भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको शपथ ग्रहण समारोहमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का राष्ट्रप्रमुखहरूको साटो बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) का राष्ट्रप्रमुखलाई निमन्त्रण गरेपछि उनको कूटनीतिक कार्यदिशाको आरम्भिक संकेत प्राप्त भएको छ ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछिको शपथग्रहण समारोहमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सहित सार्कका राष्ट्रप्रमुखहरूले भाग लिएका थिए । तर यसपालि पाकिस्तानलाई मोदीले समारोहमा निमन्त्रण दिएनन् ।

पाकिस्तानका साथै अफगानिस्तान र माल्दिभ्सलाई पनि निम्तो दिइएको छैन । बिमस्टेकका चार मुलुक नेपाल, श्रीलंका, भुटान र बंगलादेशका प्रमुखहरू शपथग्रहण समारोहमा भाग लिने भएका छन् ।

भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएअनुसार नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, बंगलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिद, श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना, म्यान्मारका राष्ट्रपति यू विन मीन्ट, भुटानका प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङ, थाइल्यान्डका विशेष दूत ग्रिसदा बूनराच, मरिससका प्रधानमन्त्री प्रविन्द कुमार जुगनाथ र किर्गिज गणतन्त्रका राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोभले मोदीको शपथग्रहण समारोहमा भाग लिने पक्का गरिसकेका छन् ।

पाकिस्तानविरोधी राष्ट्रवादी नारा उचालेर लोकसभा चुनावमा प्रचण्ड बहुमत ल्याएका मोदीले पाकिस्तानसँग कुनै पनि फोरम शेयर नगर्ने नीति बनाएको देखिन्छ । पाकिस्तानलाई बहिष्कार गर्ने मोदीको सोचको बीउ चाहिँ काठमाडौंमा सन् २०१४ मा सम्पन्न सार्क बैठकमा रोपिएको जस्तो देखिन्छ । त्यतिखेर सबै मुलुकले सम्पर्क सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) मा जोडिने सहमति जनाएको भए पनि पाकिस्तानले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न मानेन । त्यतिखेर पाकिस्तानले कनेक्टिभिटीका कारण आफ्नो बजारमा भारतीय सामानको ओइरो लाग्ने र अर्थतन्त्रमा समस्या आउने आकलन गरेर हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

पाकिस्तानको यस कदमबाट चिढिएको भारतले सन् २०१६ मा कश्मीरको उरीमा भएको आतंकवादी आक्रमणलाई देखाउँदै इस्लामाबादमा हुनुपर्ने सार्क शिखर सम्मेलन बहिष्कार गर्‍यो । भारतपछि श्रीलंका र बंगलादेश लगायतका मुलुकले पनि सम्मेलन बहिष्कार गरे । अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतले नेपालले सार्कको गतिरोध अन्त्य गर्न सकेन ।

त्यसपछिका विभिन्न वैश्विक फोरमहरूमा भारतले पाकिस्तानलाई अलग्याउने नीति अपनायो । जस्तो भारतको गोवामा सम्पन्न ब्रिक्स मुलुकहरूको सम्मेलनको आउटरीच बैठकमा उसले सार्कको साटो बिमस्टेकका राष्ट्रप्रमुखहरूलाई आमन्त्रित गर्‍यो । 

अनि सार्कमा त्यसपछि पनि कुनै प्रगति हुन सकेन । गतिरोध खुलाउने प्रयासहरू नै गरिएनन् । सन् २०१८ को नोभेम्बर महिनामा सार्क सम्मेलन गराउने प्रयास गरिएको भए पनि भारतले त्यसमा भाग लिन अस्वीकार गरिदियो ।

हुन पनि सार्कले कुनै औचित्य स्थापित गर्न सकेको देखिँदैन । यो क्षेत्रीय फोरम राष्ट्रप्रमुखहरूको क्लबका रूपमा सीमित रह्यो । आसियान जस्तो एकढिक्का समूह यो बन्न सकेन । तर यो गतिरोध आउनुमा यसमा दोष भारत र पाकिस्तानको छ । उनीहरूले सार्कलाई कश्मीर विवादजन्य असहमतिको बन्दी बनाएको स्पष्ट छ ।

