सर्वाेच्च न्यायमूर्तिको ‘गैरकानूनी परम्परा’ : नयाँ गाडी किन्दै, घर लैजाँदै !

जेठ २२, २०७६

काठमाडौं –करीब १४ महिनाअघि सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले चढ्दै आएको रातो नम्बर प्लेटको बा१३च ६२३१ नम्बरको टोयटा गाडीको साँचो सर्वाेच्च अदालतका कर्मचारीले कब्जामा लिए ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई गाडी सुविधा नहुने भन्दै कर्मचारीले साँचो कब्जामा लिए तर त्यो धेरै दिनसम्म टिकेन । श्रेष्ठले फेरि साँचो फिर्ता लिएर त्यही गाडी चढ्दै आएका छन् तर नियम पूर्व प्रधानन्यायाधीशले गाडी सुविधा नपाउने नै छ ।


ADVERTISEMENT

श्रेष्ठले गाडी मात्र होइन, सर्वोच्चबाटै तलब सुविधा पाउने चालक जोगमान महतोलाई पनि आफूसँगै लगेका छन् । जुन कुरा सर्वोच्च अदालतले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा देखिन्छ ।

गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिमा रातो प्लेटमा परिवर्तन गरिएको सो गाडीको वास्तविक नम्बर भने बा१झ ६३८६ हो । उक्त गाडी २०५९ साउन ६ गते ५९ लाख २४ हजार ४९१ रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो ।

श्रेष्ठले मात्रै होइन, अर्का पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले बा२झ ३३१५ नम्बरको गाडी लगेका छन् । उनीसँगै चालक राजु महतो पनि रहेको सर्वोच्चले उपलब्ध गराएको विवरणमा देखिन्छ ।

बा१८च ४३६३ नम्बरको रातो प्लेटमा परिवर्तन गरेर चढ्दै आएको उक्त टोयटा गाडी २०७४ मंसिर २६ गते १ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो ।

करीब ९ महिना सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेका पराजुलीले फागुन ३० गते बिदा हुनुभन्दा करीब २ महिनाअघि खरिद गरिएको नयाँ गाडी आफूसँगै लगेका हुन् । तिथिमितिको अन्तर हेर्दा उनले अवकाश हुनुअघि घर लैजानकै लागि नयाँ गाडी खरिद गराएको देखिन्छ ।

२०७५ असोजदेखि पुससम्म सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेका अर्का पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले बा२झ ४३७३ नम्बरको स्ट्रोम गाडी लगेका छन् । अचम्म त के भने मिश्रले लगेको गाडी उनले अवकाश पाइसकेपछि सर्वाेच्च अदालतको बजेटबाट गत फागुनमा किनेको देखिन्छ । गाडीको मूल्य ६७ लाख ४५ हजार रहेको छ ।

कार्यकाल सकिएको ७ दिनभित्र सवारीसाधन फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले नै त्यसलाई लत्याउँदै आएको देखिन्छ । पराजुली, श्रेष्ठ र मिश्रले मात्र होइनन्, १३ जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले गाडी फिर्ता गरेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ७(५) मा प्रधान न्यायाधीशलाई उपलब्ध गराएको सवारी साधनको सुविधा निजको कार्यकाल समाप्त भएको ७ दिनसम्म मात्र पाउने व्यवस्था छ ।

सोही ऐनको दफा ७(६) अनुसार अवकाश प्राप्त न्यायाधीशले आफैंले खरिद गरी लैजान चाहेमा सो सवारीसाधनको किताबी मूल्य लिई हस्तान्तरण गर्न सकिने पनि उल्लेख छ । यो पदमा हुँदा आफूले चढिरहेको गाडी सर्वाेच्चबाट किनेर लैजाने व्यवस्था हो ।

तर कुनै समय संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च व्यक्ति समेत रहिसकेका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले नै कानूनलाई ठाडो चुनौती दिइरहेका छन् । श्रेष्ठ सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन आउनुभन्दा अघि नै सेवानिवृत्त भएका थिए भने पराजुली र मिश्र ऐन आइसकेपछि सेवानिवृत्त भएका हुन् । कानूनमा चढिरहेको गाडी किनेर लैजान मिल्ने भएपनि नकिनेरै सर्वाेच्च अदालतकै सम्पत्तिमाथि पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले रजाइँ गरिरहेका छन् ।

