यतिबेला सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा सांसद सोमप्रसाद पाण्डे नेत्रविक्रम चन्द 'नेतृत्व'को नेकपाका विभिन्न नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल शुरू भएको दाबीका साथ विभिन्न सञ्चारमाध्यममा छाएका छन् । 

तथापि पाण्डेले कुन-कुन नेताहरूलाई भेटे भन्ने प्रश्नको औपचारिक जवाफ कहीँ कतै छैन । पाण्डेले सोमवार विप्लव नेतृत्व नेकपा निकट जनपत्रकार संगठनका अध्यक्ष प्रकाश डुम्रेसँग भेटेका थिए । तर त्यो भेट वार्ताका सन्दर्भमा नभएको डुम्रेले लोकान्तरसँग स्पष्ट पारिसकेका छन् । 

यद्यपि डुम्रेले केका सन्दर्भमा भेट भएको थियो त भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन चाहेनन् । उक्त भेटमा सहभागी अर्का एक कार्यकर्ताले पाण्डेले डुम्रेलाई भेटेर काठमाडौंमा रहेका नेताहरूसँग सम्पर्क स्थापित गराइदिन पहल गरेको खुलासा गरे । 

यसबाट विप्लव नेतृत्वका नेकपाका नेताहरू सरकारसँग सहज पहुँचमा नभएको स्पष्ट भएको छ ।

वार्ताको हल्ला कहाँबाट फैलियो ?

वार्ता सरकारको नियोजित प्रचार रहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाको दाबी छ । प्रतिबन्धित नेकपाका पोलिटब्यूरो सदस्य अनिल शर्मा 'विरही'ले मंगलवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै सरकार असफल भएपछि वार्ताको पासा फ्याँकेको बताए । सरकारले चलाएको वार्ताको भ्रम 'फन्टुस' कुरा भएको भन्दै बिरहीले सरकारले साँचो अर्थमा आफूहरूसँग वार्ता नै गर्न नखोजेको बरू थप दमन गर्नका लागि नयाँ षड्यन्त्र रचेको हुन सक्ने शंका व्यक्त गरेका थिए ।

'वास्तविकता के हो भने पार्टीमा आधिकारिक ढंगले छलफल र प्रस्तावको प्रक्रिया शुरू भएकै छैन,' विरहीको कथन थियो, 'यो वार्ता भन्ने कुरा खास गरेर भोजपुर र सर्लाहीको घटना र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको जुन झगडा छ, त्यो सबै घटनाक्रमले सरकार धेरै नै रक्षात्मक बनेपछि सरकार आफैंले चलाएको हल्ला हो । औपचारिक तहमा सरकारसँग हाम्रो वार्ता शुरू भएको भन्ने विषय पूरै भ्रम हो र हामी यस प्रोपागान्डाको खण्डन गर्न चाहन्छौं ।'

विद्रोही पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्यले नै वार्ताका सन्दर्भमा कुनै पहल भएको नभएको दाबी गर्नुले वार्ताका बारेमा कहीँ कतैबाट षड्यन्त्रपूर्ण समाचार फैलिएको हुन सक्नेमा कुनै शंका रहेन ।

केही दिनअघि सत्तारूढ दल नेकपाका महासचिव विष्णु पौडले प्रतिबन्धित नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा तत्कालीन मध्यकमान्ड ईन्चार्ज हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’लाई नख्खु कारागार पुगेर भेटे । भेटको उद्देश्य के थियो भन्ने खुलेको छैन । यही भेटलाई लिएर धेरैले वार्ताका लागि सरकार पक्षले पहल गरिरहेको बुझे । 

त्यसपछि ठाउँ-ठाउँमा सरकार र विप्लव पक्षबीच अनौपचारिक भेटघाट भइरहेको समाचार आइरह्यो । यस्ता समाचारहरू प्रायः 'स्रोत'का नाममा छन् । 

कसले कोसँग भेट्यो भन्ने स्वतन्त्र पुष्टि कहीँ भएका छैनन् । 

वार्ता कति आवश्यक ?

सरकार पक्ष र विप्लव पक्षबीच पछिल्लो समयमा दूरी थप बढ्दै गएको कुरामा दुईमत रहेन । पछिल्लो समयमा सर्लाही र भोजपुर घटना घट्यो, त्यसमा विप्लव पक्षबाट ३ कार्यकर्ताको ज्यान गयो भने एक प्रहरी जवानले पनि ज्यान गुमाए । हालसम्म विप्लव पक्षबाट प्रहरीको ज्यान गएको पहिलो घटना भोजपुरमा घट्यो । 

विप्लवपक्षले पटक-पटक आक्रामक वक्तव्य जारी गर्दै आफ्नो नीति सरकारी सुरक्षा प्रणालीमा आक्रमण गर्नु नरहेको बरू 'केपी-पिके' सरकारले नै दमनका नयाँ–नयाँ सिलसिला शुरू गरेको दाबी गर्ने गरेको छ । 

मानवीय क्षति हुने गरेर भएका घटनाहरूमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको विप्लवपक्षको दाबी रहेपनि राजधानीमै बम विष्फोटमा परेर हालसम्म आधा दर्जन व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ ।

दशवर्षे लामो द्वन्द्वको शिकार बनेका आम जनतामा देश थप मुठभेडमा जाने आशंका बढिरहेको छ । यतिमात्र नभएर द्वन्द्वमा खेल्न खोज्ने आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरूले सरकार र विप्लव पक्षबीच बढिरहेको दूरीलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । 

