काठमाडौं – झण्डै पच्चिस करोड आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशन सञ्जीवकुमार कर्णसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिदमा आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा महानिर्देशक कर्णसहित वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, नायब सुब्बा गुरुदत्त गौतम, शाखा अधिकृत भागिरथ आचार्य, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवस्थापन इकाई खुमलटारका उपसचिव (लेखा) गणेशप्रसाद चालिसे, लेखापाल बालाराम पोख्रेल, तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ कृषि इञ्जिनीयर सरोज अधिकारी, वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाईं, परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अनुगमन मूल्याङ्कन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेल तथा प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनलका प्रतिनिधि प्रविण कुँवरविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीवार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

भ्यान खरिद गरी कार्यालयमा दाखिला नभएको अवस्थामा नियम कानूनलाई आफूअनुकूल प्रयोग गरी कमिसन खाएर भ्यान कार्यालयमा प्राप्त भएको भनी प्रगति देखाई रकम भुक्तानी गरेको अभियोग उनीहरू माथि छ ।

अख्तियारले महानिर्देशक कर्णसहित ७ जनाविरुद्ध १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८ का दरले विगो दाबी गरेको छ । यस्तै तीन जनासँग ८ करोड २६ लाख र दुई जनासँग ४ करोड १३ लाख बिगो दाबी गरिएको छ । यसका अलावा प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनलका प्रतिनिधि प्रविण कुँवरविरुद्ध २४ करोड ८० बिगो दाबी गरिएको छ ।

महानिर्देशक कर्णसहित १२ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) र दफा ८ को उपदफा १ (ञ) बमोजिम कसूरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय माग दाबी गरेको छ । यस्तै प्रुडेन्ट इन्टरनेसनलका प्रतिनिधि कुँवरविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम कसूरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय माग दाबी गरिएको छ ।

हेर्नुहोस्, कोसँग कति विगो दाबी ?