हाम्रो समाजले बालिका (छोरी) लाई जन्मदेखि नै लक्ष्मी, सरस्वती र देवीको रुपमा पूजा गरेर सम्मान गर्दछ । यही समाजले यिनै बालिकालाई देवी, झुमा र देउकीको रुपमा फेरि मन्दिरमा चढाउने, भगवान् भन्दै समग्र अधिकारबाट वञ्चित गर्दै सामाजिक रुपबाट क्रमशः विस्थापित गर्दछ । यो द्वैध चरित्र पितृसत्तात्मक अवशेषको उपजको रुपमा विकास भई परम्परागत संस्कार नै बन्नेको छ । 

विगतको राज्यको विद्यमान पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, लैंङ्गिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विभेदकाले बालिकाहरू झनै शोषित र जोखिम अवस्थामा छन् । घर, परिवार, समुदायदेखि देशका हरेक क्षेत्रमा बालिकाले भेदभाव, दुव्र्यवहार, शोषण, अन्याय सहनुपरेको छ । अझ डरलाग्दो अवस्था गर्भमै छोरी भएकै कारण जन्मन नपाउँदै मृत्युवरण हुने अवस्था छ । जन्मिहाले पनि ६ महिनादेखि नै कुनै पनि बेला जुनसुकै ठाउँमा यौन शोषण र यौन हिंसाका शिकार हुने त्रास छ । यहाँसम्मकी किशोरी हुनुको प्राकृतिक नियम महिनावारीलाई पनि अपसगुन, अछुतोको रुपमा व्याख्या गरी उक्त समयमा चाहिने माया, विशेष स्याहार, स्वास्थ्य सेवा र आरामको अवसरलाई घृणा, दुव्र्यवहार र हिंसाका साथ सामाजिक रुपमा नै तिरस्कृत र अपमानित हुँदै आएका छन् ।

आमाको गर्भमा रहेको दिनदेखि नै आमाले विशेष माया स्याहार, असल व्यवहार र संस्कारले नै गर्भमा रहेको भ्रूणको राम्रोसँग विकास हुने गर्दछ । प्रविधिको पहुँचमा भएका परिवारका दम्पत्तिले २ वटा छोरी जन्माइसकेपछि गर्भमा तेस्रो सन्तान छोरी भएमा गर्भ पतन गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालको हकमा अझै पनि आर्थिक तथा भौगोलिक हिसाबले अत्याधिक परिवारले गर्भमा रहेको छोरा या छोरी छुट्याउने अवस्थामा नै छैन, तैपनि जो यसको पहुँचमा छन् पहिलो सन्तान छोरी भएमा दोस्रो गर्भमा छोरी भएमा पनि गर्भपतन गर्ने गरेका अध्ययनले देखाएको छ । यसरी जन्मनबाट प्रतिबन्धित बालिका जन्मेपछि हुने पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, लैङ्गिक, शैक्षिक विभेद र हिंसामा बाँच्न र हुर्कन बाध्य छन् ।

नेपालको संविधानमा नेपालमा विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विभेदको अन्त्य गर्ने मार्गदर्शन गरेको छ । साथै लैङ्गिक भेदभाव नहुने भन्दै समान कामको समान ज्याला, पैतृक सम्पत्तिमा समान हक, बाल विवाह, अपहरण, गैरकानूनी ओसारपसार र बन्धक बनाउन नपाइने, सांस्कृतिक वा धार्मिक चलनको नाममा दुव्र्यवहार, उपेक्षा, हिंसा, यौनजन्य वा अन्य कुनै पनि प्रकारका शोषण गर्न नपाई व्यवस्था गरेको छ । 

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले पनि विभेदको अन्त्य र बालिकामाथि हुने दुव्र्यवहारबाट संरक्षणको लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको लागि मूल कडीको रुपमा समाजका विद्यमान बालिका तथा महिलामाथि हुने सबै खाले भेदभावको अन्त्य गरी देश विकासमा बालिकाको समान सहभागिताका पूर्ण सुनिश्चितता हुनु वाञ्छनीय छ ।

नेपालको कूल जनसंख्याको ४१.८२ प्रतिशत १८ वर्ष मुनिका बालबालिका हरेका छन् । बालबालिकाको कूल जनसंंख्यामा ४९ प्रतिशत बालिका छन् (२०६८ जनगणना) । बालश्रममा संलग्न ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामा ३८ प्रतिशत बालिका छन् भने ३० प्रतिशत मात्र बालक छन् । प्राथमिक तहका खुद विद्यार्थी भर्ना बालक र बालिका समान भएपनि कक्षा ९-१२ मा पुग्दा बालिकाको खुद भर्ना ४३.७ प्रतिशत मात्र रहेको छ (शिक्षा विभाग, प्mयाक्स रिपोट २०७४/७५) । एसईईमा परीक्षा दिने बालकभन्दा बालिका बढी देखिएपनि परीक्षाको नतिजामा बालिकाको ‘ग्रेड’ अत्यन्त न्यून रहेको छ ।

