'मिनी पार्लियामेन्ट'लाई पनि टेर्दैनन् शीर्ष नेता, हाजिरीमा देउवा-प्रचण्ड दुवै फेल [सूचीसहित]

संसदीय समितिमा प्रभावशाली सांसदको उपस्थिति लज्जाजनक, कोरम पुर्‍याउनै सकस !
साउन १५, २०७६

काठमाडौं– नीति निर्माणको तहमा बसेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र प्रभावशाली सांसदहरूले कानून निर्माण हुने थलो संसदीय समितिलाई पनि चरम बेवस्था गर्ने गरेको पाइएको छ । संसद् बैठकमा एक दिन हाजिर गरेर राज्यकोषबाट महिनाभरको तलब खाने प्रभावशाली सांसदले ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिने संसदीय समितिलाई पनि चरम उपेक्षा गरेका छन् । 

व्यवस्थापिकाको मुख्य काम कानून निर्माण गर्नु हो, यही काममा लागि जनप्रतिनिधिहरू संसद्मा निर्वाचित भएर आउँछन् । तर दलका शीर्ष नेता र प्रभावशाली सांसदहरूले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी बिर्सेका छन् । शीर्ष नेताले समितिलाई महत्त्व नदिएको समितिका सभापतिहरूको गुनासो छ । विनासूचना समितिका लगातार ५ बैठकमा अनुपस्थित भए समितिबाट स्वतः हट्ने नियमावलीको व्यवस्था छ । 


ADVERTISEMENT

संसद्को पूर्ण बैठकमा छलफल गर्न सम्भव नहुने भएकाले कानूनको दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउने गरिन्छ । समितिले सरकारले ल्याएका विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नेदेखि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन समेत भूमिका खेलेका हुन्छन् । 

प्रतिनिधि सभा कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १८० मा सभापतिलाई जानकारी नदिई लगातार ५ वटा बैठकमा अनुपस्थित भएमा समितिको सदस्य नरहने व्यवस्था गरिएको छ । नियम १ सय ८८ मा ‘समितिको लगातार पाँचवटा बैठकमा अनुपस्थित हुने सदस्यले सोको कारण सहितको सूचना सभापतिलाई दिनुपर्नेछ र सो भन्दा बढी अवधिको भएमा सभामुखलाई जानकारी दिई स्वीकृत गराउनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । 

तर दर्जनौं सांसदहरू लगातार पाँचवटा बैठकमा अनुपस्थित छन् । उनीहरूले समितिको पद जोगाउन पछिमात्र बिदा स्वीकृत गराउने गरेका छन् । यो पनि कानूनविपरीत हो । प्रतिनिधि सभामा १० र राष्ट्रिय सभामा ४ वटा विषयगत समिति छन् । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवैका सदस्य रहनेगरी दुईवटा संयुक्त समिति छन् । 

प्रतिपक्षी दलका नेता नै सबभन्दा कम !

संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने कांग्रेसका शीर्ष र प्रभावशाली नेताहरूको उपस्थिति नै अत्यन्त कम देखिएको छ । ‘सरकार सत्तापक्षको र सदन प्रतिपक्षको’ भन्ने सिद्धान्तलाई कांग्रेसले पटक–पटक उदाहरण दिन्छ । तर संसद् र संसदीय समितिमा कांग्रेसका नेताहरूको उपस्थिति अत्यन्त पातलो देखिएको छ । 

सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवा, उपनेता विजयकुमार गच्छदार र पार्टी महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको उपस्थिति अत्यन्त कम देखिन्छ । प्रतिपक्षी दलका नेतालाई संसद्ले गाडी र इन्धन लगायतका अतिरिक्त सुविधा समेत दिने गरेको छ । 

संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको सदस्य रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वर्षमा एकपटक मात्र समितिको बैठकमा उपस्थित भएका छन् । विकास समितिको सदस्य भएपछि देउवा पहिलो पटक ३५औं बैठकमा २०७६ जेठ १ गते उपस्थित भएका थिए । 

संसद् सचिवालयले लोकान्तर डटकमलाई उपलब्ध गराएको २०७६ असार २६ गतेसम्मको हाजिरी विवरणमा देउवा एकपटक मात्र समितिको बैठकमा उपस्थित भएको देखिन्छ । २०७५ सालमा उनी एकदिन पनि बैठकमा उपस्थित भएनन् । यद्यपि संसद्मा सांसदको हाजिरीसम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएपछि देउवा संसद् र समितिको बैठकमा उपस्थित हुने गरेका छन् ।

हेर्नुहोस्, सांसदको हाजिरीसम्बन्धी समाचार: एक दिन हाजिर गरेर महिनाभरीको तलब भत्ता लिन्छन् शीर्ष नेता, केही सांसदको पद नै धरापमा !

संसद् सचिवालयले असार ३० गते एसएमएसमार्फत लगातार ५ वटा बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसद समितिको सदस्यमा नरहने नियमावलीको व्यवस्थाबारे सचेत गराएपछि देउवा साउन ७ र १४ गते समितिको बैठकमा उपस्थित भएका थिए । संसद् सचिवालयले असारसम्मको विवरण उपलब्ध गराएका कारण पछिल्ला दुई बैठकको हाजिरी यसमा समावेश छैन ।

देउवा सदस्य रहेको समितिको बैठक गणपुरक संख्या (कोरम) नपुगेर स्थगित भएको उदाहरण पनि छ । २०७५ मंसिर ४ गते गणपुरक संख्या नपुगेपछि विकास समितिको बैठक स्थगित गरिएको थियो । 

संसद्को अर्थ समिति सदस्य समेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता गच्छदार पनि एक वर्षको अवधिमा अर्थ समितिका ४८ मध्ये  जम्मा २ वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन् । अर्थ समितिकै सदस्य रहेका कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइराला पनि एक वर्षको समयमा मात्र ३ वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन् । उनीहरू समितिमा सबैभन्दा कम उपस्थित हुने सांसद हुन् ।

देउवा जस्तै प्रचण्ड पनि एउटा बैठकमा मात्र !

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जस्तै संसदीय समितिमा पनि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थिति कम देखिएको छ । प्रचण्ड आफैंले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बस्ने इच्छा देखाएका थिए । समितिको सभापति पनि उनकै पार्टीकी शशी श्रेष्ठ छन् । 

२०७६ असार ३० गतेसम्म १ सय १० बैठक बसेको राज्य व्यवस्था समितिको २०७५ पुस १० गतेको बैठकमा मात्र प्रचण्ड उपस्थित भएका छन् । गृह मन्त्रालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत निकाय समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रत्येक बैठकमा उपस्थितिका लागि सम्बन्धित सदस्यहरूलाई फोन गरिएको हुन्छ ।

राज्यव्यवस्था समितिमा प्रचण्डपछि कम उपस्थित हुने सांसद राजपाका राजेन्द्र महतो हुन् । उनी १७ वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन् । समितिमा सबैभन्दा धेरै नेकपाकी रेखा शर्मा ९७ पटक उपस्थित भएकी छिन् । नेकपाकी पम्फा भुसाल, यसोदा गुरुङ सुवेदी, कांग्रेसकी मीना पाण्डे, कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंह र नेकपाका नवराज सिलवाल पनि समितिका अधिकांश बैठकमा उपस्थित भएका छन् । 

बाबुराम, माधव र झलनाथको उपस्थिति मध्यम

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका माधवकुमार नेपाल समितिका बैठकमा धेरै उपस्थित हुने शीर्ष नेतामा पर्छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य नेपाल २५ मध्ये १९ बैठकमा उपस्थित भएको सचिवालयले लोकान्तर डटकमलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा देखिन्छ । पवित्रा निरौला खरेल सभापति निर्वाचित हुनुअगाडि नेता नेपालले केही बैठकमा समितिको सभापतित्व ग्रहण गरेका थिए । 

नेकपाका वरिष्ठ नेता समेत रहेका अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपस्थिति पनि औसतभन्दा कम छ । यद्यपि नेपालबाहेक अन्य शीर्ष नेताभन्दा उनको उपस्थिति बढी छ । संसद्को विकास तथा प्रविधि समिति सदस्य रहेका खनाल ४४ मध्ये १६ बैठकमा उपस्थित भएका छन् । उनी एक तिहाइभन्दा बढी बैठकमा उपस्थित भएका छन् । 

समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि समितिमा एकतिहाईभन्दा बढी बैठकमा उपस्थित भएका छन् । अर्थ समितिको सदस्य रहेका भट्टराई ४८ मध्ये २० बैठकमा उपस्थित भएका छन् । 

कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेका पूर्व सभामुख तथा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ २८ मध्ये २४ बैठकमा उपस्थित भएका छन् । उनको उपस्थिति ८५ प्रतिशत हाराहारीमा छ ।

युवा नेता : गगन, योगेश र नविना 

शीर्ष र प्रभावशाली नेताहरू जस्तै युवा नेताको उपस्थिति पनि औसत देखिएको छ । संसद्को बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रभावकारी भूमिका खेलेका युवा नेता गगन थापा पनि संसदीय समितिमा उपस्थिति औसत देखिन्छ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य समेत रहेका सांसद थापा समितिका ५३ मध्ये १८ वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन् । 

सोही समितिको सदस्य रहेका नेकपाका योगेश भट्टराई ५३ मध्ये ४४ बैठकमा उपस्थित भएका छन् । नेकपा भातृ संगठन अनेरास्ववियुको अध्यक्ष रहेकै समयमा सांसद बनेकी नविना लामा पनि बैठकमा कम नै उपस्थित भएको देखिन्छ । ५३ वटा बैठक मध्ये नविना २१ बैठकमा उपस्थित भएकी छिन् । 

