोक्का गर्न भनिएको छ ।

मालपोतले भने उक्त जग्गा बच्चाप्रसाद सिंहको नाउँमा दर्ता नै नरहेको २९ फागुनमा पत्रमार्फत अदालतलाई जवाफ फर्कायो । त्यसको अर्को दिन अर्थात् फागुन ३० गते होलीको बिदा थियो । धनुषा सोनिगामा–६ बस्ने रामहृदय साह तेली र जनकपुर–१ बस्ने बच्चाप्रसाद सिंहबीच लेनदेन बिगो मुद्दामा भएको आदेशअनुसार चैत १ गते मंगलबार सर्लाही जिल्ला अदालतले अर्को पत्र लेखेर फेरि सोही जग्गाको चार भागमध्ये एक भाग रोक्का गर्न अनुरोध गरेको छ ।

त्यसपछि १ चैत्र २०७३ मै मालपोतले सर्लाही जिल्ला अदालतलाई दिएको जवाफमा अदालतको उक्त पत्र मालपोत कार्यालयमा प्राप्त हुनुअघि नै चैत्र १ मै पारित राजिनामाले सुनिता कुमारी साह समेतको नाउँमा पास भएकोले उक्त जग्गा रोक्का नराखिएको जवाफ फर्काएको पाइन्छ ।

मालपोतले दुई दिनअघिसम्म सिंहको नाउँमा दर्ता नै नरहेको भनिरहेको जग्गा अदालतबाट अर्को पत्र आएकै दिन सिंहको नाउँमा रजिष्ट्रेसन पास गरी सोही दिन अन्य पाँच जनाको नाउँमा बिक्रीसमेत गरिसकेको कागज तयार पारिएको थियो  ।

यो जग्गाको मूल्य प्रतिकट्ठा २२ लाख निर्धारण गरिएको छ । सोही मूल्यांकन हिसाबले पनि यो जग्गा २२ लाख प्रतिकट्ठाको दरले साढे २२ कट्ठाको करीब पाँच करोड रुपैयाँ हुन्छ । तर सो कारोबार बैंकमार्फत नभएको मण्डल स्वयं स्वीकार्छन् । अर्कोतिर चलनचल्तीको हिसाबले घटीमा डेढ करोड रुपैयाँ प्रतिकट्ठाको दरले बिक्री हुने जग्गाको मूल्य मालपोतमा राजस्व छल्न कम मूल्यांकन गरिएको आरोप स्थानीयको छ ।

मालपोत कार्यालयले जतिसुकै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिले जग्गा खरिद र बिक्री गर्दा पनि घटीमा तीन दिनपछि मात्रै लालपुर्जा दिने गरेको छ । सर्वसाधारणले त जग्गा पास भएको एक साताभन्दा पहिले लालपुर्जा पाएको रेकर्ड नै छैन । त्यस्तै, कुनै व्यक्तिले जग्गा खरिद वा कुनै किसिमले स्वामित्व ग्रहण गर्दा सोही दिन उक्त जग्गा बिक्री गर्न नपाउने मालपोतको प्रावधान छ । तर सो जग्गामा यो नियम पनि लागू भएको छैन । यसले कारोबारमा ठूलै आर्थिक लेनदेन भएको थप पुष्टि हुन्छ ।

के हो वास्तविक कथा ?

जग्गाधनी बच्चाप्रसाद सिंह भारतीय नागरिक हुन । उनी भारतको विहार राज्यको मुजफ्फरपुरका बासिन्दा हुन् । तर उनी नेपाल रेल्वेमार्फत नेपालको काठ भारत ढुवानी गर्नेबेला जनकपुर आएका थिए । त्यही समयमा उनले धन आर्जन गरी नेपालको नागरिकता समेत प्राप्त गरी जग्गाहरू किनेको बताइन्छ ।
जग्गाधनीको प्रमाणपत्रमा बच्चा प्रसाद सिंहले २०३४ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको देखिन्छ । १८०८/३९६९७७०४ नागरिकता नम्बर रहेको पाइन्छ । उनको नागरिकतालाई लिएर मुद्दा पनि परेको र सर्वोच्च अदालतबाट २०६७ सालमा बच्चा सिंहले सफाइ पनि पाएको बताइन्छ । तर उनको नागरिकता सम्बन्धी अभिलेखको खोजी गर्न जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भेट्न सकिएन । पुराना अभिलेखहरू च्यातिएको हुनाले खोज्न कठिन भएको प्रशासकीय अधिकृत दीपक कुमार कर्णले बताए । बच्चाप्रसाद सिंह र उनका दुई छोराहरू विश्वजित सिंह र फूलबाबु सिंह भारतीय नागरिक भएपनि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी दोहोरो नागरिकता लिएको स्थानीयहरू बताउँछन् ।