बाल विवाहमा पनि बालिकाको संख्या बालकभन्दा अत्यन्त धेरै छ ।  १५ देखि १९ वर्षका १७ प्रतिशत बालिका गर्भवती हुन पुग्दछन् वा आमा नै बनिसकेको अध्ययनले देखाएको छ । ८९ प्रतिशत किशोरीले महिनावारीको समयमा छुवाछुत बार्नैपर्ने सो अवस्थामा भेदभाव तथा दुव्र्यवहारका साथ घरबाहिर बस्न बाध्य बन्नुपर्ने अवस्था छ ।  १५ वर्षको उमेरसम्म आईपुग्दा २२ प्रतिशत किशोरीले कुनै न कुनै प्रकारको शारीरिक हिंसा तथा दुव्र्यवहार भोग्नुपरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को महिला बालबालिका सेवा निर्देशनालयको प्रतिवेदन अनुसार जबर्जस्तीकरणीका जम्मा १४८० मुद्दाहरूमा १८ वर्ष सम्मका ९९५ जना बालिका जबर्जस्तीकरणीको अपराधबाट पीडित भएको देखिएको छ । जसमा २६१ जना १० वर्षमुनिका बालबालिका रहेको पाइयो । बालश्रमको क्षेत्रमा पनि घरेलु श्रममा व्यापक बालिकको प्रयोग गरिएको पाइन्छ, जहाँ काम गर्ने समय दिनको १७ घण्टासम्म हुनुको साथै असुरक्षित बसाइका कारण यौन दुव्र्यवहार तथा यौन शोषणको सिकार बनाइएका घटना प्रायः सधै सञ्चार प्रशारण प्रकाशन भई नै रहेका छन् । यसै तथ्यलाई आत्मसात गर्दा पनि बालिकाको विकासको मूल अवरोध सामाजिक विभेद र सांस्कृतिक तथा हानिकारक परम्परावादी प्रचलन रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।

आमाको गर्भमा रहँदादेखि जन्म हुँदै मायालु र संरक्षित वातावरण हुर्कंदै स्वतन्त्र ढंगबाट विकास हुनका लागि व्यक्ति, घर परिवारदेखि समाजका तथा राज्यका हरेक निकायमा परिवर्तनको थालनी आवश्यक रहेको छ । यसका लागि हरेक सरोकारवालाले बालअधिकार र विद्यमान अवस्थामा बालिकाले भोग्नेपरेको समस्या र त्यसबाट कसरी समाजलाई रुपान्तरण गर्दै बालिकाको अधिकारको सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्नेबारे आत्मसात गर्नु जरुरी छ भने स्वयम् बालबालिकाहरू सचेत भई आ–आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउँदै हाम्रो समाजका विद्यमान हानिकारक परम्परावादी सोच तथा संस्कारका विरुद्ध आवाज उठाई परिवर्तको थालनी गर्नुपर्छ । 

विद्यमान संरचनाले स्थानीय सरकार वा पालिकाहरूमा बालसहभागिताको सुनिश्चिताको व्यवस्था गरेको छ । बाल क्लबहरूमा बालिकाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । बालबालिका मूलतः बालिकाको खास–खास विषयलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था नै गरेको छ । जस्तैः विद्यालयमा बालिका मैत्री शौचालय, दुव्र्यवहारविरुद्ध विशेष निगरानी, बालिका शिक्षा, बालिका एवम् किशोरी मैत्री वातावरण आदि ... ।

विद्यमान संरचनाले महिला पुरुषमा विभेदको अन्त्य र समान अधिकारको व्यवस्था गर्दै हरेक विधायक र सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेका भएपनि स्थानीय सरकारमा निर्वाचित दलित तथा महिला सदस्यलाई हाम्रो पितृसत्तात्मक संरचनाले रबर स्टाम्पको रुपमा प्रयोग गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । हालै राजधानी भित्रैको एक नगरपालिकाले महिला मेलाको उद्घाटनको अवसरमा स्टेजमा १ जना पनि महिला नहुनु हाम्रो सामाजिक सोचको पराकाष्ट स्पष्ट झल्कन्छ ।  

बालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सबैखाले भेदभाव नहुने सुनिश्चितता गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम गर्ने प्रमुख जिम्मेवार निकाय स्थानीय तह नै हुन् । बालिकाको सुरक्षित जन्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सहभागिताको सुनिश्चित गर्नेदेखि बालश्रम, बाल विवाह, बालबालिकाको अपहरण तथा बेचबिखन, हिंसा, दुव्र्यवहार, छाउपडी तथा सबैखाले विभेद र हानिकारक परम्परावादी कार्यको अन्त्य गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारकै हो । 