यसरी पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले गरिरहेको सवारी दुरूपयोगलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बर्सेनि बेरुजुमा राख्ने गरेको छ तर सवारीसाधन फिर्ता भएको देखिँदैन । महालेखाले देखाएको बेरुजुलाई सर्वाेच्च अदालत प्रशासनले समेत नजरअन्दाज गरिरहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उक्त कुरा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गत वर्षको प्रतिवेदनमा समेत पूर्व प्रधानन्यायाधीशले लगेको सवारीसाधन फिर्ता नभएको व्यहोरा उल्लेख गरेकोमा कार्यान्वयन भएको छैन ।’

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की रातो प्लेटमा रहेको बा१७च २३८३ नम्बरको गाडी चढ्छिन् । सर्वोच्चको उक्त गाडीको वास्तविक नम्बर भने बा२झ २५११ हो । 

महिन्द्राको उक्त स्कोर्पियो गाडी २०७३ चैतमा ५८ लाख ६० हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो । कार्की २०७४ जेठमा सेवानिवृत्त भएकी थिइन् । पराजुलीजस्तै कार्कीले लगेको गाडी पनि बिदा हुनुभन्दा करीब २ महिनाअघि मात्र किनिएको देखिन्छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने प्रधानन्यायाधीशको रूपमा आफूले चढ्दै आएको पुरानो गाडी होइन, नयाँ खरिद गरेर घर लगिरहेका छन् ।

यी हुन्, सर्वोच्चबाट कानूनविपरीत सवारी सुविधा लिइरहेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश र प्रयोग भएका गाडी:

  • कल्याण श्रेष्ठ, (चालकः जोगमान महतो), बा१झ ६३८६ (बा१३च ६२३१), टोयटा, मूल्यः ५९ लाख २४ हजार
  • रामकुमारप्रसाद शाह, बा२झ ६५६ सफारी स्ट्रोम भीएक्स, मूल्यः ५३ लाख ७५ हजार
  • केदारनाथ उपाध्याय, बा१झ ९१५१ (बा९च १९७) फोर्ड फिएस्टा, मूल्यः २६ लाख ९९ हजार
  • मीनबहादुर रायमाझी, बा१झ९४८४ (बा९च ४९१२) फोर्ड फिएस्टा, मूल्यः २१ लाख ९० हजार
  • मोहनप्रसाद शर्मा, बा१झ ९४८५ (बा९च ४९१४) फोर्ड फिएस्टा, मूल्यः २१ लाख ९० हजार 
  • दिलिपकुमार पौडेल, बा१झ ९४९१ (बा९च ४९२०) फोर्ड फिएस्टा, मूल्यः २१ लाख ९० हाजार
  • सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, बा१झ ९४९२ (बा९च ४९२१) फोर्ड फिएस्टा, मूल्यः २१ लाख ९० हजार
  • ओमभक्त श्रेष्ठ, बा१झ ९४९३ (बा९च ४९२२) फोर्ड फिएस्टा, मूल्यः २१ लाख ९० हजार
  • केशवप्रसाद उपाध्याय, बा१झ ९४९६ (बा९च ४९२५) फोर्ड फिएस्टा, मूल्यः २१ लाख ९० हजार
  • हरिप्रसाद शर्मा, बा१झ ९५०३ (बा९च ४१३१) फिएस्टा, मूल्यः २१ लाख ९० हजार
  • सुशीला कार्की, बा२झ २५११ (बा१७च २३८३) महिन्द्रा स्कोर्पियो, मूल्यः ५८ लाख ६० हजार
  • गोपाल पराजुली, (चालक राजु महतो), बा२झ ३३१५ (बा१८च ४३६३), टोयटा फर्चुनर, मूल्यः १ करोड २९ लाख ६० हजार
  • ओमप्रकाश मिश्र,  बा२झ ४३७३ स्ट्रोम, मूल्यः ६७ लाख ४५ हजार

अध्यादेशले बिगार्‍यो चलन, नयाँ गाडी किन्दै, लाँदै !