मृतप्रायः बनेको सार्कलाई ब्युँताउनुभन्दा बिमस्टेकलाई अघि बढाउनु उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा मोदी पुगेको देखिन्छ । तर बिमस्टेकले पनि सार्ककै जस्तो नियति भोग्नुपर्ने छैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । बिमस्टेकको बडापत्र अझैसम्म बनिसकेको छैन र यसले कुन क्षेत्रमा फोकस गर्ने हो भन्ने पनि टुंगो लागिसकेको छैन । यसमा मानवीय तथा आर्थिक दुवै स्रोतको अभाव छ र यसले बुताले सक्ने भन्दा बढी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न खोजेको भनी विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् । 

सार्ककै जस्तो नियति बिमस्टेकले भोग्नु नपरोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने काम भारतकै हो किनकि ऊ नै यस क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो शक्ति हो । बिमस्टेकले काम गर्न सकेन भने त्यसको दोष पाकिस्तानमाथि थोपरेर भारत आफू पन्छिन पाउने स्थिति पनि छैन ।

बिमस्टेक भारतका लागि रणनीतिक रूपमा पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ किनकि चीनले अहिले बंगालको खाडीमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । यस क्षेत्रमा चीनले भारत र भुटान बाहेक अन्य सबै मुलुकमा भारी मात्रामा भौतिक निर्माण परियोजनामा लगानी गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतले आफ्नो छिमेकमा थप प्रभाव बढाउन चाहेको हो । 

बंगालको खाडी हुँदै विश्वको २५ प्रतिशत व्यापार हुने गरेको छ । यहाँ ऊर्जाको क्षेत्रमा निकै सम्भाव्यताहरू छन् । प्राकृतिक ग्यासको भण्डार यहाँ छ र यस क्षेत्रका मुलुकसँग सुसम्बन्ध कायम राख्दा भारतले आफूलाई फाइदा हुने आकलन गरेको छ । चीनसँगै आफूलाई पनि क्षेत्रको शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य भारतले लिएको छ ।

भारतको मोदी सरकारले सार्कको साटो बिमस्टेकलाई अपनाउनुमा धार्मिक कारण पनि रहेको जस्तो देखिन्छ । बंगलादेशबाहेक बिमस्टेकमा सबै गैरमुसलमानबहुल मुलुकहरू छन् । सार्कका तीन सदस्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स मुसलमानबहुल राज्य हुन् । 

बंगलादेश मुस्लिम देश भए पनि त्यहाँ एक करोड ४० लाख हिन्दू छन् । त्यो भनेको त्यहाँको कुल जनसंख्याको ८.५ प्रतिशत हो । बंगलादेश बंगालको खाडीको केन्द्रमा भएको राज्य पनि हो र बिमस्टेकको सचिवालय पनि बंगलादेशको राजधानी ढाकामा नै छ । हुन त बिमस्टेकको बीउ मोदी सत्तामा आउनुभन्दा निकै अघि सन् १९९७ मा रोपिएको हो र पछि त्यसमा बंगालको खाडी वरिपरिका विभिन्न देश जोडिँदै गएका हुन् । तर हिन्दुत्वलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएको मोदी सरकारले मुस्लिम देशलाई अलग्याउँदै छिमेकका गैरमुस्लिम देश जोडिएको फोरमलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।  

यसरी बिमस्टेकलाई अघि सारेर सार्कलाई कोमामा राखिरहने भारतको नीति पाकिस्तानको रिसले गर्दा हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । तर यो नीति प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । पाकिस्तानसँग सम्बन्ध सामान्य बनाउनतर्फ मोदी सरकारको ध्यान पुग्नु जरूरी थियो । शपथग्रहण समारोहमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई बोलाएको भए संवादको वातावरण बनाउन मद्दत पुग्थ्यो । खानले मोदीसँग वार्ता गर्ने इच्छा बारम्बार प्रकट गर्दै आएका छन् ।

किर्गिजिस्तानमा हुन लागेको शांघाई कोअपरेसन समिटमा पनि भारत र पाकिस्तानले साझा फोरम पाएको भए पनि अहिलेको परिस्थिति हेर्दा मोदी र खानबीच त्यहाँ पनि वार्ता नहुने नै प्रबल सम्भावना देखिन्छ । पाकिस्तान जस्तो अस्थिरता तथा आतंकवादले ग्रस्त मुलुकलाई अलग्याउने अनि उससँग कुरै नगर्ने भारतको नीतिले अन्ततोगत्वा उसैलाई घात गर्न सक्दैन भन्ने कुनै आधार छैन ।