काठमाडौं – स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशनमाथि कानूनी प्रश्न उठेको छ ।

समितिले अदालतकै शैलीमा निर्देशन दिन नमिल्ने संविधानविद्हरू बताउँछन् । समितिको सोमवारको बैठकले संविधानको धारा २९३ मा टेकेर निर्देशन दिएको बताए पनि सो धारा उक्त प्रयोजनका लागि नै नभएको संविधानविद्को जिकिर छ ।  

स्थानीय तहका ९ हजार १६१ पदमा पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र संविधानको मर्मअनुसार नरहेको भन्दै समितिले त्यसलाई रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त निर्देशनका कारण लोक सेवाको परीक्षामा सहभागी हुन आवेदन दिएका ७० हजारभन्दा बढी परीक्षार्थी मर्कामा परेका छन् । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहने लाखौंको भविष्य अन्योलमा परेको छ । 

उक्त निर्णयका कारण मर्कामा परेका युवाहरू सडकमा समेत निस्किसकेका छन् । देशका विभिन्न ठाउँमा यसविरुद्ध प्रदर्शन भएको छ ।

संसदीय समितिको निर्देशनपछि सरकार र आयोग दुवै अन्योलमा देखिएका छन् । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली देश बाहिर छन् ।

यता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि आफूहरू छलफलकै क्रममा रहेको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले लोकान्तरसँग भने– ‘हामीलाई निर्देशन प्राप्त भएको छ । कानूनमा टेकेर छलफलकै क्रममा छौं ।’

विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ,’ सहसचिव बरालले भने, ‘लोक सेवाको विज्ञापन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा भएकाले मन्त्रालयले मात्र गर्ने निर्णयले पनि हुँदैन । सरकारकै निर्णय हुनुपर्छ ।’

यसरी सरकार र आयोग दुवै अन्योलमा परिरहेका बेला हामीले संविधानविद्हरूसँग विज्ञापन रद्द गर्ने संसदीय समितिको निर्देशन कति बाध्यकारी भन्ने विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश:

संसद्ले कार्यपालिका, न्यायपालिकाको भूमिका खेल्नु उपयुक्त हुँदैन 
राम नारायण बिडारी, सभापति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति एवं वरिष्ठ अधिवक्ता

संसद्प्रति कार्यपालिका व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदले कानून नीति बनाउने र नीतिगत कुरामा निर्देशन दिने हो । 

संसद् आफैंले कार्यपालिकाको भूमिका, न्यायपालिको भूमिका निभाउन खोज्नु सामान्यतया उपयुक्त हुँदैन । संसदीय समितिले यो नीति सच्याउनू, यसो गर्नू, संसद्मा विधेयक ल्याउनू भन्नु राम्रो हो । दैनिक काम कारवाहीलाई हस्तक्षेप गर्नु राम्रो संसदीय अभ्यास होइन । 

जहाँसम्म लोक सेवा आयोगको कुरा  छ, प्रदेश लोक सेवा गठन गरेर प्रदेश सरकारले कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्छ । प्रदेश लोक सेवा गठन नगर्ने प्रदेशहरू पनि बेठिक हुन् । 

प्रदेश लोक सेवाको आधार र मापदण्डसम्बन्धी कानून बनिसकेको छ, अब प्रदेशहरूले आफैं कानून पनि नबनाउने अनि करारमा भर्ती गर्ने भन्ने कुरा ठीक होइन ।

‘यो निर्देशन मान्न आयोग बाध्य हुँदैन’

दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता 

आयोगको विज्ञापन अलिकति मिलेको छैन । समानुपातिक समावेशीतर्फ ४५ प्रतिशत हुनुपर्थ्यो, त्यो भएको देखिँदैन ।

त्यसका बाबजुद पनि लोक सेवा आयोग संवैधानिक अंग हो । संसदीय समितिले सुझाव वा ध्यानाकर्षण गराउन सक्छ ।

संवैधानिक प्रश्न कोर्टले छिनोफानो गर्ने हो, समितिले होइन । समितिले संविधानको जुन धारामा टेकेर निर्देशन दिएको छ, त्यो धारा त्यस प्रयोजनका लागि नै होइन । ध्यानाकर्षण गराउन सक्छ । सुझाव चाहिँ दिनसक्छ ।

समितिले अदालतले जारी गरेको जस्तो गरेर परमादेश जारी गर्न सक्दैन । अदालतले मात्र त्यस्तो अर्डर जारी गर्न सक्छ । समितिको जुन निर्देशन छ, त्यो निर्देशनले मात्र विज्ञापन रद्द गर्न आयोग बाध्य हुँदैन ।

लोक सेवाको विज्ञापन छुट्टै छलफलको विषय हो । यसमा जटिलता छन् । प्रादेशिक लोक सेवा आयोगको पनि परिकल्पना गरिएको छ । अहिले यो कस्तो भइदियो भने केन्द्रबाट विज्ञापन गर्दा धैर्यता राखिएन ।

स्थानीय तहहरूलाई छुट्टाछुट्टै सरकार मानेर समावेशी कोटा छुट्ट्याउनु ‘टेक्निकल्ली’ त संविधान अनुसार नै हो, तर संविधानको मर्म अनुसार भएन । हामी ट्रान्जिसनल फेजमा छौं । यसले अस्थिरतामा लैजान सक्छ । यस्तो कुरामा पर्याप्त गृहकार्य, पर्याप्त सावधानी हुनुपर्छ । 

संविधानको एउटा–एउटा धारा हेर्ने भन्दा पनि आधारभूत ‘मक्सद’ (उद्देश्य) पूरा हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नुपर्छ । कतिले विरोध गरे पनि समानुपातिक समावेशी पार्ट अफ कन्स्टिच्युसन हो । त्यसैले यस्ता कुरामा पर्याप्त सावधानी अपनाउन सकिएन भने देश द्वन्द्वमा जान सक्छ ।

हेर्नुस् न, विप्लवहरू एंगर र फ्रस्टेसनलाई मोबिलाइज गर्न भनेर कुरेर बसिरहेका छन् । आदिवाशी, जनजाति, दलित, मधेशीहरूका पनि कुरा छन् । त्यसैले संविधानको मर्मलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।

'स्टे अर्डर दिने काम समितिको होइन'

खिमलाल देवकोटा
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व सभासद

संसदीय समितिले संवैधानिक अंगलाई निर्देशन दिने होइन, सरकारलाई दिने हो । समितिले त कामको अनुगमन गर्ने हो । निर्देशन दिँदा सरकारमार्फत दिनुपर्ने हो । संवैधानिक अंगलाई नै निर्देशन दिने भन्दा त कस्तो होला ?

शुरूदेखि नै मेरोचाहिँ स्ट्याण्ड छ– अनुगमन गर्ने हो समितिले । भइसकेका काम ठीक/बेठीक के भयो भनेर मूल्यांकन गर्ने हो । आदेश दिएर रोक्ने होइन ।

स्टे अर्डर त अदालतले गर्ने हो, त्यसलाई नरोके अपुरणीय क्षति हुन्छ भन्ने लागेमा ।