सरकारले २०६९ सालमा एउटा अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशमा पूर्व विशिष्टहरूलाई सवारीसाधन सहितका सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो ।

अध्यादेशका आधारमा ७ पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सवारी सुविधा पाए । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू केदारनाथ उपाध्याय, मीनबहादुर रायमाझी, मोहनप्रसाद शर्मा, दिलिपकुमार पौडेल, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, ओमभक्त श्रेष्ठ, केशवप्रसाद उपाध्याय र हरिप्रसाद शर्माले एकै लटमा किनिएका फोर्ड गाडी सुविधाको रूपमा प्राप्त गरे । ती गाडीहरूको मूल्य प्रतिगाडी २१ लाख ९० हजार थियो ।

अध्यादेश अन्तरिम कालका लागि हो । त्यसलगत्तैको संसद् अधिवेशन शुरू भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश संसदबाट पारित हुनुपर्ने हुन्छ । संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि सो अध्यादेश कानूनी रूप नलिई निष्क्रिय भयो तर उक्त अध्यादेशअनुसार सुविधा पाएका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले सुविधा भने फिर्ता गरेनन् ।

त्यसपछिका प्रध्यानन्यायाधीशहरूले पनि बिदा हुने बेलामा ‘गैरकानूनी परम्परा’लाई पच्छ्याउन थाले । अझ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ आएपछि त त्यसलाई पालना गर्नु त परको कुरा, नयाँ गाडी किनेर लैजाने क्रम शुरू भएको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले जानुअघि नयाँ गाडी किनेरै लगेका छन् ।

सरकारको ‘विभेदकारी’ मापदण्ड !

यसमा सरकारको पनि कमजोरी रहेको बताइन्छ । पूर्व विशिष्टहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउने सबालमा सरकारले नै विभेद गरेको सर्वाेच्च अदालतका एक अधिकारी नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताउँछन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्रीले अगुवा–पछुवा सहितको सवारी सुविधा पाउँछन् । पूर्व राष्ट्रपतिले पनि सवारी तथा आवास दुवैको सुविधा लिएका छन् । यहाँसम्म कि पूर्व गृहमन्त्रीलाई समेत राज्यले सवारीसुविधा उपलब्ध गराउँछ । तर पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री सरहका विशिष्ट पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको हकमा सवारी सुविधा छैन ।

कहीँ न कहीँ राज्यबाट विभेद भएको तर्क हुने गरेपनि पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले कानून मान्नु नपर्ने भन्ने हुँदैन । सुविधा दिनुपर्ने भएपनि कानूनी व्यवस्था गरेर दिनुपर्ने हुन्छ तर कानूनलाई लत्याउँदै पूर्व प्रधानन्यायाधीशले नै सवारीसुविधा प्रयोग गरिरहेकै छन् ।

हेर्नुहोस्, यसअघिका २२ भाग :

भाग- २२ : सेवासुविधा निर्देशिका नै मान्दैनन् सिंहदरबारका कर्मचारी, सवारीसाधन प्रयोगमा छाडा

भाग- २१ : महानगरमा महाबेथिति : सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटमा निजीझैं चरम दुरुपयोग

भाग- २० : संसद सचिवालयले बाँड्छ ३१ पदाधिकारीलाई इन्धन, देउवादेखि नेम्वाङसम्मले लिन्छन् सुविधा

भाग- १९ : उद्योगमन्त्री यादवलाई तीनवटा गाडी, मन्त्रालयको गाडीमा शाखा अधिकृतसम्मको रजाइँ !

भाग- १८ : योजना आयोगमा उपाध्यक्षलाई दुई गाडी, सदस्य समेतलाई मासिक १८० लिटर इन्धन

भाग- १७ : मन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मलाई विभागको गाडी, सचिवलाई दिइएको जगेडा गाडी नै झण्डै एक करोडको !

भाग- १६ :‘आदर्शवादी’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय : तीन कर्मचारीलाई महंगा-महंगा पाँच गाडी !

भाग- १५ : सिँचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिँचाइ विभाग

भाग- १४ : कृषि मन्त्रालयमा लूट : मन्त्री र राज्यमन्त्रीकै प्रयोजनमा ११ गाडी, ४ मोटरसाइकल !

भाग- १३ : सिंहदरबारभित्रै चरम बेथिति, उपसचिवले पनि लिन्छन् मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १२ : सरकारी सम्पत्तिमा खिया : वन विभागका ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी कुहिएर उम्रियो झार !

भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ

भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा

भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !

भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !​

भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी

भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?

भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !

भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !

भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !

भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]

जेठ २२, २०७६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार