पुस २१, २०८०
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
असार २३, २०७६
काठमाडौं– मुलुक संघीयतामा गएपछि एक लाखभन्दा बढी कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत गठित कर्मचारी समायोजन महाशाखा विघटन भएको छ ।
गुनासो व्यवस्थापन सहित समायोजनका सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएपछि सह–सचिव केदार पनेरू नेतृत्वको उक्त महाशाखा औपचारिक रूपमा विघटन भएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
कर्मचारी समायोजन जस्तो जटिल कामको सफलतापूर्वक नेतृत्व गरेका सहसचिव पनेरूलाई हाल योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
‘समायोजनको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएपछि महाशाखा नै डिजल्भ भएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो– ‘मन्त्रीज्यू (संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित) बाट उक्त फाइल स्वीकृत भइसकेको छ ।’
करीब ७५ प्रतिशत गुनासो सम्बोधन
कर्मचारी समायोजन महाशाखा गठन भएर समायोजनको प्रक्रिया शुरू भएपछि गुनासो सम्बोधनका लागि २०७५ पुस १ गते सह–सचिव रूपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा ‘कर्मचारी समायोजन गुनासो व्यवस्थापन’ समिति गठन भएर काम शुरू भएको थियो ।
२०७५ चैत १४ गते समायोजन सम्पन्न भएको औपचारिक घोषणा हुनु अघिबाटै गुनासो प्राप्त हुन थालेको थियो ।
अन्तिम चरणमा स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारीको समायोजन भएपनि निजामतीतर्फको समायोजन त्यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको थियो ।
निजामतीतर्फ क्रमशः राजपत्रांकित विशिष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय हुँदै अघि बढेको प्रक्रियामा त्यसपछि राजपत्र अनंकित र अन्य कर्मचारीहरूको समायोजन भएको थियो ।
समायोजनमा चित्त नबुझेकाहरूले गुनासो व्यवस्थापन समितिमा गुनासो दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकोमा कुल १९ हजार २ सय ११ जनाले गुनासो सहितको निवेदन दिए ।
गुनासो गर्नेमध्ये अधिकांश स्वास्थ्य सेवातर्फका थिए । कुलमध्ये निजामतीतर्फ ६ हजार ९ सय ५ र स्वास्थ्य सेवातर्फ १२ हजार ३ सय ६ गुनासो आएको थियो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १४ हजार ४ सय ६३ गुनासो सम्बोधन भएको छ । जसमा स्वस्थ्य सेवातर्फ ८ हजार ७ सय ५४ र निजामतीतर्फ ५ हजार ७ सय ९ गुनासो सम्बोधन भएको छ ।
सम्बोधन भएका गुनासो कुल संख्याको करीब ७५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
संघ र स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीमा हेरफेर !
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीको संख्यामा पनि थोरै हेरफेर भएको छ ।
गत चैत १४ गते कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएको घोषणा गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएभन्दा केही संख्या तलमाथि भएको समायोजनको अन्तिम विवरणमा देखिन्छ ।
संघको दरबन्दी केही बढ्दा स्थानीय तहमा केही घटेको छ । यसअघि संघको स्वीकृत दरबन्दी ४८ हजार ४ सय ९ रहेकोमा समायोजनको काम बिट मार्दा उक्त संख्या ४८ हजार ६ सय ६ कायम भएको देखिन्छ ।
प्रदेशका लागि स्वीकृत दरबन्दीमा भने कुनै हेरफेर भएको देखिन्न । यस्तै स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दी कायम भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएकोमा हाल ६६ हजार ७ सय १९ कायम गरिएको छ ।
संघमा १ सय ९७ दरबन्दी बढ्दा स्थानीय तहमा १ सय ८९ दरबन्दी घटेको छ ।
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...