काठमाडौं – प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा सांसदले भौतिक पूर्वाधारको कामलाई तीव्ररुपमा अगाडि बढाउन प्रक्रियागत झण्झट  हटाउन तत्काल सार्वजनिक खरीद ऐनको संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको भएपनि निर्माण व्यवसायीको लापर्वाही तथा प्रक्रियागतरुपमा रहेको कमजोरीका कारण अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

त्यस्तो झण्झटलाई निरुत्साहन गर्न नसके भौतिक पूर्वाधारको विकासमा कठिनाइ हुने र अपेक्षित लाभ हासिल हुन नसक्ने उनीहरुको जोड थियो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुको पछाडि कहीँ न कहीँ प्रक्रियागत झण्झटले पनि काम गरेको हुनसक्ने भएकाले त्यसलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने र दण्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था गर्न उनीहरूले आग्रह गरे । 

केही सांसदले भने प्रभावशाली नेता तथा सांसदको क्षेत्रमा दर्जनौं आयोजना परे पनि धेरैजसो सांसदका जिल्ला तथा क्षेत्रमा बजेट कम भएको भन्दै त्यसले सन्तुलित र समानुपातिक विकास हुन नसक्ने भन्दै किन त्यस्तो गरियो भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

नेकपाका सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले ठूला आयोजना अगाडि बढ्न नसक्नुको पछाडि सार्वजनिक खरीद ऐनलगायत प्रक्रियागत झण्झटले काम गरेकाले तत्काल उक्त ऐन संशोधन गर्न माग गरे । सोही दलका सांसद यज्ञराज सुनवारले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको सरकारले तोकिएको आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्न आउने उल्झन हटाउन के कस्तो उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।

नेकपाका सांसद महेश्वर गहतराजले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको भए पनि हुलाकी राजमार्गको काममा भइरहेको ढिलाइप्रति सरकारले विशेष चासो राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नीति कार्यक्रम बजेट उपलब्ध भएपनि ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा रहेको जटिलताका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेकपाका सांसद टेकबहादुर बस्नेतले सरकारले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेपनि केही आयोजना र केही जिल्लामा दोहोरोपना देखिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग गरे । उनले राप्ती–सल्यान सडकमा उचित बजेट विनियोजन नभएकामा आपत्ति प्रकट गरे ।

सोही दलका सांसद भवानीप्रसाद खापुङले नीति कार्यक्रम, बजेट सकारात्मक भए पनि जिल्लागत योजना हेर्दा विरह लाग्ने खालको देखिएको भन्दै गुनासो गरे । 

प्रदेश सरकारले बोलपत्र सार्वजनिक गरिसकेका आयोजनासमेत संघीय सरकारले पनि राखेर दोहोरोपना कायम गरिएको भन्दै त्यस्ता योजना सच्याउन आग्रह गरे । नेकपाका सांसद खेमप्रसाद लोहनीले कच्ची सडकलाई ग्राभेल, ग्राभेललाई पक्की सडक बनाउने लक्ष्यका साथ काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आगामी ३ वर्षभित्र गाँउपालिकाको केन्द्रमा कालोपत्र सडक पुर्‍याउने अभियानलाई पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताए । ठेक्का भएका र अधुरा रहेका सडकलाई तत्काल पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै रणनीतिक महत्वका सडकलाई पूरा गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।

नेकपाका सांसद हरिराज अधिकारीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउन सरकार तयार भए पनि आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण नभएका कारण स्थानीयवासी आक्रोशित भएकाले तत्काल ढाँचा तय गरेर निर्माणमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । सांसदहरू लक्षमीकुमारी चौधरी, अञ्जना विसंखे, मोहन बाँनिया, गंगा चौधरी सत्गौवा, कमला रोकाले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असार ५ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।