ठगिए कृष्ण गिरी

कृष्ण गिरी जनकपुरका पूर्वमेयर हुन । नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका गिरी जनकपुरमा सञ्चालित रामा होटेलका मालिक पनि हुन् । बच्चा सिंहले अमर पजियार सहित पाँचजना व्यक्तिका श्रीमतीहरूको नाउँमा रजिष्ट्रेसन गरिदिएको जग्गा किन्नका लागि पूर्वमेयर गिरीसहित थुपै्र व्यक्तिले बैना दिएका थिए । कृष्ण गिरीको भनाइअनुसार उक्त जग्गा किन्नका लागि तीन वर्षअघि नै बच्चा सिंहलाई साढे ५ करोड रुपैयाँ बैना दिएको थियो । तर बच्चा सिंहले आफूहरूलाई उक्त जग्गा पास नगरिकन अरू व्यक्तिहरूलाई पास गरेर आफूहरूलाई ठगी गरेको हुनाले अदालतबाट कानूनी उपचार खोज्ने बताएका छन् ।

जग्गा रजिष्ट्रेसनका लागि मालपोत कार्यालयमा रामबाबु मण्डललाई आफूले नै ल्याएको दाबी गर्ने गिरी भन्छन्, “बच्चा सिंहसँग मेरो पारिवारिक सम्बन्ध थियो । अस्पताल बनाउनका लागि उक्त जग्गा किन्ने उद्देश्यले साढे ५ करोड रुपैयाँ बैना पनि दिएको थिएँ । मन्त्रीलाई भनेर मालपोत धनुषामा कार्यालय प्रमुखको रूपमा मण्डललाई पनि ल्याएँ । तर, मण्डलले ठूलो आर्थिक प्रलोभनमा परेर जग्गा अरूको नाउँमा दर्ता गराइदिएका छन् । यतिसम्म कि रजिष्ट्रेसन गरिएको दिन जग्गा बिक्रेता बच्चा सिंह नआएर पनि पास गरिदिएका छन् ।”

उक्त जग्गा पास नभएपछि गिरीले धनुषा जिल्ला अदालतमा लेनदेनको मुद्दा गरी बच्चा सिंहको जनकपुरमा रहेको अरू जमिनहरूमा रोक्का गर्न लगाएका छन् । ३ चैत्र २०७३ मा धनुषा जिल्ला अदालतले बच्चा प्रसाद सिंह राजपुतको नाउँमा दर्ता रहेको जनकपुर १ को कित्ता नं. १४८ को सिट नं. १३५६२४को १९ कठ्ठा १५ धुर १ कनमा र कित्ता नम्बर ६९ को १३५६१९ सिट नं.को १ बिघा ७ कठ्ठा ३ धुर ३ कनमा जग्गा अदालतको अर्को आदेश वा व्यवस्था नभएसम्मको लागि जग्गा रोक्का राखिदिने मालपोत कार्यालय धनुषालाई जिल्ला अदालतले आदेश गरेको छ ।