अहिले विकसित भइरहेका यस्ता घटनाक्रमहरूलाई ध्यानमा राखेर दुवैपक्ष संयमित हुँदै वार्तामार्फत समाधान खोज्न लागिपर्ने अहिलेको अहम् आवश्यकता हो । तर हालसम्म पनि दुवै पक्ष वार्ताका लागि संयमित बनेका छैनन् । 

पूर्व डीआईजी हेमन्तप्रकाश ओलीले अहिलेको समस्याको समाधानका लागि दुवै पक्ष संयमित भएर वार्ता गर्नुबाहेक अन्य विकल्प नरहेको दाबी गर्छन् । 

'एकपक्षले अर्को पक्षलाई विश्वास गर्नुपर्छ,' ओलीले भने, फौजी समाधान भन्दा राजनीतिक समाधान सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । यसका लागि दुवै पक्ष संयमित हुन जरुरी छ ।'

वार्तामै षड्यन्त्र ! 

केही साता अघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सत्तारूढ नेकपा निकट पत्रकार संगठनका अध्यक्ष महेश्वर दाहाललाई वार्ता गर्ने भए हामी मिलाउन तयार छौं भन्दै विप्लव नेतृत्व नेकपाका काठमाडौंमै भएका नेतासँग भेट्न पठाएको लोकान्तरलाई स्रोतले जानकारी दियो । 

पछिल्लो समयमा आफूमाथि भएको दमन गृहमन्त्री कै कारण हो भन्ने बुझेका विप्लव पक्षका नेताहरूले दाहालको उक्त प्रस्तावलाई वास्ता गरेनन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद सोमप्रसाद पाण्डेलाई वार्ता पहलका लागि अघि बढाएको र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले वार्ताका लागि जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर'लाई अघि बढाएको सञ्चारमाध्यमहरूले लेख्न थाले । 

यस्ता समाचारहरू पढेपछि गृहमन्त्री बादल हच्किए । दाहाललाई नै प्रयोग गरेर बादलले पुनः अर्को सन्देश दिए, 'सरकारले थ्रेट महसूस गरेकै छैन, किन वार्ता गर्ने ?' अर्थात् सरकार अब वार्ता गर्ने मुडमा छैन । बादलले पटक-पटक आफ्ना मान्छेलाई विप्लवका नेता भेट्न लगाएर कहिले वार्तामा आए मिलाउने र कहिले सरकार वार्ता गर्न तयार नरहेको सन्देश किन दिन चाहे ?

विप्लवपक्षसँग वार्ता गर्ने विषयमा सरकारभित्रै फरक-फरक मत देखिएका छन् । वार्ताको जस कसले लिने भन्दै सत्तापक्षीय नेताहरू 'जुँगाको लडाईं'मा लागेको प्रतिबन्धित नेकपाका प्रभावशाली नेता 'विरही'ले आरोप लगाए । 'वार्ताका नाममा सरकारले नयाँ षड्यन्त्रको योजना बुन्दै गइरहेको छ,' लोकान्तरसँगको अन्तर्वार्तामा विरहीले नयाँ खुलासा गरे । 

दुवै पक्षले 'वार्ता'लाई रणनीतिक स्वार्थका रूपमा लिने खतरा !

पछिल्लो समयमा सरकार एकपछि अर्को विवादमा फसेको छ । सरकारको लोकप्रियताको ग्राफ दिनानुदिन खस्किरहेको छ ।

संसदमा 'कमजोर' मानिएको प्रतिपक्षी बलियो बन्दैछ भने सरकारविरुद्धमा आजकल आम जनाताको स्तरबाट दिनानुदिन प्रदर्शन भइरहेका छन् । सरकारले पर्याप्त छलफल र सहमतिविना ल्याएका विधेयकहरूको भविष्य अन्योलमा देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा जनतालाई कुनै न कुनै 'सरप्राइज' दिनुपर्ने दबाबमा सरकार छ । त्यसो भए त्यो सरप्राइज के होला ? विप्लवसँगको वार्ता !

यदि सरकारले बुझेको सरप्राइज विप्लवसँगको वार्ता नै हो भने सरकारले वार्तालाई रणनीतिक रूपमा आफ्नो सफलतासँग जोड्न खोजेको कुरामा कुनै विवाद रहेन । वार्ताका लागि सरकारले रणनीतिक महत्त्वको प्रयास गरिरहेको छ, इमान्दार प्रयास होइन । 

तर के विप्लव पक्षले वार्तालाई इमान्दारीपूर्वक लिएको छ त ? यो प्रश्नको उत्तर पनि विभाजित छ  । विप्लव पक्षको असहमति संसदीय व्यवस्थामै हो । संविधानलाई उनीहरूले शान्तिप्रक्रियाको सानो अंग मानेका छन् । उनीहरूको दृष्टिमा शान्तिप्रक्रिया जनयुद्धको विपक्षमा टुंगिएको छ । त्यसैले यही व्यवस्थाअन्तर्गत वार्ता र सहमतिको कुनै गुन्जायस छैन । 

वार्तालाई विप्लव पक्षले रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अनेकन सम्भावनाहरू छन् । वार्ता भन्नेबित्तिकै पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताहरूको रिहाई पहिलो नम्बरमा आउँछ । यसबाट गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू पनि फिर्ता गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई पर्न सक्छ । 

दोस्रो वार्ता हुने अवधिलाई विप्लव पक्षले आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्ने समयका रूपमा लिनसक्छ भने वार्ताको अवधिलाई जनतामाझ जाने मौकाको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

तत्कालीन जनयुद्धमा पनि विद्रोही पक्षले कैयौंपटक वार्तालाई आफ्नो शक्ति सञ्चयका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको थियो ।