काठमाडौँ - अधिकांश युवा आफ्नो रोजगारदाताका बारेमा जानकारी नलिई वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका पाइएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आज सार्वजनिक गरेको ‘आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारको अवस्था : आप्रवासी कामदार भर्ना अभ्यास र न्यायमा पहुँच’ विषयको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार अझै पनि ९६ दशमलव ७ प्रतिशत युवा आफू कुन वैदेशिक रोजगारदाताको सम्पर्कमा जान लागेको भन्ने विषयमा जानकारी नरहेको पाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा स्थानीय एजेण्टले वैदेशिक रोजगारीमा जान आतुर व्यक्तिलाई विश्वास दिलाउन काम तथा सुविधाका बारेमा प्रायः झुटा कुरा बताउने गरेको उल्लेख गरिएको छ । म्यानपावर व्यवसायीले ५२ दशमलव ९४ प्रतिशत युवालाई गन्तव्य मुलुकका बारेमा जानकारी नदिने गरेका पाइएको आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले बताए ।

तलब र सुविधा भने प्रायःलाई आकर्षक नै हुन्छ भनेर एजेण्टले झुक्याएर वैदेशिक रोजगारीका लागि युवालाई प्रेरित गर्ने गरेको पाइएको छ । सरकारले पछिल्ला वर्ष वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि एक दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम लागू गरे पनि दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारले विभिन्न प्रकारका समस्या भोग्नु परिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा एजेण्ट वा वैदेशिक रोजगार एजेन्सीमार्फत गएकामध्ये ७६ दशमलव ७४ प्रतिशतले भर्ना वा रोजगारीका क्रममा कुनै वा सबै समस्या भोग्नु परेको बताएको उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार २०७६ जेठ मसान्तसम्म औपचारिक रुपमा श्रम स्वीकृति लिई कूल ४५ लाख ९९ हजार ५६७ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

यस्तै आयोगको अनुसन्धान टोलीले गरेको अनुसन्धानमा ५५.६३ प्रतिशतले तलबसम्बन्धी समस्या झेल्नु परेको उल्लेख गरिएको छ । तेस्रो मुलुक रोजगारीमा गई फर्की आएकामध्ये अनुसारको तलब, खाना खर्च वा अतिरिक्त कामको पारिश्रमिक नपाएको वा तलबै नपाएको, समयमा भुक्तानी नपाएको, रकम कटौती वा रोक्का गरिएको ५५ दशमलव ६३ प्रतिशत रहेका छन् ।

यसैगरी श्रम स्वीकृतिमा गएकामध्ये ३६ दशमलव ६२ प्रतिशतले आफूलाई भर्ना गर्दा एउटा काम भनिएको तर गन्तव्यमा पुगेपछि रोजगारदाताले अर्को काम लगाएको वा करारपत्रमा भनिएको भन्दा फरक काम गर्नु परेको बताएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आयोगले गरेको प्रतिवेदनमा संस्थागत श्रम स्वीकृतिमा गई फर्केकामध्ये ५६ दशमलव ३९ प्रतिशतले आफूलाई अतरिक्त समय (ओभरटाइम)मा काम लगाइएको तर त्यसको भुक्तानी नदिइएको बताएको अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले जानकारी दिए । यस्तै अतिरिक्त समयको पारिश्रमिक दिए पनि श्रम मापदण्डमा तोकिएकोभन्दा अधिक कार्यघण्टा काममा लगाएको पाइएको छ ।

रोजगारी करारपत्रमा झुक्याउने

यसैगरी रोजगारदाताले रोजगारीमा जानेलाई करारपत्रमा समेत झुक्याउने गरेको पाइएको छ । श्रम स्वीकृतिमा गई फर्केका ६२ दशमलव ६८ प्रतिशतले आफूलाई पहिला भनिएको भन्दा तलब, काम, ओभरटाइम, खाना वा करारका कुनै न कुनै सर्त फरक भएको बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगको अनुसन्धानबाट एकभन्दा बढी करारपत्र दिने अभ्यास रहेको पाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीलाई व्यक्तिगत एजेण्टले मध्यस्थता गर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ । जसले गर्दा एजेण्टमार्फत वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाले थप समस्या बेहार्नु परेको प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।

एजेण्टले अनौपचारिक तवरले प्रशस्त मात्रामा कामदार तेस्रो मुलुकमा रोजगारीमा पठाउने गरेको अनुसन्धानमा क्रममा आयोगले पत्ता लगाएको छ । प्रतिवेनदमा खासगरी महिलालाई ‘अहिले काठमाडौँको एअरपोर्टबाट जान पाइँदैन’ भनेर भारतको बाटोबाट खाडी मुलुक र इराकमा लगेको देखिएको उल्लेख छ । युरोप र अमेरिका लगिदिने भनेर ठूलो रकम असुल्ने तथा अलपत्र पार्ने गरेका घटना पनि देखिएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी प्रतिवेदनमा ५७ दशमलव १८ प्रतिशतलाई आफू ठगिएका बारेमा तथा उजुरी गर्ने निकायका बारेमा थाहा नभएको बताइएको छ । २५ दशमलव ८४ प्रतिशतले भने उजुरी गर्ने निकायका रुपमा सम्बन्धित देशको दूतावासका नाम लिएका थिए । आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आप्रवासी कामदारको मानवअधिकार हननसमेत भइरहेको बताए ।

उहाँले आप्रवासीलाई न्यायको पहुँच पु¥याउन राज्यका सबै निकाय लाग्नुपर्नेसमेत बताउनुभयो । उक्त कार्यक्रममा आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले आप्रवासीका समस्यामध्ये मानवअधिकारको समस्या ठूलो रहेकाले रक्षा गर्नुपर्ने बताए ।

आयोगका अर्का सदस्य मोहना अन्सारीले राजनीतिक दलले पनि वैदेशिक रोजगारदातामा संलग्न भएकाले वैदेशिक रोजगारका नाममा मानव बेचबिखन गर्ने गरेका बताए । यसैगरी आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले आप्रवासी र तिनका परिवारको मानवअधिकारका बारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताए ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा भीष्म भुसालले सबैसँग समन्वय गरेर मर्यादित श्रम बनाउन लागिरहेको बताए । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले वैदेशिक रोजगारलाई कडाइका साथ चेकजाँच गर्ने बताए । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तनाले आफू पनि वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेर वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । शरद शर्मा /रासस