अमर पजियारको भनाई

बच्चा सिंहको जग्गा किनेका अमर पजियार जनकपुर–१६ कपिलेश्वरका जग्गा व्यवसायी हुन् । २०४८ साल देखि २०५३ सालसम्म जनकपुर नगरपालिकाका वडाअध्यक्ष रहेका विक्रम पजियारका छोरा समेत रहेका अमर पजियारको भनाइअनुसार आफूहरूले बच्चा सिंहबाट कानूनसम्मत नै सबै प्रक्रिया पु–याएर जग्गा किनेको हो । एक करोड ३९ लाख रुपैयाँ बैना दिएर उक्त जग्गा किनेको तथा जग्गा रजिष्ट्रेसन भएको दिन बच्चा सिंह मालपोत कार्यालय धनुषामा आफंै आएर जग्गा बेचेको पजियारको दाबी छ ।

जहाँसम्म जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले सिफारिस गरेको घरबाटो प्रमाणितको कागजातको कुरा छ, त्यो बिक्रेताले नै व्यवस्था गर्ने कागजात रहेकाले त्यसमा आफ्नो कुनै हात नरहेको भन्दै पजियार भन्छन्, “मलाई जहाँसम्म जानकारी छ, घरबाटोको प्रमाणित सिफारिस कृष्ण गिरीले नै गराइदिएको हो । उनी पूर्वमेयर समेत भएकाले उनले त्यसो गरेका हुन् । रह्यो कुरा रजिष्ट्रेसन तोडाउने सवाल, त्यो न्यायपालिकाले गर्ने निर्णय पछि देखिनेछ ।”

मालपोत धनुषामा हुने भ्रष्टाचारको शृङ्खला

धनुषा जिल्लाको सरकारी कार्यालयहरूमा घुसखोरी बढेको छ । प्रायः जसो सरकारी कार्यालयहरूमा घुस नलिई कामै नगर्ने कर्मचारीहरूमा प्रवृत्ति बढेको छ । सबैभन्दा बढी घुसखोरी हुने कार्यालयको रूपमा मालपोत कार्यालय रहेको छ । मालपोत कार्यालय धनुषामा बेलाबखत घूससहित रंगेहात कर्मचारीहरू पक्राउ परिरहेका छन् ।

कतिपय कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट खटेको टोलीले घूस लिँदै गर्दा रंगेहात पक्राउ गर्न सफल पनि भएका छन् । अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको अवस्थामा अदालतबाट कतिपय कर्मचारी भ्रष्ट ठहर  समेत भएका छन् । यी सबै घटनाक्रमले पनि के पुष्टि गर्छ भने धनुषाको मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा सबैभन्दा बढी घुसखोरी छ ।

५ हजार घूससहित पक्राउ

जिल्ला मालपोत कार्यालय धनुषाका नायब सुब्बा राधेश्याम ठाकुरलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवाग्राहीबाट लिएको पाँच हजार घूससहित ९ माघ २०७३ मा पक्राउ ग–यो । आयोगको कार्यालय बर्दिवास महोत्तरीबाट एसपी राजकुमार लम्साल नेतृत्वको नेतृत्वमा आएको  टोलीले पाँच हजार घूससहित नासु ठाकुरलाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो ।

धनुषा रघुनाथपुरका एक घरपरिवारका पाँचजना दाजुभाइको जग्गा अंशबण्डाको काम गर्न पाँच हजार घूस लिँदै गरेको बेला नासु ठाकुरलाई पक्राउ गरेको आयोगका एसपी लम्सालले बताए । लेखापढी व्यवसायी देवेन्द्र ठाकुरले सबै प्रक्रिया पु–याएर कागजात पेश गर्दा पनि नासु ठाकुरले पाँच हजार रुपैँया घूस दिए मात्रै काम गर्ने भनेपछि सेवाग्राहीले आयोगको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।

जग्गाको मूल्यांकन अनुसार  राजस्व बुझाउँदा पनि अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाँच हजार घूस मागेको सेवाग्राहीले आयोगमा उजुरी गरेपछि आयोगको टोली खटिएको थियो  । नासु ठाकुरलाई  पक्राउ गरी नियन्त्रणमा राखेको र भ्रष्टाचार ऐन अनुसार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिने आयोगले जनाएको छ ।

