चैत ७, २०८०
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...
जेठ १४, २०७६
काठमाडौं – सरकारको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा सुशासन कायम होला भन्ने सबैको अपेक्षा हुन्छ तर सरकारी सवारीसाधन दुरुपयोगको सन्दर्भमा सिंहदरबारका सरकारी कर्मचारी छाडा देखिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीले पाउने सेवासुविधा सम्बन्धमा ‘कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७५’ को व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकामा कर्मचारीले मासिक रुपमा पाउने इन्धन र सवारीसाधन प्रयोगबारे व्यवस्था गरिएको छ तर निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड विपरीत मन्त्री र कर्मचारीले राज्यको स्रोतको दोहन गरिरहेका छन् । सवारीसाधन र इन्धन प्रयोगमा कर्मचारीको मनपरी देखिएको छ ।
मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव र सहसचिवलाई निर्देशिकाले चारपांग्रे सवारीसाधन दिने व्यवस्था गरेको छ तर मोटरसाइकल सुविधा पाउने कर्मचारीबारे निर्देशिकाले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयको स्रोतसाधनको अवस्था अनुसार कार्यालय सहायकलाई समेत मोटरसाइकल उपलब्ध गराउन सकिन्छ । मोटरसाइकलको व्यवस्था हामीले व्यावहारिक रुपमा गर्ने गरेका छौं, यस सम्बन्धमा कुनै ठोस नीति बनाइएको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तमकुमार खत्रीले भने ।
‘कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७५’ अनुसार सवारीसाधनको सुविधा पाउने कर्मचारीबाहेक ३० जना कर्मचारीलाई १, ५० जना कर्मचारीलाई २ र १०० जना कर्मचारीलाई ३ वटा सवारीसाधन पुलमा राख्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ तर सिंहदरबारभित्रका सबै मन्त्रालयले निर्देशिका विपरीत सवारीसाधन खरिद गर्ने र प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा अहिले १ सय ८६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । मन्त्रालय प्रशासन महाशाखाका अधिकृत रजनिशकुमार दासका अनुसार मन्त्रालयमा सचिवदेखि सहसचिव स्तरका १० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरूले नियमअनुसार १० वटा गाडी प्रयोग गर्न पाउँछन् । उपसचिव र अरु कार्यालय सहायकसम्मका कर्मचारी संख्या १ सय ७६ छ ।
‘निर्देशिकामा मोटरसाइकल कसले चढ्ने, कसले नचढ्ने व्यवस्था गरिएको त छैन, यो सुविधा तत् मन्त्रालयको साधन स्रोतको उपलब्धता अनुसार उपलब्ध गराउने गरिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तमकुमार खत्रीले भने । मन्त्रालयका ९८ जना कर्मचारीले मोटरसाइकल चढ्छन् ।
बाँकी कर्मचारीले नियमअनुसार ३ वटा पुलको सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्नेमा कर्मचारीकै नाममा ५७ वटा सवारीसाधन छन् । अर्थमन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयले मात्रै ६ वटा गाडी चढ्ने गरेको मन्त्रालयमा कर्मचारीलाई नियम विपरीत ५४ वटा गाडी बाँडिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा १ सय १७ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको शाखा अधिकृत राजबहादुर बिष्टले बताए । नियमअनुसार गाडी प्रयोग गर्न पाउने सचिव र सहसचिव १० जना छन् । मन्त्रालयमा मन्त्रीले नै मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण र सिँचाइ विभागबाट ६ वटा गाडीको प्रयोग गर्छन् ।
मन्त्रालयमा मर्मत गर्नुपर्ने र विभागलाई दिइएका ६ वटा गाडी छन् । मन्त्रालयमा मोटरसाइकल चढ्ने कर्मचारी ३५ जना छन् । मोटरसाइकल चढ्ने कर्मचारीको संख्या घटाउँदा नियमअनुसार पुलमा ३ वटा गाडी हुनुपर्नेमा विभिन्न कर्मचारी र शाखाको नाममा चालू अवस्थाका १२ वटा गाडी अनियमित ढंगले प्रयोग भएको देखिएको छ ।