काठमाडौं- कानूनी रूपमा गर्भपतन निःशुल्क रूपमा गरिने व्यवस्था भए पनि ग्रामीण भेगका धेरै महिलालाई त्यसबारे जानकारी भएको देखिँदैन ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्थामा आइसकेको छ । तर कानूनको जानकारी नहुँदा महिला असुरक्षित रूपमा गर्भपतन गर्न बाध्य छन् । राष्ट्रिय महिला आयोग र महिला, विकास तथा महिला मञ्चले सोमवार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५’ कार्यान्वयनको अवस्था विषयक छलफलमा सूचीकृत प्राप्त अस्पतालमा गएर गर्भपतन गराउनुपर्छ भन्नेबारेमा जानकारी नभएको कुरा उठेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवले सूचीकृत अस्पतालबाट गर्भपतन गर्ने, गर्भपतनपछि र सुत्केरी पछाडि अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे ज्ञान नहुँदा गर्भपतन र सुत्केरीको अवस्था जोखिममा रहेको बताए । उनले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यका लागि सरकारले आवश्यक बजेट नछुट्याएको र त्यसमा पनि सबै बजेट स्थानीय तहमा पठाएको हुँदा काम गर्न कठिन भएको बताए । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सचिव पुष्पा चौधरीले नेपालको दुई दशकभन्दा लामो मेहनत र सङ्घर्ष गरेर सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी ऐन ल्याएको जानकारी दिँदै यो ऐन महिलाको सरोकारको विषय मात्र नभएर राष्ट्रकै सरोकारको विषय भएको सुनाए । राष्ट्रिय महिला आयोगका उपसचिव कल्पना खतिवडाले सुरक्षित मातृत्वका विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नै जानकारी गराउनुपर्ने र आगामी दिनमा त्यो कुरा पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे ।