सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकार फुर्सदिलो बनेको छ । मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बजेट पास भएलगत्तै काठमाडौं हानिएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट असार २९ गते आइतवार पारित भएको थियो । बजेट पारित भएको केहि दिनपश्चात साउन १ गते सरकारको वागडोर सम्हालेका कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही काठमाडौं उडे ।

उनी काठमाडौँ गएको दुई दिनपछि सरकारका दोस्रो बरियता बोकेका मन्त्री प्रकाश ज्वाला पनि काठमाडौंतिरै लागे । बजेट पारित गरेको भोलिपल्टै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी काठमाडौंमा गइसकेकी थिइन् । उनी ३० गते काठमाडौं गएकी हुन ।

अर्का उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा आफ्नो गृह जिल्ला डोल्पा गएका छन् । उनी असार ३१ गते गएका हुन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खडक खत्री पनि काठमाडौंमै छन् ।

प्रायः सुर्खेत नछाड्ने मन्त्री खत्री साउन ५ गते काठमाडौं गएका हुन् । तर आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी र सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल मात्रै मन्त्रालयमा बसेर बैठक, छलफल गर्दै बजेट कार्यान्वयनको तयारीमा छन् ।

बजेट पारित भएपछि प्रदेश सरकारका मन्त्री काठमाडौं घुम्न जाने यो पहिलो पटक भने होइन । गत वर्षपनि सरकारका मन्त्रीलाई काठमाडौं मोह लागेको भन्दै कर्णालीमा चर्को आलोचना भएको थियो । ‘गतवर्ष बजेट नै खर्च गर्न नसक्नुको एउटा कारण मन्त्रीको घुमाइ पनि हो,' कर्णाली प्रदेश सभाका एक सांसदले भने, ‘यो वर्ष पनि सरकारका जिम्मेवार मन्त्री त्यहि प्रवृत्ति दोहोर्याउन उद्धत भएका छन् ।’

उसो गएको वर्ष सरकारले कर्णाली प्रदेश सभालाई पर्याप्त बिजनेश पनि दिन सकेको थिएन । सांसदहरुले सरकारले बिजनेश दिएन भनेर चर्को आलोचना खेप्नु परेको थियो । ‘विधेयक बनाउने बेलामा सरकार काठमाडौं धाउँछ,'  उनले भने, ‘अनि कसरी सदनले विजनेस पाउँछ ?’

बजेट पारित भइसकेपछि सरकारको मुख्य काम बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउने हो । ‘सरकार कार्यविधि बनाउन, बजेट कार्यान्वयनको आधार तयार पार्न छोडेर काठमाडौं चाहारिरहेको छ,' प्रदेश सभाका अर्का सदस्य दीनबन्धु श्रेष्ठले भने, ‘यतिबेला सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने, गत वर्षको बजेटको समीक्षा गर्नुपर्नेमा सरकार मस्तीमा रमाइरहेको छ ।’

उनले यो वर्ष पनि सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने दाबी गरे । ‘कसैलाई नेता बनिरहनु छ, कसैलाई नेता बनाउने चक्कर छ सरकारलाई,' उनले भने, ‘उहाँहरुलाई कर्णाली समृद्ध बनाउने चिन्ता नै छैन । कसरी कर्णाली बन्छ ?’ अहिले कर्णाली प्रदेशमा रहेका केही सचिवहरू समायोजन भएर बाहिर जाँदैछन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव केही महिनामा अवकाश लिँदैछन् । कर्मचारी भएको बेला काठमाडौं घुम्ने मन्त्रीले कर्मचारी नभएको बेला कसरी काम गर्लान् चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।