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा ९४ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम रहेको छ । मन्त्री, सचिव र सहसचिवले निर्देशिका बमोजिम ८ वटा सवारीसाधनको प्रयोग गर्न पाउँछन् । मन्त्रालयमा मोटरसाइकल चढ्ने ३० जना कर्मचारी छन् । बाँकी कर्मचारी संख्याले निर्देशिका बमोजिम २ वटा चारपांग्रे गाडी मात्रै प्रयोग गरेको हुनुपर्नेमा मन्त्रीले प्रयोग गरेको एउटा थप गाडीबाहेक पनि १० वटा गाडी प्रयोग भएको देखिएको छ । तथ्यांकले मन्त्रालयमा ८ वटा गाडीको अनियमितता भएको देखाउँछ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले भने, ‘मन्त्रालयमा जे–जति सवारीसाधन छन् ती मन्त्रालयका हुन्, व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि होइन । हामीले आवश्यकता अनुसार बाँडेका छौं । नीति नै बनाएर प्रयोग गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि सबै मन्त्रालयमा सवारीसाधन प्रयोगमा अनियमितता छ । नियामक निकायले दुरुपयोग रोक्न र आर्थिक मितव्ययीता अपनाउन ध्यान दिएका छैनन् ।
पूर्व मुख्यसचिव तथा प्रशासनविद् विमल कोइरालाले भने, ‘यो सिंहदरबारभित्रको जटिल समस्या हो । ऐनकानून केही छैन, मन्त्रालयहरूले आफ्नो–आफ्नो साधनस्रोत आफू खुशी प्रयोग गरेका छन् । मेरो पालासम्म सहसचिव स्तरसम्मकाले गाडी दिने भन्ने थियो । सरकार आफैंले यो स्तरसम्मकाले सेवासुविधा पाउने भन्ने नतोकेसम्म यो स्थिति रहिरहन्छ ।’
हेर्नुहोस्, यसअघिका २१भाग :
भाग- २१ : महानगरमा महाबेथिति : सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटमा निजीझैं चरम दुरुपयोग
भाग- २० : संसद सचिवालयले बाँड्छ ३१ पदाधिकारीलाई इन्धन, देउवादेखि नेम्वाङसम्मले लिन्छन् सुविधा
भाग- १९ : उद्योगमन्त्री यादवलाई तीनवटा गाडी, मन्त्रालयको गाडीमा शाखा अधिकृतसम्मको रजाइँ !
भाग- १८ : योजना आयोगमा उपाध्यक्षलाई दुई गाडी, सदस्य समेतलाई मासिक १८० लिटर इन्धन
भाग- १७ : मन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मलाई विभागको गाडी, सचिवलाई दिइएको जगेडा गाडी नै झण्डै एक करोडको !
भाग- १६ :‘आदर्शवादी’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय : तीन कर्मचारीलाई महंगा-महंगा पाँच गाडी !
भाग- १५ : सिँचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिँचाइ विभाग
भाग- १४ : कृषि मन्त्रालयमा लूट : मन्त्री र राज्यमन्त्रीकै प्रयोजनमा ११ गाडी, ४ मोटरसाइकल !
भाग- १३ : सिंहदरबारभित्रै चरम बेथिति, उपसचिवले पनि लिन्छन् मन्त्रीसरह इन्धन !
भाग- १२ : सरकारी सम्पत्तिमा खिया : वन विभागका ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी कुहिएर उम्रियो झार !
भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ
भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा
भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !
भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !
भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी
भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?
भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !
भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !
भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !
भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !
भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...
कार्यक्रम : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित भीभीआईपीहरूको लर्को लागेको एउटा भव्य विवाह समारोह । मिति : २०८० साल, मंसिर २९ गते, शुक्रवार स्थान : गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौं । (पाँच तारे स्तरको डिलक्स रिसोर्ट) ...
यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...
मकवानपुरको साबिक हर्नामाडी गाविसका रुद्रप्रसाद खतिवडाले २०८० साल कात्तिक २३ गते यातायात कार्यालय चितवनबाट 'ए' र 'बी' वर्ग (मोटरसाइकल, स्कूटर कार, जीप, भ्यान)को लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्...
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालसहितको टोली सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)मा प्रयोग हुँदै आएको स्मार्ट कार्डको गुणस्तर अनुगमनका लागि भन्दै जर्मनी जान लागेका छन् । टोलीमा विभा...
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...