काठमाडौं -गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक पर्याप्त छलफलविना नै ल्याइएपछि विवादित बनेको छ ।

गुठी विधेयकलाई लिएर कतिपयले सरकारले धर्म संस्कृति मास्न खोजेको आरोप  लगाएका छन् । गुठी विधेयक ल्याउन सरकारले यति हतार गर्‍यो कि सरकारी तथा सार्वजनिक गुठी जग्गा जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदनसमेत कुर्न सकेन । 

संस्कृतिविद् तथा शताब्दीपुरुष सत्यमोहन जोशीले सरकारलाई गुठीमाथि हस्तक्षेप गर्न भनेर जनताले भोट नदिएको स्पष्ट पारेका छन् । 

आइतवार लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालसँग आफ्नै निवासमा कुरा गर्दै जोशीले सरकार गर्नुपर्ने काम नगरेर धर्मसंस्कृति मास्न उद्दत रहेको आरोप लगाएका हुन् । 

प्रस्तुत छ, प्रस्तावित गुठी विधेयकका विषयमा जोशीले लोकान्तरसँग व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश :

खानेपानीदेखि लिएर राजकुलो लगायत संस्कृति परम्परा अन्तर्गतका कामहरू गर्न गुठीको व्यवस्था गरिएको हो । यदि गुठीलाई गलत प्रयोग गर्ने हो भने 'पाप लाग्छ' अथवा '७ पुस्ता नरक जान्छ' भन्ने थियो । 

गुठी बेहोरेका नेपालीहरू धर्मभिरू हुन्छन् । यो प्रचलन लिच्छवीकालदेखि नै चलिआएको हो । जे भएपनि परम्परादेखि चलिआएको धार्मिक क्रियाकलाप, आध्यात्मिक विचार लगायत सबै गुठीबाट चलिरहेको छ । 
मच्छिन्द्रनाथको रथ चलाउनुपर्‍यो भने सबै गुठीबाट नै व्यवस्था हुन्छ । जात्रा हेर्न छुट्टी नै दिने व्यवस्था छ । त्यो राम्रो परम्परा हो ।

युनेस्कोले नेपालको रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रालाई 'युनिक मास्टरपीस' मानेको छ । शिक्षामन्त्रालयमा युनेस्कोको तर्फबाट शाखा नै छ त्यहाँ । 

केही गरेर रथ बिग्र्यो भने के होला ? जबकि त्यहाँ राज्यको प्रमुखदेखि लिएर जनतासम्म सबै सहभागी भएको हुन्छ । त्यो रथ बिग्र्यो भने, तपाईं के गर्ने भन्दा खेरी त्यहाँ  गुठी छ । गुठी तुरुन्तै आइहाल्छ । त्यसलाई क्याबिनेट पास गर्नुपर्दैन । रथ बिग्र्यो भने गुठीले आफैं बनाउँछ । रथ तान्नेहरूलाई केही भयो भने गुठीले तुरुन्त आफ्नो स्रोत प्रयोग गरेर जे गर्नुपर्ने हो गर्छ । त्यसमा राज्य आकर्षित हुनु पर्दैन । र जात्रा कन्टिन्यु हुन्छ । 

यति राम्रो व्यवस्था गरेर राखेको 'मास्टरपीस'मा हामीले केही सहयोग गर्नुपर्छ कि भनेर सोचेको युनेस्को पछि हट्यो । यिनीहरूको गुठीलाई नोक्सान गराउनु हुँदैन । हामीले सहयोगको नाममा हस्तक्षेप या कुनै सल्लाह दिनु बेकार छ भनेर उनीहरूले यसलाई जस्तो अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा रहन दिनुपर्छ । यति राम्रो व्यवस्था छ ।

केदारभक्त माथेमा जापानमा चार वर्ष राजदूत भएर नेपाल आए । स्टाफ कलेज जाउलाखेलमा मिटिङ राखे । त्यो मिटिङमा म पनि सहभागी थिएँ । उनले सुनाए अनुसार जापानले पनि नेपालको गुठी र यसको व्यवस्थापनको बारेमा राम्रो प्रशंसा गरेको रहेछ । 'तपाइँको देशमा सबभन्दा राम्रो व्यवस्था नै गुठीको रहेछ,' भनेर उनीहरूले प्रशंसा गरेको माथेमाले मिटिङमा सुनाए । 

यसलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोला तर यो व्यवस्थालाई भत्काउन नदिनु होला भनेर जापानीहरूले माथेमालाई भनेका रहेछन् । माथेमाले त्यही विषयमाथि रिसर्च गर्न खोजे । गुठीको तारिफ गरेर उनले किताब नै लेखेका छन् । 

यस्तो राम्रो गुठीलाई अब यसो गर्छौं, उसो गर्छौं, यहाँ गर्छौं, त्यहाँ गर्छौं भनेर चलाउनु बुद्धिमानी हो र ? धार्मिक र आध्यात्मिक पृष्ठभूमिमा रहेको गुठी प्रथालाई सरकारले चलाउन खोजेर 'ब्लण्डर' गरेको छ । 

कि सरोकारवालाहरूसँग सोधेर सहमति लिएपछि कदम चाल्न खोजेको भए अर्कै कुरा । 'तपाइँहरूका निम्ति के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ भनेर सोधेको भए हामीले पनि यसोउसो गर्नुपर्छ भन्थ्यौं होला । यो विषयमा के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त गुठियारहरूलाई पो थाहा छ । काठमाडौंमा ९० प्रतिशत गुठी त नेवारहरूको पो छ । 

गुठीमा एउटा राँगो र बोकाको बारेमा कुरा नमिल्दा राति १२/१ बजे सरकारका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले माफी मागेका थिए । गुठीमा जे जस्तो व्यवस्था छ सोही गर्नु भनेर उनले भनेका थिए । 

मेलम्चीको पानी ल्याएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो ? त्यो मुद्दालाई एकातर्फ फालेर, डाइभर्ट गरेर गुठीमाथि हात हाल्न जरूरी थियो र ? यो सरकारललाई जनताले गुठी चलाऊ भनेर जनताले चुनेकै होइन । यो अहिलेको व्यवस्था हो र अहिलेको सरकारले चलाउनुपर्ने ? जे गर्न भनेर जनताले पठाएका हुन्, त्यो नगर्ने र जे नगर्नुपर्ने हो त्यहाँ हात हाल्ने ? 

गुठीको पैसाले मास्टरलाई तलब खुवाउने चलन थियो । गुठीको पैसाले बिरामीलाई दालभात मासु खुवाउने गर्दथे । डाक्टरहरूको तलब गुठीकै पैसाले दिने चलन थियो । 

अहिले भू-माफियाको प्रभावमा आएर सरकारले गुठीमा हात हाल्न खोजिरहेको छ । सरकारले गुठीमा धेरै जग्गा देख्यो, जग्गाको भाउ महंगो देख्यो अनि हात हाल्ने योजना बनायो । सञ्चारमन्त्रीले सामन्तवाद भनेछन्, तर त्यतिबेला कुनै वाद-साद थिएन । गुठी जनताको जनजीवनको महत्त्वपूर्ण अंग थियो । त्यो गलत थिएन ।