युवा नेताहरूमध्ये अर्थ समितिमा रहेका घनश्याम भुसाल ४८ मध्ये ३४ बैठकमा उपस्थित भएका छन् भने सोही समितिकी सदस्य नेकपाकी युवा नेतृ रामकुमारी झाँक्री ४२ बैठकमा उपस्थित भएकी छिन् ।

महन्थको राम्रो उपस्थिति, शरतसिंहको कम

मधेस केन्द्रित दलका सांसदहरूको उपस्थिति पनि कम देखिएको छ । अर्थ समितिको सदस्य रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) संसदीय दलका नेता महन्थ ठाकुर ४३ मध्ये २३ बैठकमा उपस्थित भएका छन् ।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य रहेका राजेन्द्र महतो राज्य व्यवस्था समितिका १ सय १० मध्ये १७ बैठक तथा शरतसिंह भण्डारी ३४ मध्ये ४ बैठकमा मात्र उपस्थित भएका छन् । अर्का सदस्य महिन्द्र राय यादव विकास समितिका ४४ बैठक मध्ये १३ वटा बैठकमा मात्र उपस्थित देखिन्छन् । 

समाजवादी फोरमका रामशहायप्रसाद यादव राज्य व्यवस्था समितिका ९५ बैठकमध्ये ८२ तथा सोही समितिमा रहेका राजेन्द्र श्रेष्ठ ६५ वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन् । 

महिला सांसदको उपस्थिति मध्यम

नेपाली कांग्रेसकी कोषाध्यक्ष सीतादेवि यादव कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका ६० बैठक मध्ये ३६ बैठकमा उपस्थित भएकी छिन् । सोही समितिमा रहेकी समाजवादी पार्टीकी सांसद रेणु यादव मात्र ३ वटा बैठकमा उपस्थित भएकी छिन् । संसद्को कृषि समितिले सांसदको हाजिरी नै सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । 

२०७६ असार मसान्तसम्म समितिका ६० वटा बैठक बसेकोमा पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती २९ वटा बैठकमा उपस्थित भएकी छिन् । नेकपाकी राधा ज्ञवाली ४० तथा नेकपा सचेतक शान्ता चौधरी २५ वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन् ।

नेकपा नेतृ पम्फा भुसाल राज्य व्यवस्था समितिका ११० बैठकमध्ये ८१ वटा बैठकमा उपस्थित भएकी छिन् । सोही समितिमा रहेका नेकपाकै रेखा शर्मा ९७ र यशोदा गुरुङ सुवेदी ९५ वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन् भने कांग्रेसकी मीना पाण्डे ९० वटा बैठकमा उपस्थित भएकी छिन् । 

अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा रहेकी कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला २५ मध्ये ८ वटा बैठकमा उपस्थित भएकी छिन् । समाजवादी पार्टीकी सरिता गिरी २५ मध्ये १० वटा बैठकमा उपस्थित भएकी छिन् । 

कोरम नपुगेर बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो : सभापति खड्का 

संसद्को विकास समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्का सदस्यहरूको अनुपस्थितिका कारण बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था समेत आएको बताउँछिन् ।

‘शुरू–शुरूमा कोरम पुर्‍याउन समस्या भयो, एकपटक बैठक स्थगित नै गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि हामीले कार्यविधि बनायौं, तोकिएको समयभन्दा आधा घण्टासम्म कोरम नपुगे बैठक स्थगित गर्ने,’ सभापति खड्काले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘अहिले कोरम पुर्‍याउने समस्या छैन, तर पनि केही दिन पहिले फेरि बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’ 

२०७५ मंसिर ४ गते आवश्यक कोरम नपुग्दा समितिको बैठक स्थगित भएको थियो । ‘उपस्थित हुन नसक्दा मौखिक रूपमा जानकारी गराउने गर्नुभएको छ,’ सभापति खड्काले भनिन् ।  

पार्टीको कामभन्दा समिति महत्त्वपूर्ण हो : घिमिरे

पहिलो संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रमुख सचेतकको भूमिका निर्वाह गरेका कांग्रेस नेता लक्ष्मण घिमिरे संसद् र समितिको बैठकमा उपस्थित हुनु जननिर्वाचित प्रतिनिधिको प्रमुख कर्तव्य भएको तर्क गर्छन् ।

‘संसद् र संसदीय समितिमा नेताहरूको उपस्थिति कम्तिमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्छ । पार्टीको काम भनेर संसद् र संसदीय समितिलाई छल्न पाइँदैन,’ घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, ‘बिरामी नै परे बेग्लै कुरा, नत्र पार्टीको काममा व्यस्त भएर आउन पाइनँ भन्न मिल्दैन । उहाँहरू मूलतः जनताको प्रतिनिधि र सांसद हो, त्यसपछि मात्र पार्टीको सदस्य ।’

यस्तो छ उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको हाजिरी:

साउन १५, २०७६ मा प्रकाशित

सुशील पन्त

लोकान्तरका समाचार संयोजक सुशील पन्त समसामयिक राजनीति र  संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस