सुर्खेत – जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१ कालेगाउँका हरि खत्री २०६३ सालमा मलेसियाबाट नेपाल फर्किए । 

उनी ३ वर्षसम्म मलेसियामा ललिपप बनाउने कम्पनीमा मासिक ४० हजार रुपैयाँ तलबमा काम गर्थे तर अहिले उनी त्यसको दोब्बर अर्थात् ८० हजार रुपैयाँ मासिक घरमै कमाइ गर्दै आइरहेका छन् ।

वार्षिक ९ लाखभन्दा बढी चोखो आम्दानी गर्ने हरिले के गर्दा होलान् भन्ने लाग्न सक्छ । उनले अरु केही गर्दैनन्, खेती गर्छन् । उनी किसान हुन् । उनको बारीमा नफलेको केही छैन ।

आँप, केरा, काउली, बन्दा, मुला, चिचिण्डा, करेला, भिण्डी, खरबुजा, लौका लगायतका तरकारी र फलफूल उनले फलाउँछन् । यति मात्रै होइन, उनले बाख्रा पनि पालिरहेका छन् ।

उनले यसवर्ष सुर्खेतमा कोपी बिक्री गरे । जाजरकोटबाट कोपी सुर्खेत ल्याउँदा ५ रुपैयाँ प्रतिकिलो बेच्न खोजेपनि कसैले खरिद नगर्दा भेरी नदीमा १ ट्रक कोपी बगाए । बारीमा १ सय क्विन्टल कोपी कुहाए ।

‘विदेशमा बसेर मैले महिनाको ४० हजार कमाउने गर्थें तर परिवारबाट म टाढा थिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले परिवारसँगै छु । आफ्नै बारीमा पैसा फलाउँछु ।’ उनले १० रोपनी जग्गामा तरकारी खेती गरिरहेका छन् । ३ रोपनी जग्गामा अन्य खेती गर्दै आइरहेका छन् ।

उनले सिर्जनशील कृषि फर्म सञ्चालनमा ल्याएका छन् । फर्मबाटै सबै कारोबार पनि गर्दै आइरहेका छन् । ‘२० वटा बाख्रा पालिरहेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ र आफ्नो थप लगानीमा खोर बनाएको छु ।’ अब बाख्राको संख्या कम्तीमा १ सय पुर्‍याउने लक्ष्य छ उनको ।

उनले फर्ममा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेका छन् । ‘मैले जग्गा खरिद गरेर अहिलेसम्म ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘जग्गा जोत्नको लागि २ लाख रुपैयाँ बराबरको हाते ट्रेक्टर पनि खरिद गरेको छु ।’ उनले खरिद गरेको हाते ट्रेक्टर १ घण्टाको ६ सय रुपैयाँमा भाडामा समेत जाने गरेको छ । १ घण्टामा ट्रेक्टरको खर्च १ सय रुपैयाँको तेल र १ सय रुपैयाँ ज्याला दिइयो भने पनि ४ सय रुपैयाँ नाफा हुने गरेको उनी बताउँछन् । 

‘मलाई हाते ट्रेक्टर खरिद गर्न कृषि ज्ञान केन्द्रले १ लाख रुपैयाँ अनुदान समेत दिएको थियो,’ उनले भने, ‘अब घेरबारको लागि प्रदेश सरकारबाट केही अनुदान पाउन सके कृषि पेशामा थप सफल बन्ने धोको छ ।’

सरकारले कृषि पेशामा लागेका कृषकलाई अनुदानका साथसाथै सहुलियत ऋण दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कृषकलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । भारतमा जस्तै नेपालमा कृषकलाई अनुदान दिनसके कृषि पेशामा हाम्रो भविष्य उज्ज्वल छ,’ उनले भने, ‘सहुलियत ऋण पनि आवश्यक छ । अहिले बैंकले सजिलो तरिकाले कृषि पेशा गर्नेलाई ऋण दिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा बैंकलाई सहुलियतपूर्ण ऋण किसानलाई अनिवार्य दिने व्यवस्था पनि राज्यले मिलाउनुपर्छ ।’

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । मन्त्री विमला केसीले व्यावसायिक कृषकलाई सहुलियत ऋण र उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने गरी बजेट ल्याइएको उनले बताइन् ।