काठमाडौं – मंगलबार नेपालका लागि अस्ट्रेलियन राजदूत पिटर बडले आफ्नै कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर किसिमका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक नेताहरूले ढिलाइ गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सशस्त्र द्वन्द्वका घटना सम्बोधन नगरे नेपाली नेता विदेशमा पक्राउ पर्ने भन्दै पिटरले चेतावनी शैलीमा हाल निष्क्रिय रहेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई सक्रिय बनाउन राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको बताए ।

संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा नेपालमा वैदेशिक चासो देखिन थालेको पहिलो घटना होइन । गत माघको दोस्रो सातामा नेपालस्थित राष्ट्रसंघको कार्यालय, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, युरोपियन युनियन, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्विट्जरल्याण्ड, बेलायत र अमेरिकाका नेपालस्थित दूतावासका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा द्वन्द्वकालीन मानवअधिकारका घटना छानबिन गर्न जनतालाई पूर्ण विश्वासमा लिनुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए ।

शान्तिप्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण अंग बनेको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा नेपालका नेता कतिसम्म उदासीन देखिएका छन् भने गत चैत ३० देखि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । माघ २७ गते १ वर्षका लागि म्याद थपिएका दुवै आयोग लगभग २ महिनासम्म पदाधिकारीविहीन हुनु राम्रो नभएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदी बताउँछन् ।
‘पदाधिकारी नियुक्तिको ढिलाइले उजुरीहरूमा चलखेल हुनसक्ने खतरा देखिन्छ, प्रश्नहरू उठ्न सक्छ,’ सुवेदीले भने, ‘पीडितको पनि आशा र धैर्यता मर्दै जान्छ, यसले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया नै बिथोलिन्छ ।’ 

सुवेदीले इङ्गित गरेको पीडितले दिएका उजुरीमाथि नै चलखेल हुनसक्ने स्थिति आउन सक्ने अवस्थाले अन्तिम चरणमा पुगेको शान्ति प्रक्रिया नै बिथोलिने र देशले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुमाउन सक्ने खतरा रहेको समेत विश्लेषण हुने गरेको छ ।

आयोग १ दिन पनि खाली नहोस् भन्ने आफ्नो आग्रह रहेको सुवेदी बताउँछन् । राजनीतिक संक्रमणका बीचमा पनि आफूहरूले इमान्दारीपूर्वक काम गरेको र अब आउने पदाधिकारीले सबै उजुरीलाई छिटो सक्ने विश्वास सुवेदीको छ । ‘पीडितबाट परेका उजुरी व्यवस्थित गर्नेदेखि लिएर ७ वटै प्रदेशमा कार्यालय खोल्नेसम्मका कामहरू हामीले गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘छानबिनको कार्य अघि बढिरहेको थियो । झण्डै १८ हजार केसहरू छानबिनको क्रममा थिए । त्योमध्ये ४ हजार छानबिन भएर सकिसकेको अवस्था थियो । त्यहीबेलामा पदाधिकारीहरूको कार्यावधि सकियो ।’

पदाधिकारीको कार्यावधि सकिएपछि संसदबाट एक ऐन पारित गरी दुवै आयोगमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन हुने र समितिले खुला आह्वान गरी योग्यता पुगेकालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । त्यही प्रावधान अनुसार चैतको दोस्रो सातामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सत्य तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न पूर्व प्रधानन्याधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सिफारिस समिति समेत गठन गरेको थियो ।

तर हालसम्म पनि मिश्रको संयोजकत्वमा गठन भएको सिफारिस समितिले पदाधिकारी सिफारिस गर्न सकेको छैन । समितिमा दुवै आयोगका लागि ५७ जनाको आवेदन परेको र तीमध्ये अध्यक्षका आकांक्षी मात्र १५ जना छन् । राजनीतिक सहमति नहुँदा सिफारिस समितिले कसैलाई पनि सिफारिस गर्न नसकेको हो ।

यही विषयमा छलफल गर्न बुधवार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, विपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच छलफल भएको थियो । दुवै आयोगमा राजनीतिक सहमति जुटाएर छिट्टै पदाधिकारी नियुक्त गर्नेबारे छलफल भएको हो तर छलफल छलफलमै सीमित रहेको छ । स्रोतका अनुसार राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सहमति बनेको छ ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा, नेताहरूको टाउकोमाथि झुण्डिएको तरवार !

नेपालका लागि अस्ट्रेलियका राजदूत पिटर बोडले भनेजस्तै द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छिनोफानो नगरिकन नेताहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको स्थानीय कानून अनुसार समातिन सक्ने खतरा कायमै रहेको छ । यसअघि सन् २०१६ जुनमा अस्ट्रेलिया जानैलाग्दा हालका सत्तारूढ दलका अध्यक्ष प्रचण्डले अन्तिम समयमा भ्रमण स्थगित गरेका थिए ।

अस्ट्रेलियामै रहेका केही नेपालीले दिएको उजुरीका आधारमा प्रचण्डलाई त्यहाँको प्रहरीले समात्न सक्ने सम्भावना देखिएपछि अन्तिम समयमा भ्रमण स्थगित भएको चर्चा चलेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धिमा सहभागी जुनसुकै मुलुकले मानवताविरोधी युद्ध अपराधको आरोपमा मुछिएकालाई विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अनुसार पक्राउ गरेर आवश्यक कानूनी कारवाही अघि बढाउन सक्छन् ।

प्रचण्ड मात्र नभएर गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लागेका जुनसुकै नेता विदेशमा पक्राउ पर्न सक्छन् । यही प्रावधान नेताको लागि गलपासो बनिरहेको छ । यसअघि आफ्नी पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि अमेरिका गएका प्रचण्डलाई उनका विरोधीले त्यही पक्राउ गराउने प्रयास समेत गरेका थिए । 

तत्कालीन द्वन्द्वको एउटा पक्ष माओवादी मात्र नभएर तत्कालीन शाही सेनाका उच्च अधिकार पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको आरोपमा विदेशमा पक्राउ पर्न सक्छन् । यसअघि नेपालको शसस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका आरोपी नेपाली सेनाका तत्कालीन महासेनानी कुमार लामा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको कानूनअन्तर्गत बेलायतमा पक्राउ परी अदालतमा मुद्दा खेपिसकेका छन् ।

सन् २००५ मा माओवादीको आरोपमा पक्राउ परेका २ जनालाई कपिलवस्तुस्थित गोरुसिङ्गे ब्यारेकमा यातना दिएको आरोपमा उनी २०१३ जनवरीमा बेलायतमा पक्राउ परे । संयुक्त राष्ट्रसंघको दक्षिणी सुडानस्थित मिसनमा कार्यरत लामा त्यसबेला आफ्नी पत्नी र २ सन्तान भेट्न बेलायत गएका थिए ।