लेखापढी व्यवसायीद्वारा कामकाज ठप्प

जिल्ला मालपोत कार्यालय धनुषामा काम गर्ने लेखापढी व्यवसायीहरूलाई कार्यालय परिसरभित्र प्रवेश नदिने भन्ने विषयलाई लिएर लेखापढी व्यवसायीहरूले ११ माघमा काम ठप्प पारे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासका एसपी राजकुमार लम्सालले अहिले पनि तपार्इंको कार्यालयमा घुसखोरी भइरहेको गुनासो आएकोले त्यस्ता दलालहरूलाई कार्यालय परिसरभित्र प्रवेश निषेध गर्न भन्दै मालपोत कार्यालयका निमित कार्यालय प्रमुख गणेशचन्द्र मिश्रलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसपश्चात् मिश्रले लेखापढी व्यवासायीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर प्रवेश नगर्ने भनेर माइन्युटमा निर्णय गराउन लाग्दा व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो कामकाज पूर्णरूपमा ठप्प पारेका थिए ।

लेखापढी व्यवसायीका अध्यक्ष श्रीनारायण ठाकुरका अनुसार आफूहरू कार्यालयभित्र प्रवेश नगर्ने तर झ्यालमा उभिएर जनताको कामकाज गराउन कानूनले समेत अधिकार दिएकाले आफूहरुले उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेको बताए । बरू जनताले आफैं काम गराउने हो भने त्यसका लागि समेत आफूहरू तयार रहेको र लेखापढीको मात्र काम गर्ने बताए । कार्यालय बन्द होस् भन्ने आफूहरूको चाहना नरहेको तथा कार्यालयमा हुने घुसखोरी आफूहरूमार्फत नभएर बाहिरबाट आउने दलालहरूमार्फत हुने गरेको दाबी गरे । उक्त कार्यालयका निमित प्रमुख मिश्रले आफू नेपाल सरकारका कर्मचारी भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट आएको निर्देशनलाई पालना गर्दै लेखापढी व्यवसायीहरूलाई राखेर निर्णय गर्न खोजेको बताए ।

मालपोतका आठजना कर्मचारी भ्रष्टाचारी ठहर

विशेष अदालतले धनुषा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत रामनरेश रायसहित १२ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । न्यायाधीशत्रय भूपेन्द्र प्रसाद राई, पवन कुमार शर्मा र प्रभा बस्नेतको इजलासले ६ माघमा १२ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै जनही ३ महिना कैद र १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको हो ।
जनकपुरस्थित गिरनारी कुट्टीका तत्कालीन महन्थ रवि गिरीको मृत्युपश्चात् गुठी संस्थानको हकभोगमा आएको धनुषा जिल्ला बसहिया गाउँ विकास समिति वडा नं. ९ कित्ता नं. ३२ को १ बिघा ३ कठ्ठा १५ धुर जग्गालाई नक्कली कागजात प्रमाण तयार गरी स्थानीय पंचा महतो कोइरीको नाममा हक हस्तान्तरण गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २४ जेष्ठ २०७२ मा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उल्लेखित जग्गा धनुषाको भएपनि सिराहा मालपोत कार्यालयबाट पारित गराइएको र त्यस कार्यमा दुवै जिल्लाका मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र लेखापढी व्यवसायीको मिलेमतो रहेको पाइएको विशेष अदालतले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचारजन्य कसूर अपराध गरेको पाइएपछि धनुषाका मालपोत अधिकृत राय तथा नायब सुब्बाहरू परमेश्वर प्रसाद साह, अरुण कुमार ठाकुर, मोहन दत्त कायस्थ र सिरहा मालपोत कार्यालयका नायव सुब्बाहरु मुकुन्द प्रसाद कोइराला, गंगा प्रसाद साह र हरिनारायण ठाकुर एवं खरिदार राजकिशोर चौधरीलाई जनही ३ महिना कैद र १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको हो ।

थप कर्मचारीहरू निलम्बित
त्यसैगरी मालपोत कार्यालय धनुषाकै तत्कालीन मालपोत अधिकृत मदन कुमार झा, नायब सुब्बा जिवछ यादव र सुशील कर्ण १० आषाढ २०७२ देखि भ्रष्टाचारको मुद्दामा निलम्बन भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती कर्मचारीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् ।