बालिकाका यी विषयलाई सम्बोधन गर्दा समानतापूर्ण व्यवहार हुनु अपरिहार्य छ भने विशेष वर्ग समुदायका बालिकाको लागि सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा प्राविधिक शिक्षामा विशेष छात्रावृत्तिका साथ निःशुल्क र अनिवार्य गरिनुपर्छ । राज्यका समग्र विषय र बालिकासँग सम्बन्धित विषयमा एवम् खेलकुदमा बालिकाको सहभागिताको ग्यारेन्टीसहित उनीहरूको नेतृत्व विकासमा पहिलो प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ । यसैगरी यौन तथा प्रजनन् शिक्षा र स्वास्थ्यमा नयाँ प्रविधिसहित इन्टरनेट र सूचनामा सहज पहुँचका साथ यौन हिंसा तथा दुव्र्यवहारबाट पूर्णरुपमा सुरक्षित वातावरण नै बालिकाको विकास, संरक्षण र सहभागिताको मूल आधार बन्नुपर्छ । 

बालिकाले आ–आप्mनो क्षमता अनुसार स्वतन्त्र, सुरक्षित जीवन जिउँदै विकास गर्नको लागि सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम व्यवहारमा लागू मात्र भएमा पनि कुनै पनि बालिका दुव्र्यवहार, शोषण, हिंसा र विभेदको शिकार हुनु पदैन । तर व्यवहारतः हाम्रा ऐन, कानून, नीति, कार्यक्रम र राष्ट्रिय कार्ययोजना फगत किताबमा मात्र सीमित छन् । यहाँसम्मकी राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘किशोरकिशोरीको समग्र विकासका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना’ (२०७०/७१–२०७४/७५) सार्वजनिक ग¥यो । 

देशभरका किशोरीको अधिकारको सुनिश्चितता र उनीहरूको समग्र विकासका लागि करीब ३ वर्षको अथक मिहिनतमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेका योजना ५ वर्षमा करीब ५ वर्ष जिल्लामा सीमिति गाउँपालिकामा विभिन्न विकासे साझेदार संस्थाको नमूना परियोजनामा मात्र सीमित भएर सकियो । युनिसेफको आर्थिक सहयोग र उसैको चाहनामा तयार भएको राष्ट्रिय योजनालाई न उसले देशभर लिएर जाने इच्छाशक्ति देखायो, न त नेपाल सरकारका मूल कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको कुनै पनि कार्यक्रमले समेट्यो । 

त्यसैले अब बन्ने कुनै पनि योजना नीति तथा कार्यक्रम विदेशी दाताको इच्छा र चाहनामा नेपालका बालबालिका एवम् किशोरी प्रयोगका साधन बन्ने र बनाउने अभिप्रायले होइन, राज्यको प्राथमिकतामा राखी राज्य सरकारले नै यसलाई अगाडि बढाउने र व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि आउन् । जसले गर्दा बालिकामाथि हुने सबैखाले विभेदको अन्त्यसहित उनीहरूको समग्र विकासमा देशका तिनै तहका सरकारले कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्नु अपरिहार्य छ । नकि हिजोको जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, एचआईभी एड्स, सहभागिता तथा सामाजिक परिवर्तनका लागि विदेशीको कार्यक्रम र योजनालाई सीमित अवधिकालाई परीक्षण गर्दै विचैमा छोडेर हरेक ४–५ वर्षमा नयाँ–नयाँ अवधारणा ल्याउँदै सधै देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राज्य संरचना नै अन्य दाताको खेतालोको रुपमा मात्र अल्मलिने परिपाटीको पनि अन्त्य होस् । आउने दिनमा हरेक नीति र कार्यक्रमलाई सरकार र राज्यले निरन्तर आत्मसात गरी देश र जनताको जीवन र जीविकाको परिवर्तनमा साथ दिने अवस्था सिर्जना होस् ।

संविधानतः नेपालमा विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विभेदको अन्त्य गर्ने मार्गदर्शन गरेको छ । यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न बालबालिका मूलतः बालिकाको अवस्थामा परिवर्तन नेपालका ३ वटै सरकारले स्पष्ट नीति र कार्यक्रम अंगिकार गरी सबैको सहकार्य र समन्वयमा कार्यक्रमलाई व्यवहारमा कार्यान्वय गर्नु अनिवार्य छ । यस्ता कार्यक्रम तत्कालै गर्नुपर्ने, अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी प्राथमिकताका आधारमा निरन्तर रुपमा सबै सरोकारवालाको सहकार्य र बालिकाको प्रत्यक्ष सहभागितामा सञ्चालन गर्नुपर्छ । बालिका स्वयम्ले आफ्नो अधिकारको हनन् र आफूले भोग्नुपरेको समस्याबारे सचेत हुँदै समुदाय, परिवारदेखि हरेक क्षेत्रमा आफ्नो अधिकारको आवाज उठाउन सक्षम हुनुपर्छ । 

देशमा विद्यमान विभेद र त्यसले बालिकाको विकास, संरक्षण र सहभागितामा पारेको असरबारे बालिकाले खुलेर छलफल चलाउने र त्यसविरुद्ध बालिका स्वयम्ले आवाज उठाउँदै सामूहिक प्रतिवादको लागि पनि तयार हुनुपर्छ ।