संघीयतामा सामुदायिक वन : स्थानीय तहले जोगाउने, संघ र प्रदेशले कमाउने ?

असार २४, २०७६

बुटवल – संविधानले ३ वटै (संघ, प्रदेश र स्थानीय) सरकारको साझा अधिकार सूचीमा वन, जंगल, वन्यजन्तु, जैविक विविधतालाई राखेको छ ।

लामो रक्साकस्सीपछि यसअघिका जिल्ला वनका कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी डिभिजन वन कार्यालयको रुपमा आए । इलाका वन कार्यालयलाई सवडिभिजन वन कार्यालय बनाइएको छ । 


ADVERTISEMENT

स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वनको प्रत्यक्ष अधिकार स्थानीय सरकार मातहत नआएकोमा वन अधिकारकर्मी र स्थानीय जनप्रतिनिधि सन्तुष्ट छैनन् । देवदह नगरपालिकाका प्रमुख हिराबहादुर खत्री सरकारले वन कार्यालय स्थानीय सरकार मातहत नआउँदा जनताको अधिकार खोसिएको बताउँछन् ।

खत्री भन्छन्, ‘एकल अधिकार सूचीमा भएका अधिकार कार्यान्वन गर्न नसक्ने सरकारले साझा अधिकार सूचीमा रहेको वन क्षेत्र पनि आफूले ओगटेर बस्यो ।’ 

संविधानले तोेकेको १५ वटा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका साझा सूचीमा सहकारी, शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता सेवा, वन जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता रहेका छन् । 

‘अहिले वनको अवस्था हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारले संरक्षण, केन्द्र सरकारले उपयोग र प्रदेशले नीति निर्माण गरी टुलुटुलु हेरेर बस्ने देखिन्छ,’ वन तथा वातावरण मामिलाका जानकार युवराज कँडेलले भने, ‘वनको पुरानै संरचनालाई जीवित राख्ने प्रयत्न भएका छन्, यो गम्भीर कुरा हो । वनमा पनि संघीयताको अनुभूति हुनुपर्छ ।’ 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको पनि वन क्षेत्र स्थानीय तह मातहत आउनुपर्ने माग छ । वनलाई प्रवद्र्धनसँगै गरीबी निवारणको माध्यम बनाउँदै आयआर्जनमा प्रयोग गर्ने हो भने यसको अधिकार स्थानीय सरकार मातहतमा ल्याइनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । 

वन राज्यको ठूलो आम्दामीको स्रोत हो । प्रदेश ५ मा झण्डै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र छ । अधिवक्ता खुमकान्त पौडेल अहिलेको ऐनमा स्थानीय सरकारले वनको संरक्षण र नियमन गर्ने अधिकार मात्र छ । सामुदायिक वनको अवधारणा वनजंगल संरक्षणमा नेपालको सफल अभ्यासको रुपमा विश्वभर प्रसिद्ध छ । यसलाई अझ संस्थागत गर्न पनि वनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइनुपर्ने कतिपयको भनाइ छ । 

मुलुकभर २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन् । ती समूहमार्फत ४० लाख परिवार वन संरक्षणको अभियानमा जोडिएका छन् । देशका हरेक सामुदायिक वन समूहले आफ्नो आम्दानीको २५ प्रतिशत वन विकास, ३५ प्रतिशत गरीब विपन्न वर्गको जीविकोपार्जन र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै आएका छन् ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रेस सल्लाहकार बीपी गौतम वनको अधिकार वन छेउकै स्थानीय सरकारलाई दिँदा त्यसले राम्रो परिणाम दिने बताउँछन् । ‘वनको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि त्यहीँ नजिकको स्थानीय सरकारको हुन्छ । जसले गर्दा वनको प्रभावकारिता पनि बढ्छ,’ उनले भने । 

डिभिजन वन कार्यालय, रुपन्देहीका प्रमुख ईन्द्रबहादुर पछाईंले ३ तहकै सरकार स्वतन्त्र भएकोले वन ऐन बनेपछि वनसम्बन्धी सबै कुरा समाधान हुने बताए । उनले भने, ‘संघको वन ऐन बल्ल संसद्मा टेबुल भएको छ । संघको बनेपछि प्रदेशले बनाउँछ । त्यसपछि वनसम्बन्धी सबै समस्याको निकास निस्किन्छ ।’ 

पछाईंले स्थानीय तहले संगठन र वन सम्बन्धी संरचना तयार गर्न नसक्दा वनको इकाई स्थानीय तहमा जान नसकेको बताए । ‘स्थानीय तहले हामीलाई वन सम्बन्धी इकाई चाहियो भनेर मागेमा लोकसेवाले पदपूर्ति गरेर कर्मचारी पठाउन सक्छ । जस्तो कि – सैनामैनामा रेञ्जर राखिएको छ । अरु ठाउँ माग नहुँदा नगएका हुन्,’ उनले भने । उनले वन सम्बन्धी पैदवारको आम्दानी सिधै संघीय सरकारको राजश्वमा जम्मा हुने बताए । रुपन्देही धेरै स्थानीय तहहरू वनविहीन छन् ।

असार २४, २०७६ मा प्रकाशित

प्रकाश आचार्य

प्रकाश आचार्य लोकान्तरका लागि ५ नम्बर प्रदेशका प्रतिनिधि हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार