सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीसँग बराहतालका जनताले गुनासै गुनासो सुनाएका छन् । कर्णाली फाउण्डेसनले सुर्खेतको बराहतालमा आयोजना गरेको 'जनतासँग सभामुख' कार्यक्रममा उनीहरूले गुनासो सुनाएका हुन् ।

कार्यक्रममा बराहताल - ५ की प्रतिभा मस्र्याङी मगरले ६ वर्षदेखि पालमुनी जीवन बिताउन बाध्य बाढीपीडितको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिन् । ‘अहिलेसम्म पनि हामीले पालमै बस्नुपरेको पीडा सरकारलाई सुनाइदिनुहोला,’ उनले भनिन्, ‘सरकार भएको महसुस गर्न चाँडै पाइयोस ।’

अर्की सहभागी खगीसरा बास्तोलाले कर्णालीमा विद्यमान छाउपडी प्रथाले कतिपय महिलाले जीवन गुमाउनु गरेको भन्दै छाउपडी अन्त्यका लागि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।  स्थानीय जनज्योती माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायण प्रसाद सिग्देलले ३० बर्ष अघि बराहताल आउँदादेखि यहाँका बस्तीहरू अस्थायी पूर्जाको भरमा बसोबास गरिरहेकोले सरकारले स्थायी पूर्जाको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

स्थानीयबासीले राखेका जिज्ञासाको जवाफमा सभामुख शाहीले कानून बनाएर मात्र नहुने भएको कार्यान्वयनका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार हुनु पर्नेमा जोड दिए ।

कानूनहरू निर्माण भए पनि कार्यान्वयन फितलो भएकोले नागरिकले न्यायको अनुभुती गर्न नसकेको उनको भनाई छ । ‘कानूनहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नागरिकको सहभागिता जरुरी छ’ उनले भने, ‘जनताले मैले बनाएको कानून हो भन्ने महसुस गर्न सके मात्र कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुन्छ ।’ कर्णाली प्रदेश सभाले नागरिकको सहभागितामा कानून बनाउने प्रयास गरेको उनले बताए ।  

समाजका विभिन्न सबै खालका समस्या समाधान गर्न आवश्यक कानून निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न प्रदेश सभाले पहल गरिरहेको सभामुख शाहीले बताए । ‘जनताका समस्या धेरै छन्’ उनले भने, ‘सबै समस्या समाधान गर्न आवश्यक कानून निर्माण गर्न प्रदेश सभामा पहल भई रहेको छ ।’ कतिपय कानून निर्माण भए पनि कार्यान्वयनको अभावमा समस्या भईरहेको उनले बताए । बाढीपीडितका समस्या समाधान गर्ने गरी सरकारलाई आवश्यक प्रक्रिया बढाउन प्रदेश सभाले निर्देशन दिएको उनको भनाई छ ।

सरकारको कानून निर्माणमा नागरिक सहभागिता बढाउने उद्देश्यले जनतासंग सभामुख कार्यक्रम आयोजना गरिएको भन्दै कर्णाली फाउण्डेसनका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भट्टराईले जनताको सहभागिताा निर्माण गरिएका कानून कार्यान्वयनमा सहज हुने बताए । सरकार र संसदमा नागरिकको पहुँच बढाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनको भनाई छ । ‘लोकतन्त्रमा सरकार र संसदका काम कार्वाही नागरिकले थाह पाउनु पर्दछ’ उनले भने, ‘कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता हुन सके मात्र कानून कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्दछ ।’

कार्यक्रममा युएनडिपीका कर्णाली प्रदेश प्रमूख रफिक सिद्धिकीले जनताले संसदीय अभ्यास थाह पाउन सके मात्र उनीहरूले सरकार आफ्नो भएको अनुभुती गर्न सक्ने भएकोले सरकारका गतिविधीमा नागरिकको सहज पहुँच पुर्‍याउनु पर्नेमा जोड दिए ।